पुणे जमीन घोटाळाप्रकरणी पार्थ पवारांचं काय होणार? अखेर अहवाल समोर, देवेंद्र फडणवीस मोठा निर्णय

पार्थ पवार पुणे जमीन घोटाळा : राज्याचे दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार यांना पुण्यातील मुंढवा जमीन घोटाळाप्रकरणी चौकशी समितीकडून क्लीन चिट देण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे या प्रकरणात पार्थ पवार (Parth Pawar) यांना मोठा दिलासा मिळाल्याचे मानले जात आहे. या जमीन व्यवहार प्रकरणात पार्थ पवार यांची स्वाक्षरी नसल्याने जमीन खरेदीशी त्यांचा थेट संबंध नाही, असा निष्कर्ष याप्रकरणाच्या चौकशीसाठी नेमण्यात आलेल्या विकास खरगे यांच्या समितीने काढला आहे. त्यामुळे पार्थ पवार यांना अभय मिळाल्याचे सांगितले जात आहे. विकास खरगे यांच्या समितीने जमीन व्यवहाराशी (Pune Land Scam) संबंधित कागदपत्रांची छाननी, महसूल विभागातील नोंदींची तपासणी तसेच संबंधित अधिकारी आणि पक्षकारांचे जबाब नोंदवलेत. या अहवालात जमीन हस्तांतरण प्रक्रिया, झोन बदल, नोंदणीतील त्रुटी तसेच महसूल अधिकाऱ्यांची भूमिका याबाबत सविस्तर माहिती देण्यात आल्याचे समजते.

या जमीन घोटाळ्यातून क्लीन चिट मिळाल्यामुळे पार्थ पवार यांचा राज्यसभेवर जाण्याचा मार्ग मोकळा झाल्याचे सांगितले जाते. अजित पवार यांच्या निधनानंत सुनेत्रा पवार यांनी राज्यसभेच्या खासदारकीचा राजीनामा दिला होता. त्या जागी पार्थ पवार यांची वर्णी लागेल, असे सांगितले जात होते. मात्र, मुंढवा जमीन घोटाळ्यामुळे पार्थ पवार यांची प्रतिमा डागाळली होती. परिणामी त्यांना थेट राज्यसभेवर पाठवल्यास भाजपच्या नैतिकतेबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित होण्याची शक्यता होती. मात्र, खरगे समितीने क्लीन चिट दिल्याने पार्थ पवार यांचा राज्यसभेवर जाण्याचा मार्ग मोकळा मानले जात आहे.

पुण्यातील सुमारे 1800 कोटी रुपये किंमतीची महार वतन जमीन 300 कोटी रुपयांना पार्थ पवार यांच्या अमेडिया कंपनीने खरेदी केल्यावरुन प्रचंड वादंग निर्माण झाला होता. त्यामुळे या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी महसूल सचिव विकास खारगे यांची समिती नेमण्यात आली होती. या समितीने महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे सोमवारी या चौकशीचा अहवाल सादर केला. यामध्ये पार्थ पवार यांचा मुंढवा जमीन व्यवहाराशी संबंध नसल्याचा निष्कर्ष नोंदवण्यात आला आहे. त्याचवेळी दोन सरकार अधिकाऱ्यांच्या विरोधात कारवाईची शिफारस करण्यात आली आहे. आता चंद्रशेखर बावनकुळे हा अहवाल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सादर करतील. त्यानंतर हा अहवाल स्विकारायचा की नाही याचा निर्णय होणार असल्याची सूत्रांची माहिती आहे.

Parth Pawar news: समितीच्या अहवालात नेमकं काय?

* मुद्रांक शुल्क नियमानुसार व्यवहार करणारा जबाबदार असतो. अमेडिया कंपनीने हा व्यवहार केला असला तरी पार्थ पवार यांची स्वाक्षरी नाही.

* पार्थ हे कंपनीचे भागीदार असले तरी त्यांचा मुंढवा जमीन खरेदीमध्ये थेट संबंध नाही.

* अमेडिया कंपनीच्यावतीने व्यवहार करणाऱ्याच्या विरोधात फौजदारी कारवाईची शिफारस करण्यात आलीय.

* व्यवहारासाठी मदत केलेले तहसीलदार सूर्यकांत येवले आणि दुय्यम निबंधक तारू यांच्या विरोधात कठोर कारवाईची शिफारस

Pune Land Scam: नेमकं प्रकरण काय?

पुण्यात मोक्याच्या ठिकाणी असलेली महार वतनाची जमीन पार्थ पवार यांच्या अमेडिया कंपनीने स्वस्तात खरेदी केली होती. सध्याच्या बाजारभावानुसार या जमिनीची किंमत 1800 कोटी रुपये आहे. मात्र, ही जमीन अमेडिया कंपनीला अवघ्या 300 कोटी रुपयांमध्ये देण्यात आली. एवढेच नव्हे या व्यवहारासाठीचे 21 कोटी रुपयांचे मुद्रांक शुल्कही माफ करण्यात आले होते. साहजिकच हे प्रकरण समोर आल्यानंतर पार्थ पवार आणि अजित पवार यांच्यावर टीकेची प्रचंड झोड उठली होती. त्यामुळे हा संपूर्ण व्यवहारच रद्द करण्यात आल्याची घोषणा तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केली होती. तर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याप्रकरणाच्या चौकशीसाठी समिती नेमली होती.

आणखी वाचा

कुटुंबावर दु:खाचा डोंगर,आजोबांचं नातवांना मार्गदर्शन, शरद पवारांची रोहित पवार आणि पार्थ पवार यांच्यासोबत चर्चा

आणखी वाचा