- मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णायक निकाल
- अंतरिम दिलासा रद्द करणे; बँकांना कारवाई करण्यास न्यायालयाची परवानगी
- फसवी खाती घोषित करण्याची प्रक्रिया पुन्हा सुरू होते
अनिल अंबानी बातम्या: उद्योगपती अनिल अंबानी यांना कायदेशीर धक्का बसला आहे. बँकांना फसवणूक केल्याप्रकरणी त्यांच्यावर कारवाई करण्यापासून रोखणारा अंतरिम दिलासा रद्द करत मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी ऐतिहासिक निकाल दिला. या निर्णयामुळे बँकांना त्यांची खाती फसवी म्हणून वर्गीकृत करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) आणि इतर बँकांनी अनिल अंबानींच्या कंपन्यांना 'कारणे दाखवा' नोटीस बजावल्यानंतर वाद सुरू झाला. लेखापरीक्षण अहवालात आढळलेल्या त्रुटींच्या आधारे बँकांनी त्यांची खाती फसवी असल्याचे घोषित करण्याची प्रक्रिया सुरू केली. अंबानी यांनी न्यायालयात अपील केले, त्यानंतर डिसेंबर 2025 मध्ये एकल खंडपीठाने बँकांच्या कारवाईला स्थगिती दिली.
हे देखील वाचा: Share Market update: शेअर बाजारात तेजी; बँक-ऑटो शेअर्स वधारले
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने एकल खंडपीठाचा पूर्वीचा आदेश “कायदेशीररीत्या सदोष” असल्याचे घोषित केले. जर एखादा आदेश प्रथमदर्शनी चुकीचा असल्याचे आढळून आले तर ते पुढे चालू ठेवणे समर्थनीय ठरणार नाही, असे न्यायालयाने कठोरपणे सांगितले. अंबानींच्या वकिलांनी या निर्णयाला चार आठवडे स्थगिती देण्याची विनंती केली होती जेणेकरून ते उच्च न्यायालयात अपील करू शकतील, परंतु उच्च न्यायालयाने ही विनंती फेटाळली.
अनिल अंबानी यांचा मुख्य मुद्दा असा होता की बँकांच्या कृती नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचे पालन करत नाहीत आणि त्यांना त्यांची बाजू मांडण्याची पुरेशी संधी दिली गेली नाही. तथापि, आरबीआयने 2024 मध्ये आपल्या मास्टर परिपत्रकात सुधारणा करून हे स्पष्ट केले की कोणतेही खाते फसवणूक झाल्याचे घोषित करण्यापूर्वी पक्षकारांना वैयक्तिक सुनावणीची संधी देणे बंधनकारक आहे. मात्र, सध्याच्या प्रकरणात न्यायालयाने तांत्रिक कारणे आणि लेखापरीक्षण अहवालाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन दिलासा सुरू ठेवण्यास नकार दिला.
हे देखील वाचा: इंडिया पोस्ट खाते: भारतीय पोस्टमध्ये 22 लाख कोटींची बचत; ग्रामीण डाक सेवकांचा मोठा वाटा आहे
आता, स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI), इतर संबंधित बँका आणि ऑडिट फर्मसह, पुन्हा प्रक्रिया सुरू करू शकतात. खाती अधिकृतपणे 'फसवणूक' असल्याचे घोषित केल्यास, अनिल अंबानी आणि त्यांच्या कंपन्यांना भविष्यात बँकिंग सुविधा मिळणे अधिक कठीण होईल.
Comments are closed.