(Hindi Language Compulsory) छत्रपती संभाजीनगर : राज्यात राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण लागू करण्यात आले आहे. पण त्रिभाषा सूत्र वादाच्या भोवऱ्यात अडकले आहे. महायुती सरकारने सुरुवातीला हिंदी हा विषय अनिवार्य केला होता. पण नंतर अनिवार्य शब्द काढून टाकला. पण तरीही विरोधक या मुद्दयावर आक्रमकच आहे. आता त्रिभाषा सूत्रासंदर्भात साहित्यिक, भाषा तज्ज्ञ, राजकीय नेते आणि इतर सर्व संबंधितांशी चर्चा करूनच अंतिम निर्णय घेण्याची भूमिका शासनाने घेतली आहे. यावरून शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे नेते आणि विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी महायुतीसह केंद्र सरकारलाही लक्ष्य केले आहे. (Compulsory: Ambadas Danve criticizes Mahayuti with central government)
नव्या शैक्षणिक धोरणानुसार तीनपैकी दोन भाषा भारतीय असल्या पाहिजेत, असे बंधन आहे. त्यामुळे राज्य सुकाणू समितीच्या बैठकीत तिसरी भाषा हिंदी म्हणून स्वीकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्याच आधारे पहिल्यांदा जारी केलेल्या शासन निर्णयात हिंदी भाषा ‘अनिवार्य’ करण्यात आली होती. मात्र, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष यासह अनेक शिक्षण तज्ज्ञांसह तसेच इतर पक्ष आणि संघटनांनी त्याला विरोध केला. त्यामुळे ‘अनिवार्य’ शब्द काढून नव्याने शासन निर्णय जारी करण्यात आला.
अभिजात भाषेचे घर असलेल्या महाराष्ट्रात हिंदी सक्ती बद्दल मंत्र्यांमध्ये चर्चा तरी कशी होऊ शकते? मा.बाळासाहेबांचे विचार पुढे नेण्याचे ढोंग करणारे मंत्री हिंदी सक्तीचे फतवे काढतात ही त्यांची वैचारिक दिवाळखोरीच आहे. खरं तर, राज्य सरकार केंद्राचे पोस्टमन झाले आहे. केंद्राचे निर्णय…
— Ambadas Danve (@iambadasdanve) June 24, 2025
मात्र, अजूनही या त्रिभाषा सूत्राचा विरोध कायम आहे. याचसंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काल, सोमवारी आपल्या निवासस्थानी एक महत्त्वाची बैठक बोलावली होती. साहित्यिक, भाषा तज्ज्ञ, राजकीय नेते आणि इतरही सर्व संबंधितांशी चर्चा करूनच त्रिभाषा सूत्रासंदर्भात अंतिम निर्णय घेण्यात येईल, असे फडणवीस यांनी सांगितले. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे, राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर आणि शिक्षण विभागातील अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.
हेही वाचा – Hindi Language Compulsory : ‘खोबरं तिकडे चांगभलं’ अशा भूमिकेत राहू नये, ठाकरेंनी मराठी कलावंतांना सुनावले
याच पार्श्वभूमीवर विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी ‘X’ या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर पोस्ट केली आहे. अभिजात भाषेचे घर असलेल्या महाराष्ट्रात हिंदी सक्तीबद्दल मंत्र्यांमध्ये चर्चा तरी कशी होऊ शकते? असा प्रश्न त्यांनी केला आहे. बाळासाहेबांचे विचार पुढे नेण्याचे ढोंग करणारे मंत्री हिंदी सक्तीचे फतवे काढतात, ही त्यांची वैचारिक दिवाळखोरीच आहे, असा टोला त्यांनी लगावला आहे.
खरंतर, राज्य सरकार हे केंद्र सरकारचे पोस्टमन झाले आहे. केंद्राचे निर्णय विनाविचार राज्याच्या माथी मारायचे एवढेच सध्या सुरू आहे. याचे चटके सरकारला जरूर बसतील, असा दावा करतानाच, मोदी-शाह बोले.. भाऊ-भाई-दादा हले… अशी कोपरखळी त्यांनी दिली आहे.
हेही वाचा – Trilingual Formula : सरकारचे एक पाऊल मागे, हिंदी भाषेबाबत अंतिम निर्णय साहित्यिकांशी चर्चा करूनच
Comments are closed.