आमच्या कामात ढवळाढवळ करू नका! अलाहाबाद उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालयावर का नाराज होते? जिल्हा न्यायाधीशांवर वाद

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा सर्वोच्च न्यायालयाशी वाद: न्यायव्यवस्थेच्या इतिहासातील हा मोठा संघर्ष मानला जातो. दोन दशकांपासून धगधगत असलेला वाद बुधवारी पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला, जेव्हा अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयाला कडक सल्ला दिला. उच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले की सर्वोच्च न्यायालयाने जिल्हा न्यायालयांच्या (हँड-ऑफ पध्दती) प्रकरणांपासून दूर राहावे. हा संपूर्ण वाद राज्यातील न्यायिक अधिकाऱ्यांच्या सेवा नियमांवरून निर्माण झाला असून, त्यावर उच्च न्यायालयाला आपले अधिकार कमी होताना बघायचे नाहीत.

अलाहाबाद हायकोर्टातर्फे ज्येष्ठ वकील राकेश द्विवेदी यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठासमोर धारदार युक्तिवाद केला. त्यांनी विचारले, “उच्च न्यायालयाला घटनात्मक अधिकार आणि कर्तव्यांपासून वंचित का ठेवले जात आहे? आता प्रकरण खूप पुढे गेले आहे.” द्विवेदी यांनी स्पष्ट केले की, राज्यघटनेच्या कलम 227 (1) अन्वये उच्च न्यायालयाला जिल्हा न्यायव्यवस्थेवर देखरेख ठेवण्याचा अधिकार आहे, त्यामुळे भरती, पदोन्नती किंवा सेवानिवृत्तीचे वय यांसारखे सेवा नियम बनविण्याचा अधिकारही उच्च न्यायालयाला असावा.

'उच्च न्यायालय कमकुवत करण्याऐवजी ते मजबूत करा'

जिल्हा न्यायाधीशांची भरती, त्यांचे निवृत्तीचे वय किंवा पदोन्नतीचा कोटा यासारख्या बाबींमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करू नये, असे आवाहन ज्येष्ठ वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयाला केले. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने आपली भूमिका स्पष्ट केली. खंडपीठाने सांगितले की, “अखिल भारतीय न्यायिक सेवा” ही संकल्पना अजूनही विचाराधीन आहे. उच्च न्यायालयाचे अधिकार कमी करण्याचा त्यांचा हेतू अजिबात नाही, पण जिल्हा न्यायाधीशांच्या पदोन्नतीसाठी काही सामान्य मार्गदर्शक तत्त्वे करता येतील का, हे त्यांना पाहायचे आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

हेही वाचा: तेजस्वीच्या 'स्वच्छता अभियाना'मुळे राजदमध्ये दहशत; भाजप म्हणाला- '37 बाहेर, पक्ष लवकरच रिकामा होईल'

खरी अडचण प्रमोशन कोट्याची आहे.

संपूर्ण वाद हा जिल्हा न्यायाधीश पदावरील पदोन्नतीचा आहे, जो सेवाज्येष्ठतेवर आधारित, थेट भरती आणि मर्यादित विभागीय स्पर्धा परीक्षा या तीन पद्धतींद्वारे केला जातो. 2002 मध्ये त्यांचे गुणोत्तर 50:25:25 होते, जे 2010 मध्ये बदलण्यात आले आणि नंतर सर्वोच्च न्यायालयाने ते पुन्हा 50:25:25 केले. या लढ्यात अलाहाबाद उच्च न्यायालय एकटे नाही. पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयात बाजू मांडणारे वरिष्ठ वकील मनिंदर आचार्य यांनीही सांगितले की, सध्याची व्यवस्था चांगली काम करत आहे आणि नवीन कोट्याची गरज नाही. केरळ, बिहार आणि दिल्लीच्या प्रतिनिधींनीही या बदलाला विरोध केला. द्विवेदी शेवटी म्हणाले की, न्यायव्यवस्था मोडकळीस आल्यावरच सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप केला पाहिजे, कारण प्रत्येक राज्याचे नियम वेगळे असतात.