अकाल तख्तचा पंजाब सरकारला अल्टिमेटम

अवमानना कायद्यात दुरुस्ती करण्याची सूचना : एक महिन्याची मुदत

वृत्तसंस्था/ अमृतसर

पंजाब सरकारकडून संमत जागत ज्योत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार (दुरुस्ती) कायदा-2026 वरून सोमवारी श्री अकाल तख्त साहिब येथे महत्त्वपूर्ण सुनावणी झाली. श्री अकाल तख्त साहिबकडून पंजाब सरकारमधील शीखधर्मीय मंत्री, आमदार आणि विधानसभा अध्यक्षांना एक महिन्याचा अल्टीमेटम देण्यात आला आहे. या कालावधीत श्री अकाल तख्त साहिबकडून करण्यात आलेल्या सुचनांच्या अनुरुप कायद्यात आवश्यक दुरुस्ती करण्यास सांगण्यात आले आहे.

अकाल तख्तच्या आदेशावर राज्य सरकारमधील सर्व शीखधर्मीय मंत्री, आमदार हजर राहिले. सर्वांनी स्वत:सोबत लेखी स्पष्टीकरणही आणले होते, जे पांच सिंह साहिबानोंसमोर सादर करण्यात आले. यादरम्यान केवळ सत्तारुढ आम आदमी पक्षाचेच नव्हे तर काँग्रेस, शिरोमणी अकाली दल आणि अपक्ष आमदारही उपस्थित राहिले.

डॉ. निज्जर यांनी मांडली सरकारची बाजू

अधिनियमात कोणत्या तरतुदी सामील केल्या जाव्यात हे श्री अकाल तख्तने स्पष्ट करावे अशी विनंती सुनावणीदरम्यान विधानसभेच्या निवड समितीचे अध्यक्ष डॉ. इंद्रवीर सिंह निज्जर यांनी केली. यावर कार्यकारी जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गडगज यांनी कायदा निर्माण करणे सरकारचा अधिकार असला तरीही धर्माशी निगडित कुठल्याही कायद्यात दुरुस्ती किंवा नव्या तरतुदी आणण्यापूर्वी शिरोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमिटी आणि श्री अकाल तख्त साहिबशी सल्लामसलत करणे आवश्यक असल्याचे सांगितले. सरकारने धार्मिक प्रकरणांमध्ये शीख संस्थांच्या मताला प्राथमिकता द्यावी असेही त्यांनी म्हटले आहे.

सुनावणीदरम्यान 2008 साली करण्यात आलेल्या दुरुस्तीचा उल्लेख झाला. त्यावेळी शिरोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमिटीकडून प्रस्ताव अन् मत जाणून घेण्यात आले होते, तर यावेळी असे घडले नाही असे कार्यकारी जत्थेदारांनी निदर्शनास आणून दिले. निवड समितीने सूचना प्राप्त करण्याच्या प्रक्रियेदरम्यान शिरोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमिटीला औपचारिक निमंत्रण पाठविले होते असा दावा निज्जर यांनी केला.

विरोधी पक्षांकडून प्रश्न उपस्थित

ज्या दिवशी हे विधेयक संमत झाले त्याच दिवशी विधानसभा अध्यक्षांना हे विधेयक प्रथम निवड समितीकडे पाठविण्याचे आवाहन केले होते. परंतु याकडे  आम आदमी पक्षाच्या सरकारकडून दुर्लक्ष करण्यात आल्याचा आरोप काँग्रेस आमदार प्रताप सिंह बाजवा यांनी केला आहे. खालसा पंथाची सहमती आणि शीख संस्थांसोबत सल्लामसलत न करताच 2008 च्या कायद्यात दुरुस्ती करण्यात आली आहे. यामुळे श्री अकाल तख्त साहिबच्या परंपरागत अधिकारक्षेत्रात हस्तक्षेप झाला असल्याचे ज्ञानी कुलदीप सिंह गडगज यांनी सुनावणीपूर्वी म्हटले होते.