प्राणी ही समस्या नाही, त्यांना काढून टाकणे क्रौर्य आहे

काँग्रेस नेते राहुल गांधींचे वक्तव्य : सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशाची पार्श्वभूमी

वृत्तसंस्था/नवी दिल्ली

दिल्ली-एनसीआरमधून सर्व भटक्या श्वानांना हटविण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी मंगळवारी प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. दशकांपासून चालत आलेल्या मानवीय आणि शास्त्राrय धोरणापासून मागे नेणारे हे पाऊल आहे. हे मुके प्राणी काही समस्या नव्हेत, त्यांना हटविणे क्रूर ठरेल असे राहुल गांधी यांनी म्हटले आहे. शेल्टर्स, नसबंदी, लसीकरण आणि सामुदायिक देखभाल अवलंबिली जावी. यामुळे क्रूरतेशिवायही श्वानांना सुरक्षित ठेवले जाऊ शकते. पूर्णपणे बंदी क्रूर-अदूरदर्शी आहे आणि आमच्या दया-भावनेला समाप्त करणारी आहे. जनसुरक्षा ाअणि पशुकल्याण दोन्ही एकत्र कसे राबविता येईल हे आम्ही सुनिश्चित करू शकतो असे राहुल यांनी एक्सवर पोस्ट करत नमूद केले आहे. 11 ऑगस्ट रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली-एनसीआरच्या पालिकांना भटक्या श्वानांना त्वरित पकडून नसबंदी करण्याचा आणि त्यांना स्थायी स्वरुपात शेल्टर होमध्ये ठेवण्याचा निर्देश दिला आहे. न्यायालयाने याकरता 8 आठवड्यांचा कालावधी दिला आहे.

मेनका गांधींकडून प्रश्न उपस्थित

माजी केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी यांनीही सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशावर प्रश्न उपस्थित केला आहे. दिल्लीत 3 लाख भटके श्वान आहेत, त्या सर्वांना पकडून शेल्टर होममध्ये पाठविले जाईल. या श्वानांना रस्त्यांवरून हटविण्यासाठी दिल्ली सरकारला 1 हजार किंवा 2 हजार शेल्टर होम्स तयार करावे लागतील, कारण अधिक श्वानांना एकत्र ठेवता येऊ शकत नाही असे मेनका गांधी यांनी म्हटले आहे.

प्रियांका वड्रांकडून चिंता व्यक्त

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे प्राण्यांसोबत अमानवीय वर्तन होण्याची भीती आहे. या निर्णयात करुणेचा अभाव असल्याचे वक्तव्य काँग्रेस खासदार प्रियांका वड्रा यांनी केले आहे. काही आठवड्यांमध्ये शहरातील श्वानांना शेल्टर होममध्ये नेण्याकरता अमानवीय वर्तन होणार आहे. श्वानांकरता पुरेसे शेल्टर होम देखील नाहीत. श्वानांच्या समस्येवर याहून अधिक चांगला उपाय मिळू शकला असता असे त्यांनी म्हटले आहे.

भटके श्वान रस्त्यांवर परतू नयेत

हे भटके श्वान रस्त्यांवर परत येऊ नयेत अशी ताकीदही सर्वोच्च न्यायालयाने दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश जेबी पारदीवाला आणि आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने भटक्या श्वानांनी मुलीवर केलेल्या हल्ल्याच्या वृत्ताची दखल घेत सुनावणी केली होती. भटक्या श्वानांना पकडण्याच्या कामात अडथळे आणणाऱ्या लोकांच्या विरोधात कठोर कारवाईचा इशारा खंडपीठाने दिला आहे. जर कुठलाही व्यक्ती किंवा संघटना अडथळे निर्माण करत असल्यास अवमानाची कारवाई केली जाऊ शकते असे खंडपीठाने म्हटले आहे. रेबीजचे शिकार ठरलेल्या मुलांना परत आणू शकाल का असा प्रश्न न्यायालयाने कथित पशू आणि श्वानप्रेमींना उद्देशून विचारला आहे. तर दुसरीकडे राजस्थान उच्च न्यायालयाने देखील शहरी रस्त्यांवरुन भटके श्वान आणि प्राणी हटविण्याचा आदेश दिला होता.