अमेरिका बघतच राहणार आणि भारत मोठा खेळ करणार? संरक्षणापासून ते तेलापर्यंत, जाणून घ्या काय आहे मोदी पुतिन यांची योजना

न्यूज इंडिया लाइव्ह, डिजिटल डेस्क: भू-राजकारणात एक म्हण आहे, “मित्र बदलत राहतात, पण रशिया आणि भारताची मैत्री फेविकॉलसारखी मजबूत आहे.” जगात कितीही गदारोळ झाला तरी भारताने कधीही रशिया सोडला नाही आणि रशियानेही भारत सोडला नाही. आता एका मोठ्या बातमीला दुजोरा मिळाला आहे. रशियन प्रेसिडेंशियल पॅलेस (क्रेमलिन) ने पुष्टी केली आहे की व्लादिमीर पुतीन 2025 मध्ये भारताला भेट देणार आहेत. विचार करा, ज्या नेत्याची (पुतिन) भारत भेट पाश्चात्य देशांनी बारकाईने निरीक्षण केले आहे त्यांची भेट हे किती मोठे लक्षण आहे! चला, सोप्या भाषेत समजून घेऊया की जेव्हा मोदी आणि पुतिन 'चहा वर चर्चा' करतील तेव्हा कोणत्या प्रमुख मुद्द्यांवर शिक्कामोर्तब होऊ शकते आणि त्याचा आपल्या देशाला कसा फायदा होईल. 1. शस्त्रास्त्रांचा पुरवठा आणि 'मेक इन इंडिया'चा सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे संरक्षण. आम्हाला माहित आहे की रशिया-युक्रेन युद्धामुळे भारताला शस्त्रास्त्रांचे सुटे भाग आणि S-400 प्रणालीच्या वितरणात थोडा विलंब झाला आहे. 2025 च्या बैठकीत, भारत स्पष्टपणे बोलेल: “भाऊ, प्रलंबित माल लवकर पाठवा.” आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे संयुक्त उत्पादन. भारताला आता खरेदीदार बनायचे नाही तर भागीदार बनायचे आहे. रशियाने आपले संरक्षण तंत्रज्ञान भारतात आणावे आणि येथील कारखान्यांमध्ये शस्त्रे बनवली जावीत, अशी पंतप्रधान मोदींची इच्छा आहे.2. 'तेलाचा खेळ' आणि पेमेंटची भांडणे आम्ही रशियाकडून मोठ्या प्रमाणात कच्च्या तेलाची खरेदी करत आहोत, त्यामुळे आम्हाला स्वस्त पेट्रोल आणि डिझेल मिळू शकले आहे. मात्र पेमेंटमध्ये अडचण आहे. भारत रुपयात पैसे देतो, पण रशियाने इतके भारतीय रुपये जमा केले आहेत की ते कुठे खर्च करायचे? या बैठकीत नवीन पेमेंट सिस्टम तयार करण्यावर चर्चा होऊ शकते. किंवा रशियाने तो पैसा भारतीय शेअर बाजार किंवा पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवावा असा करार होऊ शकतो.3. व्यापार असमतोल: सध्या गणित गडबडले आहे. आम्ही रशियाकडून भरपूर खरेदी करत आहोत (तेल, खत, शस्त्रे), परंतु आम्ही त्यांना फारच कमी विकत आहोत. रशियाने आपली बाजारपेठ भारतीय कंपन्यांसाठी खुली करावी यासाठी पंतप्रधान मोदी आग्रही असतील. औषधे (फार्मा), यंत्रसामग्री, कपडे आणि खाद्यपदार्थांची भारतातून रशियाला निर्यात करावी, जेणेकरून व्यापार समान राहील.4. कनेक्टिव्हिटी: चेन्नई ते व्लादिवोस्तोक. दोन्ही नेते चेन्नई-व्लादिवोस्तोक सागरी कॉरिडॉर लवकर सुरू करण्यावरही स्वाक्षरी करू शकतात. जर हा मार्ग खुला झाला तर समजून घ्या की रशियातून माल भारतात पोहोचण्यासाठी लागणारा वेळ निम्मा होईल आणि सुएझ कालव्यावरील आपले अवलंबित्व कमी होईल.5. जगाला मजबूत संदेश: या प्रवासाला एक मानसिक पैलू देखील आहे. पुतीन दिल्लीत आल्यावर पाश्चिमात्य देशांना (अमेरिका आणि युरोप) स्पष्ट संदेश जाईल की भारत स्वतःचे परराष्ट्र धोरण ठरवतो. आम्ही कोणाच्या दबावापुढे झुकत नाही. आपल्या 'स्ट्रॅटेजिक ऑटोनॉमी'चा हा सर्वात मोठा पुरावा असेल.