जुना मनरेगा कायदा लागू करा असे आप आमदार केंद्राला सांगतात

केंद्रातील भाजप सरकारने मनरेगामध्ये केलेल्या बदलांवर आम आदमी पक्षाने तिखट प्रतिक्रिया दिली आहे. पंजाबचे आमदार आणि पक्षाचे मुख्य प्रवक्ते कुलदीप सिंग धालीवाल म्हणाले की, हा बदल गरीब मजुरांच्या जीवनमानावर थेट हल्ला आहे.

ते म्हणाले की सरकारने मनरेगाचे नाव बदलून 'VB-जी राम-जी कायदा' केले आहे आणि या नवीन कायद्यानुसार केंद्र 100 टक्के निधी काढून घेत आहे आणि 40 टक्के खर्च राज्यांवर टाकत आहे. त्यामुळे गरीब आणि मजुरांना रोजगार मिळणे कठीण होणार आहे.

धालीवाल पत्रकार परिषदेत काय म्हणाले?

धालीवाल यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, पूर्वी केंद्र मनरेगा अंतर्गत संपूर्ण रक्कम देत असे, परंतु आता 60-40 च्या प्रमाणात निधी वितरित केला जात आहे. राज्यांचा जीएसटी आधीच केंद्राकडे जात असताना राज्ये हा ४० टक्के पैसा कुठून उभा करणार, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. याला कामगारविरोधी धोरण ठरवून आम आदमी पार्टी गरीब मजुरांच्या हक्कासाठी सातत्याने लढा देत राहील, असा इशारा त्यांनी दिला.

नवीन धोरणानुसार शेतीच्या हंगामात मनरेगा अंतर्गत कामे दिली जाणार नाहीत, अशी चिंताही आमदारांनी व्यक्त केली. ज्या गरीब मजुरांकडे जमीन नाही आणि ज्यांनी स्वतः बियाणे पेरले नाही ते या काळात आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह कसा करणार असा सवाल त्यांनी केला. यापूर्वी मनरेगामध्ये 100 दिवस कामाची हमी होती, त्यामुळे कामगारांना त्यांच्या गरजेनुसार काम करता येत होते, परंतु नवीन धोरणामुळे ही हमी संपुष्टात येत आहे.

धालीवाल म्हणाले की, भाजप सरकार गेल्या 14 वर्षांपासून श्रीमंतांच्या बाजूने काम करत असून गरिबांकडे दुर्लक्ष करत आहे. पंजाबमधील नुकत्याच आलेल्या पुराचे उदाहरण देताना ते म्हणाले की केंद्राने नुकसानीसाठी 1,600 कोटी रुपयांची घोषणा केली, परंतु कोणताही नवीन निधी पाठवला नाही आणि ग्रामीण विकास निधी देखील थांबवला गेला.

आप नेत्याने स्पष्ट केले की मनरेगा ही देणगी किंवा मदत नाही, ती जीएसटीच्या राज्याच्या वाट्याने येते जी आता थांबवण्यात आली आहे. यासोबतच नवीन धोरणामुळे ग्रामपंचायती, ब्लॉक समित्या आणि जिल्हा परिषदांच्या अधिकारांवरही परिणाम होत आहे, कारण यापूर्वी गावांमध्ये मनरेगा अंतर्गत या संस्थांच्या माध्यमातून विकास कामे केली जात होती.

धालीवाल यांची केंद्र सरकारकडे मागणी

'व्हीबी-जी राम-जी कायदा' रद्द करून मूळ मनरेगा कायदा लागू करावा, अशी मागणी धालीवाल यांनी केंद्र सरकारकडे केली. हे पाऊल न उचलल्यास आम आदमी पार्टी याविरोधात तीव्र आंदोलन छेडेल, असा इशारा त्यांनी दिला. त्यांनी पंजाबमधील कामगार आणि गरिबांना आश्वासन दिले की पक्ष त्यांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी प्रत्येक स्तरावर लढेल आणि कोणत्याही किंमतीत त्यांच्या नोकऱ्या काढून घेणार नाही.