अमित शहांनी राहुल गांधींना संसदेत चर्चेचं आव्हान दिलं, म्हणाले- संविधानाची खरी ओळख वर्तनावरून ठरते.

मंगळवारी झालेल्या भेट कार्यक्रमात अमित शहा यांनी विरोधी पक्षांवर राज्यघटनेच्या मूलभूत तत्त्वांच्या विरोधात काम करणाऱ्या आणि माओवादी संघटनांबाबत मवाळ वृत्तीचा अवलंब केल्याचा आरोप केला. राहुल गांधींचे नाव घेत ते म्हणाले की, माओवादाच्या समर्थनाशी संबंधित कल्पना संसदेत मांडण्यात आल्या आहेत. संवैधानिक व्यवस्थेच्या विरोधात उभे राहणाऱ्यांना पाठिंबा देणाऱ्या विरोधी पक्षनेत्यांनी थट्टा संसदेचे आयोजन करून लोकशाही संस्थांची चेष्टा केल्याचा आरोपही गृहमंत्र्यांनी केला. आपल्या भाषणात शाह यांनी 2010 मध्ये तत्कालीन गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांच्या विधानाचा संदर्भ दिला, ज्यात त्यांनी माओवाद्यांनी शस्त्रे सोडण्याची अपेक्षा न ठेवता संवादाचा मार्ग स्वीकारण्याविषयी बोलले होते.

सध्याच्या सरकारने हिंसाचाराचा मार्ग सोडून समाजाच्या मुख्य प्रवाहात सामील झालेल्यांना शरण आलेल्यांना संधी दिल्याचा दावा शाह यांनी केला. ते म्हणाले की, हिंसेतून शस्त्र उचलणाऱ्यांना ताब्यात घेऊन त्यांना सामान्य जीवनात परत आणण्याचे सरकारचे धोरण आहे.

माओवादी हिंसाचारावर सरकारी कारवाईवर चर्चा

शाह यांनी आपल्या भाषणात दावा केला की, माओवादी कारवायांशी संबंधित 10 टक्के लोक चकमकीत मारले गेले, तर 90 टक्के लोकांनी मुख्य प्रवाहात परतण्याचा मार्ग स्वीकारला. त्यांच्या मते, देशातील माओवादी हिंसाचाराची समस्या संपवण्यासाठी सरकारच्या प्रयत्नांना मोठे यश मिळाले आहे. ते म्हणाले, ज्यांनी शस्त्रे टाकली आणि आत्मसमर्पण केले त्यांना सामान्य जीवन जगण्याची संधी दिली गेली.

आदिवासींच्या हक्काबाबत विरोधकांचे प्रश्न

मानवाधिकाराच्या मुद्यावर आपले मत व्यक्त करताना गृहराज्यमंत्री म्हणाले की, बंदुकीच्या जोरावर विकासकामे थांबवणे हे कोणत्याही प्रकारे मानवी हक्कांचे संरक्षण नाही. आदिवासी समुदायांच्या हिताचा संदर्भ देत त्यांनी आरोप केला की माओवादी कारवायांमुळे जंगलात भूसुरुंग टाकण्यात आली, मुलांना शाळांमधून काढून शस्त्रे देण्यात आली आणि शैक्षणिक संस्था आणि रस्त्यांचे नुकसान झाले. शाह म्हणाले की हिंसाचारामुळे प्रभावित झालेल्या गरीब आणि आदिवासी कुटुंबांच्या हक्कांकडेही लक्ष दिले पाहिजे.

SIR च्या मुद्द्यावर संसदेत समोरासमोर येण्याचे निमंत्रण

शाह यांनी मतदार यादीच्या विशेष गहन पुनरिक्षण किंवा SIR बाबत विरोधकांना खुली चर्चा करण्याचा प्रस्ताव दिला. या विषयावर संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलवण्याबाबतही चर्चा झाल्याचे ते म्हणाले. गृहमंत्र्यांनी राहुल गांधींना आव्हान देत या विषयावर सभागृहात खुलेपणाने चर्चा करण्यास सांगितले. त्यांच्या मते, केवळ संविधानाची प्रत हातात घेऊन सार्वजनिक ठिकाणी फिरण्याने घटनात्मक मूल्यांशी बांधिलकी सिद्ध होत नाही, तर व्यक्तीच्या कार्यात आणि वागण्यातही ती तत्त्वे दिसून आली पाहिजेत. या वक्तव्याने शाह यांनी विरोधक आणि काँग्रेसवर राजकीय हल्ला चढवला.