सर्व निवडणूक याचिकांवर मुख्य न्यायमूर्तींसमोर होणार सुनावणी; खंडपीठांचे वेगवेगळे आदेश… हायकोर्टाने निवडणूक आयोगाला सुनावले

निवडणुकीसंदर्भात कोल्हापूर, नागपूर, संभाजीनगर खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू असून खंडपीठाकडून वेगवेगळे आदेश दिले जात आहेत. याबद्दल माहिती असूनही वकिलांनी न कळवल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाने आज निवडणूक आयोगाच्या वकिलांना सुनावले. वेगवेगळे खंडपीठ वेगवेगळे आदेश देत असून तुम्ही याबाबत आम्हाला माहिती द्यायला हवी होती, मात्र तुम्ही तसे केले नाहीत असे खडसावत हायकोर्टाने उपस्थित वकिलांना जाब विचारला. इतकेच नव्हे तर यापुढे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीशी संबंधित सर्व याचिकांवर आमच्या खंडपीठासमोर सुनावणी होईल, असे मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले.

जिल्हा न्यायालयाने बारामती निवडणूक अधिकाऱ्यांना उमेदवारांचे नामांकन 17 नोव्हेंबर रोजी स्वीकारण्याचे आदेश दिले होते, मूळ नामांकनाची अंतिम मुदत 17 नोव्हेंबर रोजी दुपारी 3 वाजता संपली होती. त्या दिवशी उमेदवार बारामती निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयात होते; परंतु गर्दीमुळे त्यांना त्यांचे नामांकन अर्ज भरता आले नाहीत. यामुळे राज्य निवडणूक आयोगाने 1 डिसेंबर रोजी बारामतीसह 24 स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक प्रक्रिया पुढे ढकलली. सत्र न्यायालयाच्या आदेशाला नंतर उच्च न्यायालयात निवडणूक अधिकाऱ्यांकडून आव्हान देण्यात आले. आज शुक्रवारी  राज्य सरकार, निवडणूक आयोग आणि बारामती निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या वतीने युक्तिवाद करणाऱ्या वकिलांनी मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर व न्यायमूर्ती गौतम अनखड यांच्या खंडपीठासमोर बारामतीमधील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांशी संबंधित तीन अपीलांची माहिती दिली. त्यावर खंडपीठाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली व उपस्थित वकिलांनाच खडेबोल सुनावले.

2 डिसेंबर रोजी महाराष्ट्रातील 70हून अधिक याचिकांवर झालेल्या सुनावणी दरम्यान राज्य सरकार किंवा राज्य निवडणूक आयोगाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या कोणत्याही वकिलाने न्यायालयाला माहिती दिली नाही की नागपूर, संभाजीनगर आणि कोल्हापूर खंडपीठे संबंधित बाबींवर विचार करत आहेत. त्याच दिवशी, या खंडपीठांनी महाराष्ट्रातील 264 नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींच्या मतमोजणी आणि प्रक्रियेस स्थगिती दिली.