अल-फलाहचा संस्थापक जवाद अहमद सिद्दीकी अटक, दिल्ली बॉम्बस्फोटात फंडिंग कनेक्शन!

अल फलाह विद्यापीठाचे संस्थापक अटक: अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) अल फलाह विद्यापीठाचे संस्थापक जवाद अहमद सिद्दीकी यांना मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (पीएमएलए) अटक केली आहे. आज सकाळी ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी त्याची चौकशी सुरू केली असून त्याच्या घरावर छापेही टाकण्यात येत आहेत. जवादशी संबंधित कंपन्यांनी केलेल्या आर्थिक अनियमिततेचे ठोस पुरावे ईडीला मिळाले आहेत.

ही अटक लाल किल्ल्यातील स्फोटात सहभागी असलेल्या दहशतवाद्यांचा आणि दहशतवादी कारवायांसाठी पैशांचा वापर करण्याच्या तपासाचा भाग आहे. अंमलबजावणी संचालनालयाला तपासादरम्यान जवाद अहमद सिद्दीकीशी संबंधित कंपन्यांनी केलेल्या आर्थिक अनियमिततेचे स्पष्ट पुरावे मिळाले आहेत. ईडी आता या पैशांच्या व्यवहारांच्या कनेक्शनची चौकशी करत आहे. मनी लाँड्रिंगच्या माध्यमातून हा बेहिशेबी किंवा काळा पैसा कायदेशीर करण्याचा प्रयत्न होता का, या पैलूचा ईडी तपास करत आहे.

ईडीने कारवाई केली

लाल किल्ल्यातील बॉम्बस्फोटात सहभागी असलेल्या दहशतवाद्यांना थेट आर्थिक मदत करण्यासाठी हा लाँडर केलेला पैसा थेट वापरला गेला होता का हे शोधणे हा तपासाचा मुख्य भाग आहे. जवाद सिद्दीकीच्या आर्थिक नेटवर्कने दहशतवादी कारवायांसाठी निधी पुरवण्यात मदत केली होती का, याची ईडी खोलवर चौकशी करत आहे.

दिल्ली पोलिसांच्या गुन्हे शाखेने नोंदवलेल्या दोन एफआयआरच्या आधारे ईडीने अल फलाह ग्रुपविरुद्ध तपास सुरू केला होता. या प्रकरणांमध्ये असा आरोप करण्यात आला आहे की अल-फलाह विद्यापीठ, फरीदाबादने गैरफायदा मिळविण्यासाठी विद्यार्थी, पालक आणि इतर भागधारकांची दिशाभूल करण्याच्या उद्देशाने NAAC मान्यताचे दिशाभूल करणारे आणि फसवे दावे केले आहेत. FIR मध्ये असेही नमूद केले आहे की अल-फलाह विद्यापीठाने UGC कायदा, 1956 च्या कलम 12(B) नुसार UGC मान्यता मिळण्याचा खोटा दावा केला आहे, जेणेकरून उमेदवार, विद्यार्थी, पालक, भागधारक आणि सामान्य जनतेची दिशाभूल करून अवाजवी फायदा मिळवून त्यांचे नुकसान होईल.

हेही वाचा- साबरमती कारागृहात बंदिवान दहशतवाद्याला कैद्यांनी मारहाण, उच्च सुरक्षा कक्षात घुसून केला हल्ला

UGC ने स्पष्ट केले आहे की अल-फलाह विद्यापीठाचा केवळ कलम 2(F) अंतर्गत राज्य खाजगी विद्यापीठ म्हणून समावेश करण्यात आला आहे. त्याने कधीही कलम 12(B) अंतर्गत समावेशासाठी अर्ज केलेला नाही किंवा तो त्या तरतुदी अंतर्गत कोणत्याही अनुदानासाठी पात्र नाही.