संजय सिंग, पाटणा: राज्यसभा निवडणुकीनंतर बिहार काँग्रेसमध्ये उठलेल्या राजकीय वादळाने आता निर्णायक वळण घेतले आहे. याचा ठपका पक्षाच्या तीन आमदारांवर पडणार हे जवळपास निश्चित आहे. या आमदारांवर राज्यसभा निवडणुकीच्या वेळी मतदानापासून अलिप्त राहून पक्षाच्या रेषेचा भंग तर केलाच, पण अप्रत्यक्षपणे राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या (एनडीए) उमेदवाराचा मार्ग सुकर केल्याचा आरोप आहे. आता या संपूर्ण प्रकरणात शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची प्रक्रिया तीव्र झाली आहे.
मनिहारीचे आमदार मनोहर प्रसाद सिंह यांनीही अखेर कारणे दाखवा नोटीसचे उत्तर प्रदेश काँग्रेस मुख्यालयाला पाठवले आहे. त्यांच्या उत्तराच्या प्रतीक्षेत प्रदेश काँग्रेसच्या शिस्तपालन समितीची कारवाई रखडली होती. यापूर्वी वाल्मिकी नगरचे सुरेंद्र कुशवाह आणि फोर्ब्सगंजचे मनोज बिस्वास यांनी आपली उत्तरे सादर केली होती. तिन्ही आमदारांचे जबाब घेतल्यानंतर आता पक्षनेतृत्वाचा कारवाईचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
हेही वाचा : बिहारमध्ये सत्ताबदलाची तयारी, भाजप नेत्यांची दिल्लीहून नागपूरकडे धाव
राज्य नेतृत्वावर प्रश्न उपस्थित केले
सूत्रांवर विश्वास ठेवायचा झाल्यास, तीन आमदारांच्या उत्तराने काँग्रेस नेतृत्वाला अधिक कठोर भूमिका घेण्यास भाग पाडले आहे. या आमदारांच्या उत्तरात पश्चात्तापाची किंवा चूक मान्य करण्याची भावना नव्हती, असे पक्षातील सूत्रांचे म्हणणे आहे. उलट तिघांनीही आपापल्या परीने राज्य नेतृत्वावरच प्रश्न उपस्थित केले. राज्यसभा निवडणुकीतील कथित अनियमिततेसाठी त्यांनी प्रदेश काँग्रेसची रणनीती आणि नेतृत्वाला जबाबदार धरले आहे. एवढेच नव्हे तर उत्तरांची भाषा आणि वृत्ती हे तीन आमदार आता काँग्रेसमध्ये राहण्यास इच्छुक नसल्याचेही दर्शवते. जेव्हा एखादा लोकप्रतिनिधी उघडपणे संघटनेच्या विरोधात उभा राहतो आणि अनुशासन स्वीकारण्याऐवजी आव्हान देऊ लागतो, तेव्हा त्याच्यावर कठोर कारवाई होणे गरजेचे असते, असे पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांचे मत आहे.
विशेष म्हणजे राज्यसभा निवडणुकीदरम्यान काँग्रेसने आपल्या सर्व आमदारांना काटेकोरपणे मतदान करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. असे असतानाही या तीन आमदारांच्या अनुपस्थितीने पक्षाच्या रणनीतीला मोठा धक्का बसला आणि विरोधकांना राजकीय मैदान मिळवण्याची संधी मिळाली. या घटनेनंतरच प्रदेश काँग्रेसने तत्काळ कारवाई करत तीन आमदारांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आणि विहित मुदतीत उत्तर मागितले. आता तिघांचीही उत्तरे बाहेर आल्याने प्रदेश काँग्रेसची शिस्तपालन समिती कधीही मोठी कारवाई जाहीर करू शकते. पक्षातून हकालपट्टी किंवा निलंबनासारखे कठोर पाऊल उचलले जाऊ शकते, असे मानले जात आहे. याआधीही काँग्रेस नेतृत्वाने अनेकवेळा अनुशासनाच्या बाबतीत कठोर भूमिका दाखवली आहे.
हेही वाचा: बिहारमध्ये मुख्यमंत्र्यांच्या चेहऱ्यावर सस्पेन्स, जेडीयूने एनडीएच्या बैठकीपूर्वी व्यक्त केला आपला इरादा
काँग्रेसमध्ये खळबळ माजली आहे
हे प्रकरण केवळ तीन आमदारांपुरते मर्यादित नसून काँग्रेसमधील अंतर्गत कलह आणि असंतोषही यातून अधोरेखित होत असल्याचे राजकीय जाणकारांचे म्हणणे आहे. या कारवाईचे आगामी काळात दूरगामी राजकीय परिणाम होऊ शकतात, विशेषत: अशा वेळी जेव्हा पक्ष राज्यात आपले स्थान मजबूत करण्याचा प्रयत्न करत आहे. सध्या काँग्रेसच्या पुढील कारवाईकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. 'बंडखोर वृत्ती' दाखवणाऱ्या या आमदारांवर पक्ष कठोर कारवाई करणार की मध्यममार्ग काढणार, पण या प्रकरणामुळे बिहारच्या राजकारणात नवे खळबळ माजणार हे निश्चित.
Comments are closed.