टीव्हीवर जाहिरातीचा वेळ वाढणार! सरकारने 20 वर्षे जुना नियम हटवला

नवी दिल्ली: टीव्ही दर्शकांसाठी एक मोठा बदल होणार आहे. माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने टीव्ही चॅनेलवरील जाहिरातींचा कालावधी ताशी 12 मिनिटे मर्यादित करणारा सुमारे 20 वर्षे जुना नियम काढून टाकला आहे. सरकार म्हणते की टीव्ही प्रसारण क्षेत्रात मोठा बदल झाला आहे आणि आता पूर्वीपेक्षा जास्त चॅनेल आणि प्लॅटफॉर्म उपलब्ध आहेत. या निर्णयानंतर टीव्ही चॅनेल्सना जाहिराती दाखवण्यात पूर्वीपेक्षा जास्त स्वातंत्र्य मिळू शकते.

माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने टीव्ही जाहिरातींचा कालावधी ताशी १२ मिनिटांपर्यंत मर्यादित ठेवणारा नियम रद्द केला आहे. ही मर्यादा 2006 मध्ये केबल टेलिव्हिजन नेटवर्क नियम, 1994 अंतर्गत लागू करण्यात आली होती. मंत्रालयाच्या मते, गेल्या दोन दशकांमध्ये टीव्ही प्रसारण क्षेत्रात बरेच बदल झाले आहेत. 2006 मध्ये, देशात फक्त 62 टीव्ही चॅनेल होते, तर आता त्यांची संख्या 900 पेक्षा जास्त झाली आहे. मंत्रालयाने सांगितले की केबल टीव्ही पूर्णपणे डिजीटल झाले आहे आणि DTH, केबल टीव्ही, HITS आणि IPTV सारख्या प्लॅटफॉर्मने दर्शकांसाठी पर्याय वाढवले ​​आहेत.

मंत्रालयाचे म्हणणे आहे की टीव्ही प्रसारण क्षेत्रात आता पुरेशी स्पर्धा आहे आणि ग्राहकांना पूर्वीच्या तुलनेत शेकडो चॅनेलचा पर्याय उपलब्ध आहे. तसेच, टीव्ही चॅनेल, मग ते सशुल्क असोत किंवा फ्री-टू-एअर, जाहिरातींवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून असतात. सरकारच्या म्हणण्यानुसार, 12-मिनिटांच्या मर्यादेने पारंपारिक टीव्ही आणि डिजिटल मीडिया दरम्यान समान खेळासाठी परवानगी दिली नाही, कारण डिजिटल मीडियावर जाहिरातींच्या कालावधीसाठी अशी कोणतीही समान मर्यादा नाही. या कारणास्तव, सरकारने जुना नियम काढून टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे, जेणेकरून व्यवसाय करणे सोपे होईल आणि स्पर्धा वाढेल.

12-मिनिटांची मर्यादा काढून टाकण्याचा निर्णय ज्या तारखेपासून केबल टेलिव्हिजन नेटवर्क नियम, 1994 मध्ये सुधारणा अधिकृत राजपत्रात अधिसूचित केली जाईल त्या तारखेपासून लागू होईल. टीव्हीवरील जाहिरातींच्या मर्यादेबाबत अनेक दिवसांपासून कायदेशीर वाद सुरू असताना हा निर्णय घेण्यात आला आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाने अलीकडेच दूरसंचार नियामक ट्रायच्या सेवा गुणवत्ता नियमांचे समर्थन केले होते, ज्यात कमाल जाहिरात मर्यादा प्रति तास 12 मिनिटे होती. यामध्ये 10 मिनिटे व्यावसायिक जाहिरातींसाठी आणि 2 मिनिटे चॅनलच्या स्वतःच्या जाहिरातीसाठी देण्यात आली होती. या प्रकरणाशी संबंधित याचिका सुमारे 13 वर्षांपासून प्रलंबित होत्या आणि प्रसारक उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याचा विचार करत होते. सरकारच्या नवीन निर्णयाचा ट्रायच्या संबंधित सेवा गुणवत्ता नियमांवर काय परिणाम होईल हे स्वतंत्रपणे ठरवणे बाकी आहे.