अलाहाबाद उच्च न्यायालयाची कडक टिप्पणी – 'डीएम-एसपी कायदा आणि सुव्यवस्था राखू शकत नसतील तर राजीनामा द्या किंवा बदली करा'

प्रयागराज14 मार्च. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने संभल मशिदीच्या आत पूजा करणाऱ्यांची संख्या मर्यादित करण्याचा सरकारचा युक्तिवाद पूर्णपणे फेटाळून लावला आहे. या क्रमाने, न्यायालयाने म्हटले की, प्रत्येक परिस्थितीत कायद्याचे राज्य सुनिश्चित करणे हे राज्याचे प्राथमिक कर्तव्य आहे.

न्यायमूर्ती अतुल श्रीधरन आणि न्यायमूर्ती सिद्धार्थ नंदन यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, जर अधिकारी कायदा आणि सुव्यवस्था हाताळण्यास असमर्थ असतील तर त्यांनी पदाचा राजीनामा द्यावा. जर डीएम आणि एसपी परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवू शकत नसतील तर त्यांनी राजीनामा द्यावा किंवा जिल्ह्यातून बदली करावी, असे न्यायालयाने सुचवले.

मुनाजीर खान यांच्या याचिकेवर सुनावणी

न्यायालयाने सांगितले की, प्रत्येक समुदायाला त्यांच्या नियुक्त प्रार्थनास्थळी शांततेने प्रार्थना करता येईल याची खात्री करणे ही राज्याची जबाबदारी आहे. जर एखादे प्रार्थनास्थळ खाजगी मालमत्ता असेल तर तेथील धार्मिक कार्यांसाठी राज्याच्या विशेष परवानगीची आवश्यकता नाही.

सार्वजनिक जमिनीवर धार्मिक कार्यक्रम होत असतानाच राज्याचा हस्तक्षेप अनिवार्य असल्याचे उच्च न्यायालयाने यापूर्वीच स्पष्ट केले आहे. नमाज बंदीला आव्हान देणाऱ्या संभल येथील रहिवासी मुनाजीर खान यांच्या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान हा आदेश आला आहे.

जमिनीच्या मालकीबाबत वाद

याचिकाकर्ते मुनाजीर खान यांनी गाता क्रमांक 291 येथे रमजानच्या वेळी नमाज अदा करण्यापासून त्यांना अवास्तव रोखले जात असल्याचा आरोप केला होता. दुसरीकडे, राज्य सरकारने न्यायालयाला सांगितले की, संबंधित जमिनीच्या मालकीबाबत महसूल रेकॉर्डमध्ये वाद आहे. सरकारी माहितीनुसार, ही जमीन मोहन सिंग आणि भुराज सिंह यांच्या नावावर आहे, कोणत्याही मशिदीच्या नावावर नाही. कायदा आणि सुव्यवस्थेचा हवाला देत प्रशासनाने तेथे केवळ 20 नमाजपंडितांना नमाज अदा करण्याची परवानगी दिली होती.

या प्रकरणाची पुढील सुनावणी दि 16 मार्च रोजी

सुनावणीदरम्यान, याचिकाकर्त्याने नमाज अदा करण्याची ठिकाणे किंवा मशिदीचे कोणतेही छायाचित्र न्यायालयात सादर केलेले नाही, हेही समोर आले. सरकारी वकिलाने असा युक्तिवाद केला की मोठ्या प्रमाणात जमाव जमल्याने जातीय तणाव निर्माण होऊ शकतो, त्यामुळे संख्या मर्यादित होती. हा युक्तिवाद प्रशासकीय अपयश मानून न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला नमाजच्या ठिकाणाची छायाचित्रे आणि महसूल रेकॉर्ड सादर करण्यासाठी वेळ दिला आहे. आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 16 मार्च रोजी होणार आहे, जी कोर्टाने टॉप टेन प्रकरणांच्या यादीत ठेवली आहे.