अभिजित दिपके यांचा INDI आघाडीच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या मोर्चाला पाठिंबा, CEC ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी जोर धरत – ..

देशाची राजधानी नवी दिल्लीत निवडणूक आयोग आणि विरोधी पक्षांमध्ये सुरू असलेला संघर्ष आता एका नव्या आणि अतिशय आक्रमक वळणावर पोहोचला आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी विरोधी INDI आघाडीने काढलेल्या सुप्रीम कोर्ट निषेध मोर्चाला आता इतर राजकीय पक्ष आणि युवा संघटनांचा उघड पाठिंबा मिळत आहे. झुरळ जनता पक्षाचे (CJP) प्रमुख नेते अभिजित दिपके यांनी या मोठ्या आंदोलनाचे उघड समर्थन करताना, ज्ञानेश कुमार निवडणूक आयोगाच्या सर्वोच्च पदाचा राजीनामा देत नाही तोपर्यंत हा लढा थांबणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. नवी दिल्लीत काढण्यात आलेल्या या मोर्चाला त्यांनी लोकशाही वाचविण्याच्या दृष्टीने अत्यंत निर्णायक आणि ऐतिहासिक पाऊल असल्याचे म्हटले आहे.

सोमवारी राजधानीच्या रस्त्यावर खासदार आणि विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे काढलेल्या मोर्चाचे जोरदार स्वागत करताना अभिजित दिपके म्हणाले की, देशातील लोकशाही संस्थांवर आज जे संकट ओढवले आहे, त्याविरोधात विरोधकांनी एका व्यासपीठावर एकत्र येणे अत्यंत आवश्यक झाले आहे. प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना त्यांनी संपूर्ण देश आणि विशेषतः विरोधी पक्षात उपस्थित असलेल्या सर्व राजकीय शक्तींना एकत्र येऊन जनतेच्या घटनात्मक अधिकारांच्या रक्षणासाठी आवाज उठवावा लागेल, असे प्रतिपादन केले. जोपर्यंत ज्ञानेश कुमार मुख्य निवडणूक आयुक्तपदावर आहेत, तोपर्यंत ही विरोधाची ठिणगी कमी होणार नाही, असे दिपके यांनी इशारा देत स्पष्ट केले. आगामी काळात हे आंदोलन केवळ राष्ट्रीय राजधानीपुरते मर्यादित न राहता देशाच्या कानाकोपऱ्यात आणि प्रत्येक राज्यात अशीच मोठी जनआंदोलने पाहायला मिळतील, असा दावा त्यांनी केला.

अभिजित दिपके यांनी देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या भूमिकेवर आणि निवडणूक आयोगाशी संबंधित कथित अनियमिततेबाबत दिलेली प्रतिक्रिया यावरही जोरदार प्रश्न उपस्थित केले आहेत. पश्चिम बंगालमधील मतदार याद्यांमधून लाखो मतदारांची नावे कथितपणे वगळल्याच्या गंभीर प्रकरणाचा त्यांनी उल्लेख केला. यावेळी मतदानापासून वंचित राहिलेल्या मतदारांना पुढील निवडणुकीत मतदान करता येईल, या न्यायालयाच्या युक्तिवादावर त्यांनी थेट आक्षेप व्यक्त केला. हा युक्तिवाद पूर्णपणे फेटाळून लावत दीपके यांनी कठोर शब्दात विचारले की, सर्वोच्च न्यायालय देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना यावेळी निवडणूक लढवू नका आणि पुढच्या निवडणुकीत नशीब आजमावू शकतील का? घटनात्मक पदावर असलेल्या नेत्याला न्यायालय असे म्हणू शकत नसेल, तर देशातील सर्वसामान्य नागरिक आणि मतदारांना त्यांच्या मूलभूत लोकशाही अधिकारांबाबत असे कशाच्या आधारावर म्हणता येईल?

सरन्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत यांच्या राजीनाम्याची मागणी करणाऱ्या काँग्रेसच्या केरळ युनिटने केलेल्या सोशल मीडिया पोस्टनंतर देशभरात प्रचंड राजकीय खळबळ उडाली असताना हा संपूर्ण राजकीय घडामोडी अशा गंभीर वेळी समोर आला आहे. पत्रकारांनी या वादग्रस्त पोस्ट आणि CJI च्या राजीनाम्याच्या मागणीवर अभिजीत दिपके यांचे मत जाणून घ्यायचे होते तेव्हा त्यांनी या वादावर थेट भाष्य करण्यास स्पष्टपणे नकार दिला. तथापि, त्यांनी जोडले की त्यांची मुख्य चिंता निवडणूक आयोगाची निःपक्षपातीपणा आणि मतदारांच्या घटनात्मक अधिकारांचे संरक्षण यांच्याशी संबंधित आहे. जोपर्यंत संस्थात्मक पातळीवर जबाबदारी निश्चित होत नाही तोपर्यंत लोकशाही व्यवस्थेवरचा जनतेचा विश्वास बहाल होऊ शकत नाही, असे त्यांचे मत आहे आणि त्यामुळेच निवडणूक आयोगाच्या सध्याच्या नेतृत्वाविरुद्धचा हा विरोध हा देशातील प्रत्येक नागरिकाचा सामान्य लढा बनला आहे.