एआय आधारित टोल वसुली यंत्रणा देशभरात येणार? नितीन गडकरी म्हणाले 'फुलप्रूफ' योजना

• नितीन गडकरींची महत्त्वाची घोषणा
• एआय-आधारित डिजिटल टोल देशभरात लागू केला जाईल
• नवीन प्रणालीमुळे टोलनाक्यांवर थांबण्याची गरज भासणार नाही

येत्या काही वर्षांत, भारतीय महामार्ग प्रणाली उच्च तंत्रज्ञान आणि स्मार्ट वाहतूक नेटवर्कमध्ये बदलण्यासाठी सज्ज आहे, ज्याचा वाहनचालकांना सर्वाधिक फायदा होईल. भारतातील महामार्गावरील प्रवाशांना येत्या काही वर्षांत मोठा दिलासा मिळणार आहे. केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी घोषणा केली आहे की AI-आधारित डिजिटल टोल संकलन प्रणाली 2026 च्या अखेरीस संपूर्ण देशभरात लागू केली जाईल. त्यानंतर, टोल प्लाझावर थांबण्याची गरज नाही. चला त्याबद्दल अधिक जाणून घेऊया.

या कंपनीची इलेक्ट्रिक कार घेण्यासाठी ग्राहकांची गर्दी! राप्रापने 61443 युनिट्सची विक्री केली

मल्टी लेन फ्री फ्लो टोल प्रणाली?

MLFF किंवा मल्टी-लेन फ्री फ्लो, हे एक प्रगत तंत्रज्ञान आहे जे वाहनांना न थांबता उच्च वेगाने टोल प्लाझा पार करू देते. सध्या, FASTag मुळे, टोल प्लाझावरील प्रतीक्षा वेळ अंदाजे 60 सेकंदांपर्यंत कमी झाला आहे. एमएलएफएफच्या अंमलबजावणीसह, ही वेळ आणखी कमी केली जाऊ शकते.

एआय आणि नंबर प्लेट रेकग्निशनचा वापर केला जाईल

नितीन गडकरी यांच्या म्हणण्यानुसार ही प्रणाली AI आणि नंबर प्लेट ओळखण्याच्या तंत्रज्ञानावर आधारित असेल. उपग्रह आणि कॅमेरे वापरून वाहनांची ओळख पटवली जाईल आणि टोल आपोआप कापला जाईल. यामुळे वाहने ताशी 80 किमी वेगाने टोल ओलांडू शकतील.

सर्वसामान्य नागरिकांना काय फायदा होणार?

या नवीन प्रणालीमुळे सर्वसामान्य प्रवाशांना अनेक महत्त्वाचे फायदे मिळणार आहेत. सर्वात महत्त्वाचा फायदा म्हणजे टोलनाक्यांवरील गर्दी कमी होईल. शिवाय प्रवासाचा वेळही वाचेल आणि इंधनाचीही बचत होईल. तसेच, वारंवार ब्रेक लावणे आणि थांबवण्याचा त्रास होणार नाही. सरकारच्या म्हणण्यानुसार, या प्रणालीमुळे दरवर्षी सुमारे 1500 कोटी रुपयांच्या इंधनाची बचत होईल.

टाटा सिएराच्या नाण्याला तडाखा! अवघ्या 24 तासात 'वादळ' बुकिंग मिळाले

सरकारचा महसूल वाढेल

गडकरी म्हणाले की FASTag लागू झाल्यापासून सरकारच्या महसुलात अंदाजे 5000 कोटी रुपयांची वाढ झाली आहे. एमएलएफएफ प्रणाली पूर्णपणे लागू झाल्यानंतर सरकारच्या महसुलात आणखी 6000 कोटींची वाढ अपेक्षित आहे. शिवाय टोलचोरी आणि अनियमिततेला पूर्णपणे आळा बसेल.

भ्रष्टाचारमुक्त आणि पारदर्शक व्यवस्था

टोलवसुली पूर्णपणे पारदर्शक आणि भ्रष्टाचारमुक्त करण्याचा सरकारचा उद्देश असल्याचे गडकरींनी स्पष्ट केले. मात्र, केंद्र सरकार केवळ राष्ट्रीय महामार्गांसाठी जबाबदार आहे, राज्य किंवा शहरातील रस्त्यांची नाही, असेही त्यांनी नमूद केले.