मुंबई : स्वत:च्या मालकीची गाडी घेणे हे प्रत्येकाचे स्वप्न असते. मात्र गाडी विकत घेतल्यानंतर जेव्हा पार्किंग करण्यासाठी जागा मिळत नाही, तेव्हा प्रत्येकाचीच चिडचिड होताना दिसते. त्यामुळे गाड्यांची नोंदणी करताना आधी पार्किंगसाठी स्वत:ची जागा असल्याचा पुरावा द्या, असा प्रस्ताव परिवहन विभागाकडून राज्य सकरकारला पाठविण्याचा विचार सध्या सुरू आहे. कारण महाराष्ट्रातल्या मोठ्या शहरांमध्ये गाडी पार्किंगची समस्या जटिल बनताना दिसत आहे. प्रशासनाला मुंबई, पुणे आणि नागपूरसारख्या मोठ्या शहरांमधील पार्किंगची समस्या सोडवण्यात अपेक्षित यश मिळालेले नाही. त्यामुळे मोठ्या शहरांमधील पार्किंग आणि वाहतुकीची समस्या सोडवण्यासाठी प्रशासन जपानी मॉडेल राबवण्याच्या विचारात असल्याचे समोर येत आहे. यासंदर्भात महाराष्ट्राच्या परिवहन आयुक्त विवेक भिमनवार यांनी माहिती दिली आहे. (Administration considering implementing Japanese model to solve parking problem)
एका इंग्रजी वृत्तसंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये बोलताना विवेक भिमनवार म्हणाले की, मुंबई, पुणे आणि नागपूरसारख्या मोठ्या शहरांमधील पार्किंगच्या समस्येवर आम्ही काही दिवसांपूर्वीच मुख्यमंत्र्यांसमोर सादरीकरण केले आहे. 2024 मध्ये महाराष्ट्रात 29 लाख गाड्यांची नोंदणी झाली आहे. त्यामुळे आजघडीला राज्यात तब्बल 3 कोटी 80 लाख गाड्या आहेत. नागरिक स्वत:च्या मालकीची गाड्यांची खरेदी अशातच वेगाने करत राहिले तर 2030 सालापर्यंत राज्यात तब्बल 6.7 कोटी ते 6.8 कोटी गाड्या असतील. हा आकडा मोठा असून जगातील कोणत्याच शहरात इतक्या वाहनांसाठी सुविधा निर्माण होणं अशक्य आहे. त्यामुळे वाहनांची संख्या आतापासून मर्यादित करणे आवश्यक आहे. यासाठी आम्ही लंडन, सिंगापूर, चीन, जर्मनी आणि जपान येथील गाड्यांची संख्या व तेथील व्यवस्थापन प्रणालींचा अभ्यास केला आहे. यानंतर आमच्या लक्षात आले की, जपानमधील पार्किंग व्यवस्था आणि गर्दीच्या वेळी विशिष्ट भागांमध्ये पार्किंगसाठी शुल्क आकारणीची पद्धत आपल्यासाठी सर्वात चांगला पर्याय ठरू शकते.
हेही वाचा – Walmik Karad : समोर आली कराडची दुसरी बायको, तिच्याही नावे करोडोची मालमत्ता
जपानी मॉडेल कसं काम करणार?
मोठ्या शहरांमधील पार्किंग आणि वाहतुकीची समस्या सोडवण्यासाठी जपानी मॉडेल कशापद्धतीने प्रभावी ठरू शकते, याबाबत विवेक भिमनवार यांनी माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की, जपानी मॉडेल वापरण्यासाठी आम्ही सर्वात आधी सविस्तर सर्वेक्षण करून मोठ्या शहरातील उपलब्ध पार्किंगची जागा निश्चित करणार आहोत. यानंतर उपलब्ध पार्किंगची जागा लोकांना ठरवून दिली जाईल. तसेच पार्किंगची प्रत्येक जागा संबंधित वाहनाच्या नोंदणी क्रमांकाशी जोडली जाईल, असे म्हणत त्यांनी उदाहरण सांगितले. ते म्हणाले की, जर एखाद्या शहरात पार्किंगसाठी 100 जागा उपलब्ध असतील आणि गाड्या 110 असतील तर अतिरिक्त वाहनांना सार्वजनिक ठिकाणी पार्किंग करावे लागेलर. महत्त्वाचे म्हणजे गाडी खरेदी करणाऱ्याकडे जर पार्किंग असेल, तरच त्याच्या गाडीची नोंदणी केली जाईल, अशी माहिती भिमनवार यांनी दिली.
वर्दळीच्या वेळी अतिरिक्त शुल्क आकारण
इतर शहरांत नोंद झालेल्या वाहनांना जर मुंबईत आल्या तर त्यांच्याकडू प्रतिदिन शुल्क आकारले जाणार आहे. या वाहनांना स्थानिक वाहतूक नियमांमधून सूट मिळण्यास पायबंद बसावा, यासाठी या पर्यायाचा विचार करण्यात येत आहे. तसेच निवासी परिसरात सर्व वाहनांना पार्किंगची जागा ठरवून दिली जाईल. मात्र पार्किंगच्या जागेपेक्षा जास्त वाहनं असणाऱ्या सोसायट्यांना त्यांच्याकडे उपलब्ध असलेली जागा नियोजन करून पार्किंगसाठी द्यावी लागेल. तसेच वर्दळीच्या ठिकाणी प्रत्येकवेळी मोठी कोंडी होताना दिसते. त्यावर तोडगा काढण्यासाठी यापुढे अथिरिक्त शुल्क आकारले जाणार आहे. यामुळे वाहतुक कोंडी कमी होण्यास मदत होईल, तसेच नागरिक खासगी वाहनांचा वापर करून सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा वापर करण्यावर अधिक भर देतील. दरम्यान, वाहतूक विभागाकडून वरील सर्व पर्यायाचा गांभीर्याने विचार होत असला, तरी अद्याप या पर्यायांच्या अंमलबजावणीसंदर्भातल्या तरतुदींवर सविस्तर काम चालू असल्याचे विवेक भिमनवार यांनी स्पष्ट केले.
हेही वाचा – बीडची संस्कृती नांदेडमध्ये रूजू देऊ नका, पालकमंत्रिपदावरून सकल मराठा समन्वयकाचा इशारा
Comments are closed.