Ambadas Danve alleges that money from Tribal Development Department was used for the Ladki Bahin scheme

मुंबई : मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचा एप्रिल महिन्याचा हप्ता पात्र लाडक्या बहिणींच्या खात्यात जमा होऊ लागला आहे. सरकारी तिजोरीत खडखडाट असतानाही लाडक्या बहिणी नाराज होऊ नये, याकरिता सरकारकडून लाडकी बहीण योजनेचे हप्ते जमा करण्यात येत आहेत. पण एप्रिल महिन्यात जमा करण्यात आलेल्या पैशांसाठी आदिवासी विकास खात्यातील आणि सामाजित न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचे पैसे वळवण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी हा आरोप केला आहे. सोशल मीडियाच्या माध्यमातून दानवेंनी ही माहिती दिल्याने खळबळ उडाली आहे.

एप्रिल महिना संपला तरी देखील लाडक्या बहिणींच्या खात्यामध्ये 1500 रुपये जमा झाले नाही. ज्यामुळे महिलांनी चिंता व्यक्त केली. तर विरोधकांनी मात्र सरकारकडे पैसा नाही आणि ते महिलांच्या भावनांशी खेळत असल्याचे म्हणत आरोप सुरू केले. पण महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी शुक्रवारी (ता. 2 मे) X या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून एप्रिल महिन्याचा हप्ता जमा होण्यस सुरुवात झाल्याची आनंदवार्ता दिली. पण सरकारला एप्रिल महिन्याचा हप्ता देण्यास उशिर झाल्याची चर्चा सुरू झाली. पण आता मात्र विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी X या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर लाडक्या बहिणींना कोणत्या खात्यातून पैसे देण्यात आले आहेत, याची पोलखोल केली आहे.

हेही वाचा… Sanjay Raut : पाकिस्तानसोबत युद्ध करण्याची सरकारची भूमिका दिसत नाही, राऊतांनी मोदींना सुनावले

शिवसेना ठाकरे गटाचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी आपल्या पोस्टमध्ये लिहिले आहे की, “लाडक्या बहिणीचा हफ्ता भरायला सरकारने आदिवासींच्या वाट्याचे पैसे पळवले! सरकारी तिजोरी कोरडी होत चालली आहे! सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागासाठी मंजूर 3,960 कोटींपैकी 410 कोटी 30 लाख रु. तसेच आदिवासी विकास खात्याला दिलेल्या 3,420 कोटींच्या सहाय्यक अनुदानातून तब्बल 335 कोटी 70 लाख रुपये लाडकी बहिण योजनेसाठी खेचले! अशा प्रकारे आदिवासी विभागाच्या वाट्याचे एकूण 746 कोटी रुपये पैसे सरकारने खेचून नेले!” असा आरोपच दानवेंकडून करण्यात आला.

लाडक्या बहिणीचा हफ्ता भरायला सरकारने आदिवासींच्या वाट्याचे पैसे पळवले!

सरकारी तिजोरी कोरडी होत चालली आहे!

सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागासाठी मंजूर 3,960 कोटींपैकी 410 कोटी 30 लाख रु. तसेच आदिवासी विकास खात्याला दिलेल्या 3,420 कोटींच्या सहाय्यक अनुदानातून तब्बल 335 कोटी 70…

— Ambadas Danve (@iambadasdanve) May 3, 2025

तर, दानवेंनी आपल्या पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, “नियम : नियोजन आयोगाच्या नियमानुसार, आदिवासी आणि सामाजिक न्याय या दोन खात्यांना दिला जाणारा निधी त्या समाजाच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात ठरतो. हा निधी त्या संवर्गावरच खर्च करणे बंधनकारक असते तो इतर खात्यांमध्ये वळवता येत नाही.” त्यामुळे आता दानवेंनी केलेल्या या आरोपांवर सरकारकडून काय स्पष्टीकरण देण्यात येते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. त्याशिवाय, सरकारने खरंच आदिवासींच्या वाट्याचे पैसे पळवले का? याबाबतची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू झाली आहे.