आंध्र उच्च न्यायालयाने बिहारच्या आयपीएस अधिकाऱ्याला १२ मार्चपर्यंत पोलिसांसमोर हजर राहण्यास सांगितले आहे

अमरावती, 9 मार्च 2026
आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाने सोमवारी बिहारचे पोलीस महानिरीक्षक सुनील कुमार नाईक यांना माजी खासदार के. रघुराम कृष्ण राजू यांच्या कथित कोठडीतील छळप्रकरणी चौकशीसाठी १२ मार्चपर्यंत आंध्र प्रदेश पोलिसांसमोर हजर राहण्याचे निर्देश दिले.

अटकपूर्व जामीन अर्जावरील युक्तिवाद ऐकताना उच्च न्यायालयाने बिहार संवर्गातील भारतीय पोलीस सेवा (आयपीएस) अधिकाऱ्याला आणखी तीन दिवस पोलिसांसमोर हजर राहण्याचे निर्देश दिले.

सोमवारी सलग पाचव्या दिवशी पोलिसांनी नाईकची चौकशी केली. त्यांच्या अटकपूर्व जामीन अर्जावर पुन्हा सुनावणी सुरू झाली असता, अधिकाऱ्याची चौकशी करण्यासाठी अधिक वेळ द्यावा, अशी विनंती तपास अधिकाऱ्यांनी उच्च न्यायालयाकडे केली.

तपास अधिकाऱ्याची याचिका स्वीकारताना, उच्च न्यायालयाने नाईकला 12 मार्चपर्यंत चौकशीसाठी हजर राहण्याचे निर्देश दिले. जामीन अर्जावर त्याच दिवशी सुनावणी ठेवली.

नाईक यांना यापूर्वी ५ मार्च ते ९ मार्च या कालावधीत दररोज पोलिसांसमोर हजर राहण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले होते.

विजयनगरमचे पोलिस अधीक्षक एआर दामोदर यांच्या नेतृत्वाखालील पोलिस पथक, जे या प्रकरणाचे तपास अधिकारी आहेत, त्यांनी दररोज सकाळी 10 ते संध्याकाळी 5 वाजेपर्यंत त्यांची चौकशी केली.

वायएसआर काँग्रेस पक्षाच्या सरकारच्या कार्यकाळात कोठडीत कथितपणे छळ करण्यात आलेल्या राजूच्या विधानाच्या आधारे त्याची चौकशी करण्यात आली होती.

राजूच्या तक्रारीवरून, गुंटूर पोलिसांनी गेल्या वर्षी माजी मुख्यमंत्री वायएस जगन मोहन रेड्डी आणि सुनील नाईक यांच्यासह तीन आयपीएस अधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल केला होता.

वायएसआरसीपीचे तत्कालीन बंडखोर खासदार राजू यांना 2021 मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी यांच्या विरोधात अपमानास्पद वक्तव्य केल्याबद्दल अटक करण्यात आली होती.

नाईक आंध्र प्रदेशात प्रतिनियुक्तीवर होते आणि ते गुन्हे अन्वेषण विभागात (सीआयडी) उपमहानिरीक्षक म्हणून कार्यरत होते.

आयपीएस अधिकारी सध्या बिहार राज्य अग्निशमन सेवा संचालक म्हणून कार्यरत आहेत, तर राजू आंध्र प्रदेश विधानसभेचे उपसभापती आहेत.

आंध्र प्रदेश पोलिसांनी नाईकला नोटीस बजावूनही चौकशीसाठी हजर न झाल्याने २३ फेब्रुवारी रोजी पाटणा येथे अटक केली होती. मात्र, पाटणा न्यायालयाने ट्रान्झिट वॉरंटसाठी पोलिसांची याचिका फेटाळली.

यानंतर पोलिसांनी गुंटूर येथील न्यायालयात धाव घेतली, ज्याने २६ फेब्रुवारी रोजी अटक वॉरंट जारी केले.

या आयपीएस अधिकाऱ्याने अटकपूर्व जामिनासाठी उच्च न्यायालयातही धाव घेतली होती. अंतरिम संरक्षण देताना उच्च न्यायालयाने त्यांना तपास अधिकाऱ्यांसमोर हजर राहण्याचे निर्देश दिले होते.(एजन्सी)