अजित पवार यांच्या निधनानंतर अल्पसंख्याक शिक्षण संस्थेचा दर्जा घाईघाईने देण्यात आला.

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनानंतर मंजूर झालेल्या 75 शाळांना अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्थांचा दर्जा देण्यास स्थगिती देण्याचे आदेश दिले. अधिकाऱ्यांनी ही माहिती दिली.

तसेच, उपमुख्यमंत्री तथा अल्पसंख्याक विकास मंत्री सुनेत्रा पवार यांनी अल्पसंख्याक प्रमाणपत्र वितरणातील कथित अनियमिततेची सखोल चौकशी करून काही अनियमितता आढळल्यास कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश अधिकाऱ्यांना दिले.

अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, 28 जानेवारी ते 2 फेब्रुवारी दरम्यान 75 संस्थांना अल्पसंख्याक दर्जा देण्यात आला. पहिले प्रमाणपत्र 28 जानेवारी रोजी दुपारी 3:09 वाजता जारी करण्यात आले होते, त्याच दिवशी अजित पवार यांचा विमान अपघातात मृत्यू झाला होता. त्या दिवशी सात संस्थांना मान्यता मिळाली आणि पुढील तीन दिवसांत ही संख्या 75 झाली.

त्यावेळी अजित पवार यांच्याकडे अल्पसंख्याक विकास खात्याची जबाबदारी होती. नुकतेच उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतलेल्या सुनेत्रा पवार यांच्या अखत्यारीत हा विभाग आहे. सरकारमधील सूत्रांनी सांगितले की, मुख्यमंत्र्यांनी या कालावधीत जारी केलेल्या सर्व मंजूरी, अनुदाने आणि प्रमाणपत्रे सर्वसमावेशक पुनरावलोकनासाठी प्रलंबित ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत.

या मंजुऱ्या कशा दिल्या, योग्य प्रक्रिया पाळली गेली की नाही आणि अल्पसंख्याक प्रमाणपत्रे देण्यावर आधी घातलेले कोणतेही निर्बंध औपचारिकपणे हटवण्यात आले का, याची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (शरदचंद्र पवार) नेते रोहित पवार म्हणाले की, अल्पसंख्याक दर्जाच्या शैक्षणिक संस्थांवर बंदी घालणे पुरेसे नाही आणि याला जबाबदार असलेल्यांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली. राज्य अल्पसंख्याक आयोगाचे अध्यक्ष प्यारे खान यांनी या घटनेचे वर्णन अत्यंत चिंताजनक असल्याचे सांगितले आणि उच्चस्तरीय चौकशी आणि CID तपासासह जबाबदारीची मागणी केली.