अण्णा हजारे पुन्हा उपोषण करणार आहेत, जाणून घ्या काय आहे त्यांची मागणी?

अण्णा हजारे यांचा निषेध : समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी पुन्हा एकदा आवाज उठवला आहे. आता ते पुन्हा एकदा उपोषण करू शकतात. समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी महायुती सरकारच्या कारभारावर नाराजी व्यक्त केली आहे. महाराष्ट्रात लोकायुक्त कायदा अद्याप लागू झालेला नाही, त्यामुळे पुन्हा उपोषण सुरू करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. राज्यात मजबूत लोकायुक्त कायदा लागू झाला नाही, तर आम्हाला जगण्याची इच्छा नाही, असे हजारे म्हणाले.

प्रत्यक्षात महाराष्ट्रात लोकायुक्त कायद्याची अंमलबजावणी न झाल्यामुळे हजारे यांनी 30 जानेवारी 2026 पासून उपोषण सुरू करण्याची घोषणा केली आहे. त्यांनी महाराष्ट्रात लोकायुक्त कायदा लागू करण्याची मागणी केली आहे. राळेगणसिद्धीत ते उपोषण करणार आहेत. आम्ही जनतेला न्याय देण्याची मागणी करत आहोत, असे अण्णा म्हणाले. यासाठी आम्ही लढा देऊ. हे आपले शेवटचे उपोषण असेल असेही अण्णा हजारे यांनी स्पष्ट केले आहे.

ही बातमी पण वाचा- नांदेड मर्डर : 'प्रेयसीच्या हत्येत पोलिसांचाही हात होता, पोलिस ठाण्यातच रचला होता कट', प्रेयसीचा आरोप.

भ्रष्टाचाराविरुद्ध सार्वजनिक समस्या

यासंदर्भात अण्णा हजारे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्रही लिहिले आहे. त्यांनी पत्रात म्हटले आहे की, विधानसभा, विधानपरिषद आणि राज्यपालांची मंजुरी असूनही लोकायुक्त विधेयक दोन वर्षांपासून प्रलंबित आहे. हा वैयक्तिक मुद्दा नाही. भ्रष्टाचाराविरोधातील हा सार्वजनिक मुद्दा आहे. सरकारची इच्छाशक्ती नाही, असे ते म्हणाले. ते 30 जानेवारीपासून राळेगणसिद्धी येथे उपोषण करणार आहेत.

2022 मध्ये महाराष्ट्र विधानसभेतून विधेयक मंजूर झाले

तुम्हाला सांगतो की, महाराष्ट्र सरकारला 28 डिसेंबर 2022 रोजी विधानसभेने आणि 15 डिसेंबर 2023 रोजी विधान परिषदेने लोकायुक्त विधेयक मंजूर केले होते. आजपर्यंत त्याची अंमलबजावणी झाली नाही, त्यामुळे अण्णांनी आता उपोषण सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. दोन्ही सभागृहात मंजूर झाल्यानंतर त्याची 'महाराष्ट्र लोकायुक्त आणि उप लोकायुक्त कायदा, 2022' म्हणून अंमलबजावणी करण्यात येणार होती. मात्र, या विधेयकाची अंमलबजावणी न झाल्याने अण्णा हजारे यांनी पुन्हा एकदा उपोषणाचा इशारा दिला आहे.

या विधेयकाचा फायदा काय?

महाराष्ट्रात सशक्त लोकायुक्त कायदा लागू झाल्यास या नव्या कायद्यामुळे राज्यातील भ्रष्टाचारविरोधी यंत्रणा मजबूत होईल. या कायद्यानुसार उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश किंवा मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश लोकायुक्त होऊ शकतात. भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा आता लोकायुक्तांच्या कक्षेत आला आहे.