राजकारणात टेबल कधी फिरतील हे सांगता येत नाही. आम आदमी पक्षातील (आप) अंतर्गत भांडणामुळे देशातील राजकारण चांगलेच तापले आहे. राघव चड्ढा यांच्या नेतृत्वाखालील आम आदमी पक्षातील बंडखोरीमुळे राजकीय गोंधळ वाढला आहे. 7 राज्यसभा खासदारांनी पक्ष सोडल्यानंतर केजरीवाल यांनी ते गंभीर आव्हान म्हणून घेतले आहे. पक्ष आता राज्यसभेचे अध्यक्ष आणि देशाच्या उपराष्ट्रपतींकडे तक्रार करून बंडखोरांवर कारवाई करण्याची मागणी करत आहे. लवकरात लवकर कारवाई करून न्याय्य निर्णय देण्याची मागणी पक्षाने अध्यक्षांकडे केली आहे. 'आप'च्या या सात खासदारांनी नुकताच भारतीय जनता पक्षात प्रवेश केला आहे.
आम आदमी पक्षाने (आप) 7 खासदारांचे सदस्यत्व रद्द करण्याची मागणी राज्यसभेच्या अध्यक्षांकडे केली आहे. याबाबत 'आप'ने देशाचे अध्यक्ष आणि उपराष्ट्रपतींकडे तक्रार केली आहे.
प्रत्यक्षात 24 एप्रिलपासून आम आदमी पक्षाविरोधात बंड करून भाजपमध्ये प्रवेश करणाऱ्या 7 खासदारांवर आम आदमी पार्टीने कारवाई सुरू केली आहे. आम आदमी पक्षाने सात बंडखोर खासदारांचे सदस्यत्व रद्द करण्याची तक्रार राज्यसभेचे अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष सीपी राधाकृष्णन यांच्याकडे पाठवली आहे.
आपचे राज्यसभा खासदार संजय सिंह म्हणाले की, पक्षाने घटनातज्ज्ञांचा सल्ला घेतला आहे. यामध्ये ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल आणि लोकसभेचे माजी महासचिव पीडीटी आचार्य यांचाही समावेश आहे. या खासदारांना कायद्यानुसार अपात्र ठरवले जाऊ शकते, असे जाणकारांचे म्हणणे आहे.
आम आदमी पक्षाने (आप) राज्यसभेचे अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष सीपी राधाकृष्णन यांच्याकडे 7 खासदारांचे सदस्यत्व रद्द करण्याची मागणी केली आहे. आपचे राज्यसभा खासदार संजय सिंह यांनी सांगितले की, राज्यसभेचे अध्यक्ष आणि देशाच्या उपराष्ट्रपतींना एक तक्रार पाठवण्यात आली असून त्यामध्ये घटनेच्या 10 व्या अनुसूचीनुसार सात सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्याची विनंती करण्यात आली आहे.
संजय सिंह म्हणाले की, अशा प्रकारचे पक्षांतर दहाव्या अनुसूचीनुसार (पक्षांतरविरोधी कायदा) वैध नाही. या खासदारांना अपात्र ठरवावे, असे ते म्हणाले. पक्षातील सूत्रांचे म्हणणे आहे की, नेतृत्वाला पक्षांतराची भीती होती आणि काही खासदारांना शेवटच्या क्षणी रोखण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. मात्र पक्षाच्या नेत्यांनी अनेक प्रयत्न करूनही सातही राज्यसभा खासदार भाजपमध्ये दाखल झाले.
ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल आणि लोकसभेचे माजी महासचिव पीडीटी आचार्य म्हणाले की, अशा खासदारांना अपात्र ठरवले जाऊ शकते. सिब्बल यांच्या मते, राज्यघटनेच्या 10 व्या अनुसूचीनुसार, खासदारांचे वेगळे होणे आणि इतर कोणत्याही पक्षात सामील होणे हे केवळ आकड्यांच्या खेळावर अवलंबून नाही. त्यासाठी आधी पालक राजकीय पक्षाच्या पातळीवर विलीनीकरणाचा औपचारिक प्रस्ताव असणे बंधनकारक आहे. हा कायदेशीर पेच आता 'आप'साठी आशेचा मार्ग बनू शकतो.
Comments are closed.