महायुती सरकारच्या काळात एका शिक्षकावर 37 विद्यार्थ्यांचा भार; शिक्षक टंचाई आणि पायाभूत सुविधांच्या अभावाने शालेय शिक्षण बेहाल

महायुती सरकारच्या काळात शिक्षकांची टंचाई आणि शाळांमध्ये पायाभूत सुविधांच्या अभावामुळे राज्याचे शालेय शिक्षण बेहाल झाले आहे. विद्यार्थीसंख्येच्या तुलनेत शिक्षकांची भरती होत नसल्याने सध्या उच्च माध्यमिक शाळांमध्ये एका शिक्षकावर 37 विद्यार्थ्यांचा भार आहे. शिक्षणाचा दर्जाही खालावू लागल्याने माध्यमिक स्तरावर विद्यार्थी गळतीचे प्रमाणही वाढून 11.5 टक्के झाले आहे.

पायाभूत सुविधांमध्ये महाराष्ट्र देशात सर्वाधिक वेगवान असल्याचा दावा महायुती सरकारकडून केला जातो. परंतु शालेय शिक्षणाकडे सरकारचे पुरते दुर्लक्ष होत असल्याने राज्याच्या आर्थिक पाहणी अहवालातून समोर आले आहे. प्राथमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळांमध्ये मूलभूत सुविधांचाही अभाव आहे. राज्यात 8 हजार 152 शाळा अशा आहेत, जिथे केवळ एकच शिक्षक संपूर्ण शाळा सांभाळतो. सुमारे दीड लाख विद्यार्थी अशा एकल शिक्षक शाळांवर अवलंबून आहेत.

n 4 हजार 18 प्राथमिक शाळांमध्ये स्वच्छ पिण्याच्या पाण्याची सोय नाही. n 1 लाख 4 हजार 526 प्राथमिक शाळांपैकी 15 हजार 51 (14.4 टक्के) शाळांना संरक्षक भिंत नाही. n 13 हजार 171 शाळांना खेळाचे मैदान नाही. n 5 हजार 540 शाळांमध्ये अद्याप विद्युत जोडणी पोहोचलेली नाही. n 2 हजार 550 माध्यमिक शाळांमध्ये दिव्यांगांसाठी रॅम्प बांधलेले नाहीत.

उच्च दुय्यम शाळांतील 29.2 टक्के विद्यार्थ्यांचा शाळेला रामराम

माध्यमिक शाळांमध्ये विद्यार्थी गळतीचे प्रमाण 11.5 टक्के आहे, तर उच्च माध्यमिक स्तरावर 29.2 टक्के विद्यार्थ्यांनी सरकारी शाळेला रामराम ठोकला आहे. प्राथमिक स्तरावर 24 विद्यार्थ्यांमागे एक शिक्षक आहे. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार शिक्षक-विद्यार्थी  प्रमाण 30ः1 असायला हवे, पण त्याचे पालन होत झालेले नाही.

महाराष्ट्र 'डिजिटल पद्धतीने मागास'

‘डिजिटल महाराष्ट्र’चा दावा महायुती सरकार करत असले तरी शाळांच्या बाबतीत केरळ, तामीळनाडूपेक्षाही महाराष्ट्र डिजिटली मागास आहे. सरकारी शाळांपैकी केवळ 4.9 टक्के शाळांमध्ये ‘आयसीटी लॅब’ उपलब्ध आहेत.

शिक्षणावरील खर्च नगण्य

शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्राला जास्तीत जास्त निधी अर्थसंकल्पात मिळायला हवा; परंतु या महत्त्वाच्या क्षेत्रांकडेच महायुती सरकारचे लक्ष नाही. मागील सात वर्षांच्या काळात शालेय शिक्षणावरील सरासरी खर्च 61 हजार 806 कोटी रुपये राहिला.