पवन खेडांची विनंती : सर्वोच्च न्यायालयाकडून निर्णय राखून
वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली
सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी काँग्रेस नेते पवन खेडा यांच्या अंतरिम जामीन याचिकेवर स्वत:चा निर्णय राखून ठेवला. हे प्रकरण आसामचे मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा यांच्या पत्नी रिनिकी भुइयां शर्मा यांच्याकडून नोंदविण्यात आलेल्या तक्रारीशी निगडित आहे. खेडा यांनी याप्रकरणी अंतरिम जामीन न मिळाल्यास अटकपूर्व जामिनाचा पूर्ण उद्देशच समाप्त होईल, असा युक्तिवाद केला. तसेच ‘मला अटक करून अपमानित करणे आवश्यक नाही’ असे खेडा यांनी म्हटले आहे.
शर्मा यांच्या पत्नी रिनिका भुइयां यांच्याकडे अनेक विदेशी पासपोर्ट असून विदेशात त्यांचे आर्थिक हितसंबंध जोडलेले आहेत असा आरोप खेडा यांनी केला होता.
खेडा यांच्यावर खोटे आरोप केल्याप्रकरणी आसाम पोलिसांनी गुन्हा नोंदविला होता. यापूर्वी गुवाहाटी उच्च न्यायालयाने खेडा यांची अंतरिम जामीन याचिका फेटाळली होती.
खेडा यांच्या वतीने युक्तिवाद
सर्वोच्च न्यायालयात खेडा यांची बाजू वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी मांडली. हे प्रकरण मुख्यत्वे मानहानी आणि प्रतिमा मलीन करण्याशी संबंधित आहे. याप्रकरणी ताब्यात घेत खेडा यांना अपमानित करण्याची आवश्यकता नाही. मुख्यमंत्री हेमंत शर्मा यांच्या वक्तव्यांमुळे अटकेची भीती आणखी वाढली आहे. खेडा हे उर्वरित आयुष्य आसामच्या तुरुंगात घालवतील अशी धमकी मुख्यमंत्र्यांनी दिली असल्याचा युक्तिवाद सिंघवी यांनी केला.
आसाम पोलिसांचे 50-70 जवान दिल्लीतील खेडा यांच्या निवासस्थानी पोहोचले होते. खेडा हे जणू दहशतवादी असल्यासारखे ही कारवाई करण्यात आली होती. खेडा हे पसार होण्याचा कुठलाच धोका नाही तसेच ते तपासात पूर्ण सहकार्य करण्यास तयार आहे. त्यांच्या विरोधात नोंदविण्यात आलेल्या गुन्ह्यांची काही कलमे जामिनपात्र आहेत, तर अन्य कलमांप्रकरणी अटकेची आवश्यकता नाही असा युक्तिवाद सिंघवी यांनी केला.
आसाम सरकारचे युक्तिवाद
आसाम सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी जामीन याचिकेला विरोध केला. खेडा यांनी ज्या दस्तऐवजांचा दाखला दिला होता, ती पूर्णपणे बनावट आहेत. कुठल्याही प्राधिकरणाने अशाप्रकारचे पासपोर्ट जारी केलेले नाहीत. हे बनावट दस्तऐवज कुणी तयार केले, खेडा यांना कुणी मदत केली आणि या कटात विदेशी घटक सामील आहेत का हे जाणून घेण्यासाठी कोठडी आवश्यक आहे. एफआयआर नोंद झाल्यापासून खेडा फरार झाले होते. सत्य समोर आणण्यासाठी ताब्यात घेत चौकशी करणे अत्यंत आवश्यक असल्याचे मेहता यांनी नमूद केले.
Comments are closed.