विमानतळ चालकांना स्वतःची विमानसेवा सुरू करण्याची परवानगी देण्याचा सरकार विचार करत आहे. यामुळे अदानी समूह आणि जीएमआर विमानतळांसारख्या कंपन्यांना एअरलाइन क्षेत्रात येण्याचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो.
व्यवसाय बातम्या: भारताच्या झपाट्याने वाढणाऱ्या विमान वाहतूक क्षेत्रात आगामी काळात मोठा बदल होऊ शकतो. इंडिगो आणि एअर इंडियाचे दीर्घकाळापासून देशाच्या एअरलाइन्स मार्केटवर वर्चस्व आहे, परंतु आता ही परिस्थिती बदलण्यासाठी सरकार विमानतळ ऑपरेटरना स्वतःची विमानसेवा सुरू करण्याची परवानगी देण्याचा विचार करत आहे.
प्रस्तावित धोरण बदल मंजूर झाल्यास, अदानी समूह आणि जीएमआर विमानतळांसारख्या मोठ्या कंपन्यांना एअरलाइन व्यवसायात प्रवेश करण्याचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो. यामुळे भारताच्या विमान वाहतूक क्षेत्रात स्पर्धा वाढेल आणि प्रवाशांना अधिक पर्याय उपलब्ध होतील अशी अपेक्षा आहे.
विमानतळ चालकांसाठी नियम बदलू शकतात
मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, नागरी विमान वाहतूक मंत्रालय एअरलाइन व्यवसायात विमानतळ ऑपरेटर्सच्या प्रवेशाशी संबंधित विद्यमान नियमांमध्ये बदल करण्याचा विचार करत आहे. सध्याच्या नियमांनुसार, एअरपोर्ट ऑपरेटर एअरलाइन कंपनीमध्ये 10 टक्क्यांपेक्षा जास्त स्टेक ठेवू शकत नाहीत. सरकारने ही मर्यादा शिथिल करण्याचा निर्णय घेतल्यास, विमानतळ ऑपरेट करणाऱ्या कंपन्यांना एअरलाइन सुरू करण्याची किंवा एअरलाइनमध्ये मोठा हिस्सा घेण्याची संधी मिळू शकते.
तथापि, अशा कोणत्याही बदलास संबंधित सरकारी विभागांची मंजुरी आवश्यक असेल. प्रस्तावित धोरणात्मक बदलांना पुढे जाण्यापूर्वी कायदा मंत्रालय आणि केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी आवश्यक असू शकते.
अदानी आणि जीएमआरसाठी नवा मार्ग खुला होऊ शकतो
अदानी समूहाने भारतातील विमानतळ व्यवसायात झपाट्याने विस्तार केला आहे. हा समूह मुंबई विमानतळासह देशातील अनेक प्रमुख विमानतळे चालवतो. दुसरीकडे, GMR विमानतळ दिल्ली विमानतळासह इतर अनेक महत्त्वाच्या विमानतळांचे व्यवस्थापन करते. विमानतळ चालकांना विमानसेवा सुरू करण्याची परवानगी मिळाल्यास या दोन कंपन्यांना विमान वाहतूक क्षेत्रात थेट प्रवेश मिळण्याचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो. त्यामुळे देशात नवीन विमान कंपन्या येण्याची शक्यता वाढणार असून, सध्याच्या विमान कंपन्यांनाही स्पर्धेला सामोरे जावे लागणार आहे.
इंडिगो आणि एअर इंडियाची मजबूत पकड
भारताचे देशांतर्गत विमान बाजार सध्या काही प्रमुख खेळाडूंमध्ये केंद्रित आहे. इंडिगोचा बाजारातील हिस्सा ६६ टक्क्यांहून अधिक असल्याचे सांगितले जाते, तर एअर इंडिया ग्रुपसह दोन्ही कंपन्यांचा एकत्रित हिस्सा भारतीय विमान वाहतूक बाजारात सुमारे ९० टक्क्यांपर्यंत पोहोचला आहे. अशा स्थितीत सरकारच्या संभाव्य धोरणात्मक बदलाकडे बाजारातील स्पर्धा वाढविण्याचा प्रयत्न म्हणून पाहिले जात आहे. नवीन एअरलाइन्सच्या प्रवेशामुळे प्रवाशांना अधिक पर्याय उपलब्ध होऊ शकतात आणि भाडे आणि सेवांच्या बाबतीत स्पर्धाही वाढू शकते.
नवीन धोरणामुळे नवीन आव्हाने निर्माण होऊ शकतात
एअरपोर्ट ऑपरेटर्सना एअरलाइन व्यवसायात येण्याची परवानगी दिल्याने स्पर्धा वाढू शकते, परंतु यामुळे काही नवीन चिंता देखील निर्माण होऊ शकतात. तज्ज्ञांच्या मते, विमानतळ चालवणारी कंपनीही स्वत:ची एअरलाइन चालवत असेल, तर ती इतर कंपन्यांपेक्षा आपल्या एअरलाइनला अधिक चांगले स्लॉट किंवा इतर सुविधा देण्याचा प्रयत्न करू शकते. त्यामुळे स्पर्धेच्या पातळीवर असमतोल निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
त्यामुळे, सरकारने नियम बदलल्यास, विमानतळ आणि विमान व्यवसाय यांच्यात निष्पक्ष स्पर्धा सुनिश्चित करण्यासाठी एक मजबूत नियामक व्यवस्था देखील आवश्यक असेल.
जेट एअरवेज आणि गो फर्स्टमधून बाहेर पडल्यामुळे स्पर्धा कमी झाली
गेल्या दशकात भारताच्या विमान वाहतूक क्षेत्रात अनेक बदल झाले आहेत. जेट एअरवेज आणि गो फर्स्ट सारख्या विमान कंपन्या बंद पडल्यानंतर बाजारपेठेतील स्पर्धा कमी झाली आहे. त्याचबरोबर आकासा एअर आणि स्पाईसजेट यांसारख्या कंपन्यांनाही वेगवेगळ्या व्यावसायिक आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे. भारत हे जगातील सर्वात मोठ्या विमान वाहतूक बाजारपेठांपैकी एक आहे आणि हवाई प्रवासाची मागणी सातत्याने वाढत आहे. डिसेंबरमध्ये मोठ्या प्रमाणावर उड्डाणे रद्द झाल्यानंतर प्रवाशांना झालेल्या व्यत्ययाने मजबूत आणि वैविध्यपूर्ण एअरलाइन नेटवर्कची आवश्यकता देखील अधोरेखित केली.
Comments are closed.