अदानी यांनी स्वारस्य दाखवले, तरीही सहाराच्या 12,000 कोटी रुपयांच्या मालमत्ता विकल्या जात नाहीत

देशातील प्रमुख व्यवसाय आणि गुंतवणुकीच्या बातम्यांमध्ये सहारा समूहाच्या मालमत्तेची विक्री पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. अलीकडेच असे वृत्त आले की अदानी समूहाने सहाराच्या सुमारे ₹12,000 कोटींच्या मालमत्ता खरेदी करण्यात स्वारस्य दाखवले आहे. मात्र असे असतानाही अद्याप या मालमत्तांचे हस्तांतरण झालेले नाही. तज्ञांचे म्हणणे आहे की यात अनेक कायदेशीर आणि आर्थिक गुंता गुंतलेले आहेत, ज्यामुळे हा करार अद्याप निश्चित होण्यापासून रोखत आहे.

गुंतवणूकदार आणि कर्जदारांचे पैसे परत करण्यासाठी सहारा समूहावर गेल्या अनेक वर्षांपासून दबाव होता. यामुळे अनेक मालमत्ता न्यायालय आणि सेबीच्या ताब्यात आहेत. गुंतवणूकदारांना पैसे देता यावेत यासाठी सहाराची मालमत्ता विकून हजारो कोटी रुपये उभे करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.

विक्री न होण्यामागील मुख्य कारणे

कायदेशीर गुंतागुंत : सहारा समूहाच्या मालमत्तेशी संबंधित अनेक प्रकरणे न्यायालयात अडकली आहेत. या मालमत्तेवरील कर्ज, तारण आणि कायदेशीर विवादांमुळे, खरेदीदार स्पष्ट आणि सुरक्षित शीर्षक मिळवू शकत नाही. मालमत्तांचे हस्तांतरण न होण्याचे हे सर्वात मोठे कारण आहे.

कर्जदारांचे हक्क: बँका आणि इतर वित्तीय संस्थांचे मालमत्तेवर हक्क आहेत. अनेक मालमत्तेवरील प्रलंबित कर्जे आणि कर्जदारांचे धारणाधिकार यामुळे व्यवहार मंजूर करणे कठीण होते.

मालमत्तेचे मूल्यांकन: ₹12,000 कोटी किमतीच्या मालमत्तेचे अचूक मूल्यांकन आणि बाजार मूल्य देखील आव्हानात्मक आहे. अदानी सारख्या मोठ्या समूहासाठी देखील, गुंतवणूक करण्यापूर्वी मालमत्तेची संपूर्ण स्थिती स्पष्ट असणे आवश्यक आहे.

नियामक मान्यता: सहारा समूहाच्या मालमत्तेचा व्यवहार करण्यासाठी केंद्र सरकार आणि सेबीची परवानगी आवश्यक आहे. यामुळे प्रक्रिया लांब आणि गुंतागुंतीची होते.

ही गुंतागुंत दूर झाली तर अदानी समूहाचा हा करार शक्य असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. दुसरीकडे, गुंतवणूकदारांची परतफेड करण्यासाठी आणि समूहावरील कर्जाचा बोजा कमी करण्यासाठी सहारा समूहासाठी ही मोठी संधी आहे.

मात्र, सध्या या मालमत्तांच्या विक्री प्रक्रियेबाबत सस्पेन्स आणि विलंब होत आहे. येत्या काही महिन्यांत कायदेशीर मान्यता आणि मूल्यांकनानंतर हा करार निश्चित केला जाऊ शकतो, असे बाजारातील तज्ज्ञांचे मत आहे.

या संपूर्ण प्रकरणामुळे स्पष्ट होते की मोठ्या आर्थिक आणि कायदेशीर विवादांमध्ये भारतातील मालमत्ता हाताळणे नेहमीच सोपे नसते. गुंतवणूकदार, कंपन्या आणि नियामक संस्था यांच्यात समतोल राखणे महत्त्वाचे आहे, जेणेकरून कोणत्याही पक्षाचे नुकसान होणार नाही.

हे देखील वाचा:

गौतम गंभीर प्रशिक्षक बनल्यानंतर टीम इंडियाने 13 महिने चढ-उतार पाहिले.