अलाहाबाद हायकोर्टाने शिक्षकाची बडतर्फी रद्द केली, म्हटले- दीर्घ सेवेनंतर कोणत्याही आधाराशिवाय नोकरीवरून काढणे चुकीचे

प्रयागराज, २१ एप्रिल. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने एका महत्त्वपूर्ण निर्णयात गौतम बुद्ध नगरचे मुख्याध्यापक मुकेश कुमार शर्मा यांची सेवा समाप्तीचा आदेश रद्द करून त्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. उच्च न्यायालयाने आपल्या निरीक्षणात म्हटले आहे की, जवळजवळ तीन दशकांच्या निर्दोष सेवेनंतर, एखाद्या शिक्षकाला केवळ एकाच सत्रात दोन पदव्या मिळाल्याच्या कारणावरून काढून टाकता येणार नाही, विशेषत: असे करण्यास कोणताही कायदेशीर अडथळा नसताना.

मुकेश कुमार शर्मा यांनी दाखल केलेल्या रिट याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती मंजू राणी चौहान यांनी हा आदेश दिला. खटल्यानुसार, याचिकाकर्त्याची 1997 मध्ये अप्रशिक्षित सहाय्यक शिक्षक म्हणून नियुक्ती झाली आणि नंतर प्रशिक्षण पूर्ण केल्यानंतर त्यांना नियमित वेतनश्रेणी देण्यात आली. सन 2025 मधील तक्रारीच्या आधारे, 1993-94 या सत्रात त्यांनी नियमितपणे इंटरमिजिएट आणि शारीरिक शिक्षण प्रमाणपत्रे प्राप्त केली होती या कारणास्तव मूलभूत शिक्षा अधिकारी यांनी त्यांची सेवा समाप्त केली.

न्यायालयाला असे आढळून आले की या कारवाईपूर्वी कोणतीही नियमित विभागीय चौकशी केली गेली नाही किंवा याचिकाकर्त्याला त्याचे मत मांडण्याची वाजवी संधी दिली गेली नाही, जे नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचे आणि उत्तर प्रदेश सरकारी नोकर शिस्त आणि अपील नियमांचे स्पष्ट उल्लंघन आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या 'कुलदीप कुमार पाठक' प्रकरणाचा दाखला देत न्यायालयाने म्हटले आहे की, वैधानिक पट्टी नसेल तर एकाच वेळी दोन परीक्षांना बसणे हे अपात्रतेचे कारण बनू शकत नाही. याचिकाकर्त्याची शैक्षणिक प्रमाणपत्रे अद्याप वैध असून ती कोणत्याही सक्षम अधिकाऱ्याने रद्द केलेली नाहीत, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायालयाने 11 डिसेंबर 2025 रोजी BSA ने जारी केलेला डिसमिस आदेश नाकारला, तो मनमानी आणि सदोष ठरवला.