Ambadas Danve expressed fear that One Nation One Election poses a threat of dictatorship at the Center

By Marathi On May 19, 2025

केंद्र सरकारच्या ‘वन नेशन वन इलेक्शन’ मुळे केंद्रात एका पक्षाची हुकूमशाही निर्माण होईल, अशी भीती व्यक्त करत विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी सोमवारी (ता. 19 मे) यासंदर्भातील संयुक्त समितीकडे हरकती नोंदवून त्यात दुरुस्ती करण्याच्या सूचना केल्या.

News By : Premanand Bachhav

मुंबई : केंद्र सरकारच्या ‘वन नेशन वन इलेक्शन’ मुळे केंद्रात एका पक्षाची हुकूमशाही निर्माण होईल, अशी भीती व्यक्त करत विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी सोमवारी (ता. 19 मे) यासंदर्भातील संयुक्त समितीकडे हरकती नोंदवून त्यात दुरुस्ती करण्याच्या सूचना केल्या. या विधेयकाच्या अंमलबजावणीसाठी राज्यघटनेतील विविध कलम तसेच लोकप्रतिनिधी अधिनियमात मोठ्या प्रमाणावर दुरुस्त्यांची आवश्यकता आहे. परंतु, या घटनात्मक सुधारणा देशाच्या संघराज्यीय रचनेवर, प्रादेशिक प्रतिनिधित्वावर आणि लोकशाही तत्त्वांवर गंभीर परिणाम घडवू शकतात, याकडे दानवे यांनी लक्ष वेधले. (Ambadas Danve expressed fear that One Nation One Election poses a threat of dictatorship at the Center)

एक देश एक निवडणुकीच्या संदर्भात लोकसभा सचिवालयाची समिती सध्या महाराष्ट्राच्या दौऱ्यावर आहे. या समितीसमोर विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी आज हरकती आणि सूचना नोंदवल्या. लोकसभेच्या निवडणुकीवेळी मतदान केंद्रावर प्राथमिक सुविधांचा अभाव होता. रात्री 2 वाजेपर्यंत यंत्रणा सुस्थितीत नव्हती. जिल्हा परिषद आणि महापालिका निवडणुका एकाच टप्प्यात घेऊ शकत नसल्याची माहिती महाराष्ट्र सरकारने न्यायालयाला दिली आहे. महाराष्ट्रासारख्या पुढारलेल्या राज्याने अशाप्रकारे मत मांडले आहे. यावरून ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ ची स्थिती काय आहे ते स्पष्ट होत असल्याचे दानवे म्हणाले.

हेही वाचा… Ashish Shelar : 20 मे नंतर कोणतेही काँक्रिटीकरण करू नका, मुंबई मनपा अधिकाऱ्यांना शेलारांचे निर्देश

भारताची राज्यसंस्था ही संघराज्य तत्त्वावर आधारित असून, प्रत्येक राज्याच्या स्थानिक सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय गरजेनुसार स्वतंत्र निवडणूक चक्र आवश्यक आहे. एकत्रित निवडणुका घेतल्यास स्थानिक मुद्द्यांचा आवाज राष्ट्रीय प्रचारात हरवण्याची शक्यता आहे. ग्रामपंचायत, नगरपरिषद आणि महानगरपालिका या स्थानिक स्वराज्य संस्थांना स्वतंत्र निवडणुकीद्वारे नागरिकांच्या आकांक्षा व्यक्त करण्याची संधी मिळते. ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ च्या रूपाने हा स्वायत्त अधिकार अप्रत्यक्षपणे प्रभावित होण्याची शक्यता आहे, याकडे दानवे यांनी समितीचे लक्ष वेधले.

प्रादेशिक पक्षांची भूमिका स्थानिक प्रश्नांवर केंद्रित असते. ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ च्या अंमलबजावणीत राष्ट्रीय पक्षांचे वर्चस्व वाढून प्रादेशिक पक्ष कमजोर होतील. वारंवारच्या निवडणुका ही मतदारांच्या अभिप्रायासाठी एक महत्त्वाची संधी असते. ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ मुळे सरकार पाच वर्षांसाठी अबाधित राहून लोकशाही उत्तरदायित्व कमी होण्याचा धोका असल्याचे दानवे यांनी समितीला सांगितले.

Source link