निवडणुकीबाबत संदिग्धता कायम आहे

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणप्रकरणी येत्या शुक्रवारी पुन्हा सुनावणी

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्यादृष्टीने अत्यंत महत्त्वपूर्ण असलेल्या आरक्षणासंबंधीच्या याचिकेवर मंगळवार, 25 नोव्हेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. सरन्यायाधीश सूर्य कांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाला बागची यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीवेळी सॉलिसिटर जनरल यांनी या प्रकरणात वेळ आणखी वाढवून देण्याची मागणी केली. ही मागणी मान्य करत सर्वोच्च न्यायलायने आता पुढील सुनावणी शुक्रवार, 28 नोव्हेंबर रोजी दुपारी 12 वाजता निश्चित केली आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे सुनावणी लांबल्याने महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबतची संदिग्धता अजूनही कायम आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीमध्ये आरक्षणाची मर्यादा घटनात्मक 50 टक्केपेक्षा जास्त ठेवण्यात आल्याचा दावा विकास गवळी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत करण्यात आला आहे. निवडणुकीत आरक्षण मर्यादा ओलांडल्यामुळे कायद्याचे उल्लंघन झाल्याचा मुद्दा उपस्थित करत त्यांनी न्यायालयात दाद मागितली आहे. तथापि, बांठिया आयोगाच्या अहवालाचा संदर्भ घेत आरक्षणाची रचना योग्य पद्धतीने करण्यात आली आहे, असा दावा राज्य सरकारकडून करण्यात आला आहे. दरम्यान, राज्यातील 40 नगरपरिषदांमध्ये आरक्षणाच्या 50 टक्क्यांच्या मर्यादेचे उल्लंघन झाले, याची माहितीही समोर आली आहे. तसेच जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, महापालिकांमध्येही अशीच परिस्थिती असल्यामुळे निवडणुकांना स्थगिती देण्याची मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे. तथापि, आता आधीच जाहीर झालेल्या निवडणुकांना स्थगिती नसून त्याबाबतचा अंतिम निर्णय पुढील सुनावणीत ठरणार आहे.

निवडणूक आयोगाचा जोरदार युक्तिवाद

राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत आरक्षण मर्यादा ओलांडल्या मुद्दा उपस्थित करत सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी पार पाडली. सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांच्या खंडपीठासमोरच महत्वाची सुनावणी पार पडली. ओबीसी आरक्षणाची मर्यादा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा प्रश्न यावर दोन्ही बाजूने जोरदार युक्तिवाद झाला. यादरम्यान राज्य निवडणूक आयोगाने नगर परिषद, नगर पंचायतीसह आगामी जिल्हा परिषद, महापालिका निवडणुकीबाबत महत्त्वाची अपडेट दिली. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था गेल्या दोन ते चार वर्षांपासून प्रशासकांच्या हाती आहेत. 29 महागनरपालिका, 257 नगरपालिका, 26 जिल्हा परिषद आणि 289 पंचायत समित्यांचा गाडा प्रशासक हाकत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयानेच यापूर्वी 31 जानेवारी 2026 पर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पूर्णपणे पार पाडण्याचे आदेश दिले होते, असे अनेक मुद्दे याप्रसंगी मांडण्यात आले.

निवडणुकीच्या तोंडावर धाकधुक वाढली

राज्यात सध्या नगर परिषद, नगर पंचायत निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू असून मतदानासाठी काही दिवसच राहिले आहेत. तर, दुसरीकडे पंचायत समिती, जिल्हा परिषद आणि महापालिका निवडणुकांचे आरक्षण जाहीर झाले आहे. तर, काही दिवसात निवडणुकीची तारीख जाहीर होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत होती. डिसेंबर महिन्याच्या मध्यात जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि जानेवारीत महापालिका निवडणुकांची घोषणा होण्याची चर्चा सुरू असतानाच ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा न्यायालयीन यंत्रणेच्या फेऱ्यात अडकल्यामुळे राजकीय पातळीवर अनेक जणांची धाकधुक वाढली आहे.

आरक्षण मर्यादेबाबत मत-मतांतरे

सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या मंगळवारच्या सुनावणीत एका बाजूने ओबीसींसाठी 27 टक्के आरक्षण कायम ठेवण्याची मागणी केली गेली. तर दुसऱ्या बाजूने 50 टक्के मर्यादा पाळण्याचा आग्रह धरला. आरक्षणाचा कोटा ओलांडला असल्यास त्याची संपूर्ण यादी सादर करण्याचे आदेश राज्य निवडणूक आयोगाला देण्यात आले. तर, दुसरीकडे जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि महानगर पालिका निवडणुकांचा कार्यक्रम सध्या जाहीर होणार नाही अशी माहिती आयोगाने न्यायालयात दिली. मात्र, खंडपीठाने एखाद्या घटकावर अन्याय होत असल्याचे जाणवले तर हे प्रकरण मोठ्या घटनापीठाकडे वर्ग करण्याची तयारी असल्याचे देखील खंडपीठाने स्पष्ट केले. निवडणुका वेळेत होणे सर्वात महत्त्वाचे असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने ठामपणे सांगितले.

आरक्षण मर्यादा उल्लंघन

जिल्हा परिषद : 32 पैकी 17

पंचायत समिती : 336 पैकी 83

नगरपालिका : 242 पैकी 40

नगर पंचायत : 46 पैकी 17

महापालिका : 29 पैकी 2