Ajit Pawar has expressed his opinion that Hindi should be made compulsory from class 5 onwards

Ajit Pawar Expressed His Views On Hindi Compulsion : नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार राज्यात सध्या त्रिभाषा सूत्राची घोषणा करण्यात आली आहे. मात्र राज्य सरकारच्या त्रिभाषा सूत्राचा विरोधकांनी जोरदार विरोध केला आहे. याचपार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या वर्षा निवासस्थानी सोमवारी (23 जून) रात्री उशिरा एक बैठक पार पडली. या बैठकीत त्रिभाषा सूत्रासंदर्भात साहित्यिक, भाषा तज्ञ, राजकीय नेते आणि इतरही सर्व संबंधितांशी चर्चा करूनच अंतिम निर्णय घेण्याचे ठरले आहे. मात्र निर्णय होण्याआधीच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सरकारला घरचा आहेर दिला आहे. (Ajit Pawar has expressed his opinion that Hindi should be made compulsory from class 5 onwards)

माध्यमांशी संवाद साधताना अजित पवार म्हणाले की, कुठली भाषा शिकू नये या मताचे कोणीही नाही. परंतु पहिल्याच वर्गात विद्यार्थ्यांवर वेगवेगळ्या प्रकारचं ओझं लादणं हे योग्य नाही. मला असे वाटते की, पहिली, दुसरी, तिसरी आणि चौथीपर्यंत हिंदी असू नये. पाचव्या वर्गापासून हिंदी भाषा असावी. असे अनेक तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे हिंदी भाषा पाचवीपासून शिकवली जावी, सेमी इंग्रजी आणि इंग्रजी माध्यमात शिकवावी, असे मत अजित पवार यांनी मांडले आहे.

हेही वाचा – Politics : सरकारी पदावर असताना मी कधीही…; अजितदादा विजयी होताच शरद पवारांनी लगावला टोला

त्रिभाषा सूत्रावर सरकारचे एक पाऊल मागे

राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या वर्षा निवासस्थानी सोमवारी (23 जून) रात्री उशिरा एक बैठक पार पडली. यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे, राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर तसेच, शिक्षण विभागातील अधिकारी उपस्थित होते. या बैठकीनंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्रिभाषा सूत्रासंदर्भात साहित्यिक, भाषा तज्ञ, राजकीय नेते आणि इतरही सर्व संबंधितांशी चर्चा करूनच अंतिम निर्णय घेण्यात येईल, असे मत व्यक्त केले. यावरून त्यांनी त्रिभाषा सूत्रावर एक पाऊल मागे घेत असल्याचे चित्र दिसत आहे. सदर बैठक ही इयत्ता पहिलीपासून त्रिभाषा सूत्राला आणि सर्वसाधारण हिंदी भाषा शिकवण्यास होणारा विरोध बघूनच घेण्यात आली होती. त्यामुळे आता राज्य सरकार या विषयावर काय पाऊल उचलते? हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

हेही वाचा  – EPFO News : पीएफधारकांसाठी केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय; ऑटो क्लेम सेटलमेंट मर्यादा वाढवली