बंदोबस्त. बस्ती जिल्ह्यात ड्रायव्हिंग लायसन्स (डीएल) बनवण्याच्या प्रक्रियेबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. आरटीओ कार्यालयात दलालांचा वावर वाढत असून परवाना काढण्याच्या नावाखाली अर्जदारांकडून मनमानी रक्कम वसूल केली जात असल्याचा आरोप होत आहे. विहित कार्यपद्धती व नियमांचे पालन न करता दलालांमार्फत कामे करून घेणाऱ्यांना प्राधान्य दिले जात असल्याची चर्चा आहे.
काही प्रकरणांमध्ये योग्य ड्रायव्हिंग टेस्ट आणि गाडी चालवण्याची क्षमता नसताना परवाने देण्याचा खेळ सुरू असल्याचा सर्वात गंभीर आरोप आहे. या आरोपांमध्ये तथ्य असेल तर हा केवळ परिवहन विभागाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह नसून रस्ता सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातूनही गंभीर चिंतेचा विषय आहे.
सामान्य अर्जदारांना परवाना मिळविण्यासाठी विहित प्रक्रियेतून जावे लागते, तर दलालांमार्फत कथितपणे संपर्क साधणारे हे काम कमी वेळेत पूर्ण केल्याचा दावा करतात. अशा स्थितीत आरटीओ कार्यालयाच्या आवारातील दलालांच्या कारवायांना प्रभावीपणे आळा का घातला जात नाही, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
ड्रायव्हिंग लायसन्स हे केवळ सरकारी कागदपत्र नसून, ड्रायव्हरची विहित पात्रता आणि रस्त्यावर सुरक्षित वाहन चालवण्याच्या जबाबदारीशी संबंधित प्रमाणपत्र आहे. योग्य चाचणी न करता परवाने दिले गेले, तर अयोग्य वाहनचालक रस्त्यावर उतरल्याने अपघाताचा धोका वाढू शकतो.
असे प्रश्न आता उपस्थित होत आहेत
आरटीओ कार्यालयातील दलालांच्या कारभारावर विभागाचे नियंत्रण नाही का? *सर्व अर्जदारांची निर्धारित ड्रायव्हिंग चाचणी नियमानुसार घेतली जात आहे का? *एस-परवाना बनवण्याच्या नावाखाली कथित बेकायदेशीर वसुलीची चौकशी कोण करणार? **गेल्या काही महिन्यांत जारी केलेल्या परवान्यांच्या प्रक्रियेची विभाग पडताळणी करेल का? *आता परिवहन विभागाचे उच्च अधिकारी या तक्रारी किती गांभीर्याने घेतात हे पाहायचे आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची नि:पक्षपाती चौकशी करण्याची, दलालांच्या भूमिकेची चौकशी करण्याची गरज असून, अनियमितता आढळून आल्यास संबंधितांवर कारवाई करण्याची गरज आहे. तसेच परवाने देण्याची प्रक्रिया पारदर्शक करून सर्वसामान्यांचा विश्वास प्रस्थापित व्हावा.
Comments are closed.