मुंबईतील पागडी इमारतींमधील भाडेकरूंना संरक्षण आणि किमान ५०० चौरस फुटांचे घर द्यावे; आदित्य ठाकरे यांचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र

मुंबईतील ‘नॉन-सेस’ (बिगर उपकरप्राप्त) पागडी इमारतींमध्ये राहणाऱ्या लाखो भाडेकरूंच्या भविष्याचा प्रश्न आता ऐरणीवर आला आहे. या भाडेकरूंच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी स्वतंत्र आणि सक्षम कायदा करावा, तसेच पुनर्वसनात त्यांना किमान ५०० चौरस फुटांचे घर मिळावे, अशी मागणी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) नेते, युवासेनाप्रमुख, आमदार आदित्य ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे. यासंदर्भात आदित्य ठाकरे यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिले असून X वर द्वारे याची माहिती त्यांनी दिली आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना लिहिलेल्या पत्रात आदित्य ठाकरे म्हणाले आहेत की,”मुंबई क्षेत्रातील पागडी पद्धतीने सेस (उपकरप्राप्त) इमारत/चाळीत राहत असलेले रहिवासी आजही आपल्या न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत. त्याचप्रमाणे नॉन-सेस (बिगर उपकरप्राप्त) पागडी इमारतीत/धाळीत आज लाखो मुंबईकर वास्तव्यास आहेत. या आडेकरूंना योग्य संरक्षण व कायदा नसल्यामुळे आपल्या गतिमान सरकारकडून न्याय मिळेल, अशी अपेक्षा आहे.”

पत्रात त्यांनी लिहिलं आहे की, “नॉन-सेस (बिगर उपकरपाप्त) इमारत चाळीतील अनेक इमारती चाळी अत्यंत जीर्ण व धोकादायक अवस्थेत आहेत. अशा इमारतीमधील भाडेकरूंना सुरक्षिततेच्या कारणास्तव घराबाहेर राहण्यास भाग पाडले जात आहे. मात्र भाडेकरूंची योग्य नौद, ओळख व पुनर्वसनाबाबत स्पष्टता नसल्याने भाग्रेकरूंना संरक्षण नाही. ज्याप्रमाणे झोपडप‌ट्टी पुनर्वसन योजनेअंतर्गत झोपडप‌ट्टीत वास्तव्यास असलेल्या झोपडीधारकांना झोपडप‌ट्टी पुनर्वसन योजनेतंर्गत सद्‌यस्थितीच्या २०११ व्या धारेणाद्‌वारे कायदेशीर संरक्षण दिले जाऊन, त्यांना किमान ३०५ चौ. फुट क्षेत्रफळाचे घर दिले जाते, त्याचप्रमणे नॉन-सैस (बिगर उपकरप्राप्त) पागडी इमारतींमध्ये वास्तव्यास असलेल्या भाडेकरूंनाही संरक्षण व कमीतकमी १०० चौ. फुट क्षेत्रफळाचे घर देण्यात यावे,” अशी मागणी आदित्य ठाकरे यांनी केली.

आदित्य ठाकरे पुढे म्हणाले आहेत की, “या पार्श्वभूमीवर, नॉन-सेस (बिगर उपकरप्राप्त) पागडी इमारतीमधील भाडेकरूंच्या हक्काचे संरक्षण होण्यासाठी स्वतंत्र व सक्षम कायदे तसेच स्पष्ट तरतुदी करण्यात याव्यात.”

नॉन-सेस (बिगर उपकरप्राप्त) पागडी इमारतींमधील भाडेकरूंच्या हक्कांच्या संरक्षणार्थ स्वतंत्र व सक्षम कायदे व स्पष्ट तरतुदी करण्यात याव्यात. तसेच ह्याविषयी
सविस्तर चर्चा करण्यासाठी वेळ मिळावा, अशी विनंती मा. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ह्यांना निवेदनाद्वारे केली. pic.twitter.com/TiuCj30Eti

— Aaditya Thackeray (@AUThackeray) १३ फेब्रुवारी २०२६