दिल्ली निवडणूक रद्द करण्याची मागणी, आप खासदार संजय सिंह यांनी संसदेत नोटीस दिली, एजन्सींचा राजकीय गैरवापर केल्याचा आरोप
राज्यसभा खासदार संजय सिंह यांनी संसदेच्या शून्य प्रहरात दिल्ली निवडणूक रद्द करण्याची मागणी केली आहे. खासदारांनी यासाठी सभागृहाला नोटीस दिली आणि ही माहिती त्यांच्या X खात्यावर देखील शेअर केली. संजय सिंह यांनी आपल्या ट्विटमध्ये लिहिले की, “दिल्लीच्या निवडणुका रद्द कराव्यात. लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेल्या सरकारची खोटी केसेस करून बदनामी करण्यात आली. अरविंद केजरीवाल आणि मनीष सिसोदिया यांच्यासह सर्व आप नेत्यांना बेकायदेशीरपणे अटक करण्यात आली आणि षड्यंत्र रचून निवडणुका हरवण्यात आल्या.”
राजकीय विरोधकांच्या विरोधात एजन्सीचा वापर केला जात आहे
राज्यसभा खासदार संजय सिंह यांनी झिरो अवर दरम्यान सभागृहात नोटीस देऊन दिल्ली निवडणूक रद्द करण्याची मागणी केली आहे. तपास यंत्रणांचा राजकीय विरोधकांविरोधात वापर केल्याचा आरोप त्यांनी नोटीसमध्ये केला आहे. माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि शिक्षण मंत्री मनीष सिसोदिया यांचा समावेश असलेल्या दिल्ली उत्पादन शुल्क धोरण प्रकरणाचा संजय सिंह यांनी विशेष उल्लेख केला. त्यांनी लिहिले, “विशेष न्यायालयाने स्पष्टपणे म्हटले आहे की फिर्यादी 'प्रथमदर्शनी' पुरावे स्थापित करण्यात अयशस्वी ठरले आहे आणि केस कायदेशीरदृष्ट्या असमर्थनीय आहे असे म्हटले आहे. न्यायव्यवस्थेच्या या निरीक्षणामुळे तपास यंत्रणांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित होतो.”
दिल्लीत नव्याने निवडणुका व्हाव्यात
संजय सिंह यांनी शून्य तासात सभागृहात नोटीस देताना आम आदमी पक्षाच्या (आप) नेत्यांच्या अटकेचा उल्लेख केला. ते म्हणाले की “जेव्हा तपास यंत्रणा न्यायालयात विश्वासार्ह पुरावे सादर करण्यात अयशस्वी ठरतात, तेव्हा संशय अधिक गडद होतो की अटक आणि खटले न्याय मिळवण्यासाठी केले गेले नाहीत, तर राजकीय विरोधकांना लक्ष्य करण्यासाठी.” दिल्लीत नव्याने निवडणुका व्हाव्यात, ही संजय सिंह यांची नोटीसमधील प्रमुख मागणी होती. न्यायालयाचे नुकतेच आलेले निरीक्षण आणि आरोपींची निर्दोष मुक्तता पाहता सरकारने तातडीने निवडणुका घेण्याचे निर्देश द्यावेत.
जाणून घ्या काय आहे प्रकरण
दिल्लीच्या राऊस अव्हेन्यू कोर्टाने 27 फेब्रुवारी रोजी माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, शिक्षण मंत्री मनीष सिसोदिया आणि इतर 21 जणांना दोषमुक्त केले. यावेळी न्यायालयाने सीबीआयला फटकारले आणि म्हटले की, एजन्सीचे प्रकरण न्यायालयीन तपासात पूर्णपणे अपयशी आणि निराधार असल्याचे सिद्ध झाले आहे. या प्रकरणात ज्यांना क्लीन चिट मिळाली आहे, त्यात तेलंगणा जागृतीचे अध्यक्ष के. कविता यांचाही समावेश आहे.
या प्रकरणात आणखी एक ट्विस्ट समोर आला आहे
दिल्ली उच्च न्यायालयाने माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि कथित दिल्ली अबकारी धोरण घोटाळ्यातील सर्व 23 आरोपींना दोषमुक्त करण्याच्या ट्रायल कोर्टाच्या आदेशापर्यंत सीबीआयवर भाष्य करण्यास मनाई केली आहे. न्यायमूर्ती स्वर्णकांता शर्मा यांच्या न्यायालयाने सर्व आरोपींना नोटीस बजावली आहे. सीबीआयच्या याचिकेवर सोमवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान हा आदेश आला. कनिष्ठ न्यायालयाने तपास यंत्रणांवर केलेली टीकात्मक निरीक्षणे सध्यातरी लागू होणार नाहीत, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. या निर्णयामुळे सीबीआयला दिलासा मिळाला असून या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १६ मार्च रोजी होणार आहे.
Comments are closed.