एसआयआर सुनावणीत याचिकाकर्त्यांचा आरोप
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
‘सखोल मतदारसूची पुनर्सर्वेक्षणा’च्या (एसआयआर) नावाखाली केंद्रीय निवडणूक आयोगाने आपल्या अधिकाराचा दुरुपयोग चालविला आहे, असा युक्तीवाद सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आला आहे. आयोगाला मतदारांच्या नागरीकत्वाची तपासणी करण्याचा अधिकार नाही. तथापि, आयोगाने अनेक मतदारांना संशयास्पद ठरविले आहे, असे म्हणणे न्यायालयात मांडण्यात आले.
केंद्रीय निवडणूक आयोगाने बिहारमध्ये एसआयआर प्रक्रिया यशस्वी रितीने पूर्ण केल्यानंतर आता आणखी 12 राज्यांमध्ये या प्रक्रियेचा प्रारंभ केला आहे. येत्या सहा महिन्यांमध्ये तामिळनाडू, केरळ, पश्चिम बंगाल, पुदुच्चेरी आणि आसाम या प्रदेशांमध्ये विधानसभा निवडणुका होत आहेत. त्यांच्यापैकी काही राज्यांनी एसआयआरला विरोध करणाऱ्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयात सादर केल्या आहेत. या याचिकांवर सरन्यायाधीश सूर्य कांत आणि न्या. जॉयमाला बागची यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी होत आहे. ‘एसआयआर’ला विरोध करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अभिषेक मनु सिंघवी, प्रशांत भूषण आदी वकीलांनी मंगळवारी युक्तीवाद केला. त्यांनी ही प्रक्रिया बेकायदेशीर असल्याचे प्रतिपादन केले. पुढच्या सुनावणीत केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या वतीने महाधिवक्ता तुषार मेहता हे युक्तीवाद करणार आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाला एसआयआर अभियान चालविण्याचा कायदेशीर अधिकार आहे, असे आयोगाचे म्हणणे आहे.
आयोगाने मर्यादा लक्षात घ्याव्यात
एसआयआर ही व्यक्तीगत प्रक्रिया आहे. ती अशी सार्वत्रिक पद्धतीने लागू करता येत नाही. आयोगाला तसा अधिकार नाही. स्थलांतर हे अलिकडच्या काळात सर्वसामान्य झाले आहे. तेव्हढ्या आधारावर ही प्रक्रिया अशा व्यापक प्रकारे हाती घेतली जाऊ शकत नाही. मतदारांच्या नागरिकत्वाचा निर्णय घेण्याचा अधिकार आयोगाला नाही. त्यामुळे ही सारी प्रक्रियाच बेकायदेशीर आहे, असा युक्तीवाद अभिषेक मनु सिंघवी यांनी केला. प्रशांत भूषण यांनीही एसआयआरच्या विरोधात काही मुद्दे उपस्थित केले. निवडणूक आयोग आपल्या अधिकाराच्या बाहेर जाऊन कृती करीत आहे, असा आरोप त्यांनी केला. निवडणूक आयोगाने मतदारसूची ‘मशिन रिडेबल’ फॉर्ममध्ये उपलब्ध करावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
केरळचा एसआयआर पुढे ढकला
केरळमध्ये निवडणूक आयोगाने एसआयआर प्रक्रिया काही काळ पुढे ढकलावी, अशी सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने आयोगाला केली. केरळमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आहेत. त्या पूर्ण झाल्यानंतर एसआयआर प्रक्रिया प्रारंभ करण्यात यावी, अशी मागणी केरळच्या वतीने करण्यात आली होती. आयोगाने या मागणीचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करावा, अशी सूचना न्यायालयाने केली आहे.
पुढची सुनावणी गुरुवारी
सर्वोच्च न्यायालयात येत्या गुरुवारपासून ‘एसआयआर’वर अंतिम सुनावणीला प्रारंभ होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने यासंबंधीचे वेळापत्रकच घोषित केले आहे. प्रथम याचिकाकर्त्यांची बाजू ऐकली जाईल. नंतर केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या वतीने महाधिवक्ता तुषार मेहता हे युक्तीवाद करतील. या 12 राज्यांमधील ‘एसआयआर’चे भवितव्य सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयवर अवलंबून आहे.
Comments are closed.