अमेरिकेने वाढवली भारतीय व्यावसायिकांची चिंता… H-1B व्हिसा पूर्णपणे संपुष्टात येऊ शकतो…

वॉशिंग्टन. अमेरिकेत काम करण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या भारतीय आयटी व्यावसायिकांसाठी पुन्हा एकदा चिंताजनक बातमी समोर येत आहे. ट्रम्प प्रशासन H-1B व्हिसासाठी मोठी तयारी करत असल्याचे वृत्त आहे. याअंतर्गत आता नियम अधिक कडक केले जाणार आहेत. H-1B व्हिसाही कायमचा रद्द केला जाऊ शकतो, असे बोलले जात आहे. एवढेच नाही तर हातकड्यांबाबतचा इशाराही अमेरिकेतून आला आहे.

अमेरिकेच्या कामगार विभागाचे महानिरीक्षक अँथनी डी'एस्पोसिटो यांनी नुकतेच असे संकेत दिले आहेत. एका पोस्टकास्टमध्ये त्यांनी इशारा दिला आहे की येत्या ३६५ दिवसांत एच-१बी व्हिसा प्रणालीचा चेहरामोहरा पूर्णपणे बदलला जाईल आणि फसवणूक करणाऱ्या नियोक्त्यांविरुद्ध कठोर कायदेशीर कारवाई केली जात आहे.

भारतीय तंत्रज्ञान व्यावसायिकांना धक्का

H-1B व्हिसा कार्यक्रमावर कोणताही परिणाम झाल्यास त्याचा थेट परिणाम भारतीय नागरिकांवर होतो. अमेरिकन IT कंपन्या, टेक सेक्टर आणि कॉर्पोरेट जगतात काम करणाऱ्या एकूण H-1B व्हिसा धारकांपैकी 70 टक्क्यांहून अधिक एकट्या भारतीय व्यावसायिकांचा वाटा आहे. जर अमेरिकेने हा कार्यक्रम पूर्णपणे बंद केला तर हजारो भारतीय तंत्रज्ञान व्यावसायिक, अमेरिकेत शिकणारे भारतीय विद्यार्थी आणि तिथे जाण्याची तयारी करणाऱ्या तरुणांच्या करिअरला मोठा धक्का बसेल. त्याच वेळी, अमेरिकेत आधीपासूनच उपस्थित असलेल्या भारतीयांसाठी व्हिसा नूतनीकरण आणि ग्रीन कार्डच्या मार्गात नवीन अडथळे निर्माण होऊ शकतात.

365 दिवसांत संपूर्ण नियम बदलेल

अमेरिकन समालोचक आणि YouTuber बेनी जॉन्सन यांच्या मुलाखतीत, इंस्पेक्टर जनरल अँथनी डी'एस्पोसिटो यांनी अमेरिकेच्या रणनीतीबाबत परिस्थिती स्पष्ट केली. ते म्हणाले की, तपास अधिकाऱ्यांनी फौजदारी गुन्हे नोंदवून व्हिसाच्या नावाखाली फसवणूक आणि शेल कंपन्यांच्या माध्यमातून फसवणूक करणाऱ्यांना अटक करण्याची तयारी असल्याचे स्पष्टपणे सूचित केले आहे. “मला वाटते की आजपासून 365 दिवसांनी परदेशी कामगार व्हिसा कार्यक्रम पूर्णपणे वेगळा दिसेल,” डी'एस्पोसिटो म्हणाले. ते म्हणाले की, अमेरिकन सरकार एच-१बी व्हिसा कार्यक्रमाशी संबंधित फसवणूक, कर्मचाऱ्यांचे शोषण आणि मानवी तस्करी यासारख्या गंभीर आरोपांची चौकशी करत आहे.

टार्गेटवर मोठ्या कंपन्या

परदेशी कर्मचाऱ्यांच्या भरतीत अनियमितता करणाऱ्या बड्या कंपन्यांवर तपास यंत्रणांनी कारवाई सुरू केली आहे. यापूर्वी, गुन्हेगारी तपासामुळे, तंत्रज्ञान क्षेत्रातील दिग्गज कॉग्निझंट आणि क्लाउडेराशी संबंधित H-1B व्हिसा अर्ज सध्या निलंबित करण्यात आले आहेत. यूएस डिपार्टमेंट ऑफ लेबरच्या म्हणण्यानुसार, तपास अधिकाऱ्यांनी डझनभर सबपोना जारी केले आहेत आणि अनेक ठिकाणी सर्च वॉरंट काढले आहेत.

प्रोजेक्ट फायरवॉल म्हणजे काय?

परदेशी व्यावसायिकांऐवजी अमेरिकन नागरिकांच्या नोकऱ्यांना प्राधान्य देण्यासाठी अमेरिकेत अनेक नवे नियम लागू केले जात आहेत. सप्टेंबर 2025 मध्ये, यूएस सरकारने प्रोजेक्ट फायरवॉल आणला. या प्रकल्पाचा मुख्य उद्देश उच्च कुशल अमेरिकन कामगारांचे वेतन, हक्क आणि नोकरीच्या संधींचे संरक्षण करणे आहे, जेणेकरून नियोक्ते परदेशी कामगारांना प्राधान्य देण्याऐवजी पात्र अमेरिकन लोकांना कामावर घेतील.

याशिवाय, ट्रम्प प्रशासनाने कामगार, होमलँड सिक्युरिटी आणि राज्य विभागांना निर्देश दिले आहेत की, कोणत्याही कंपनीच्या H-1B अर्जाचे पुनरावलोकन करताना, त्या कंपनीने त्याच पदावर काम करणाऱ्या अमेरिकन कर्मचाऱ्यांना नुकतेच कामावरून काढले आहे की नाही हे तपासले पाहिजे. यासोबतच अमेरिकेने H-1B व्हिसा श्रेणीतील काही विशेष व्हिसाधारकांच्या अमेरिकेत प्रवेशावरील बंदी 21 सप्टेंबर 2027 पर्यंत वाढवली आहे.

H-1B व्हिसा आणि त्याचा कोटा काय आहे?

H-1B व्हिसा हा नॉन-इमिग्रंट व्हिसा आहे, ज्याद्वारे अमेरिकन कंपन्या आयटी आणि इतर तांत्रिक क्षेत्रातील तज्ञ विदेशी कुशल कामगारांना कामावर घेतात. यूएस कायद्यानुसार, प्रत्येक आर्थिक वर्षात फक्त 65,000 नवीन H-1B व्हिसा जारी केले जातात. त्याच वेळी, अमेरिकेतील उच्च शैक्षणिक संस्थांमधून मास्टर्स किंवा पीएचडी पदवी घेतलेल्या परदेशी विद्यार्थ्यांसाठी 20,000 चा अतिरिक्त कोटा निश्चित केला आहे.