संरक्षणासाठी आणखी 50 हजार कोटी

केंद्र सरकारकडून वाढीव निधी दिला जाणे शक्य

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

आधुनिक शस्त्रास्त्रे निर्माण करण्यासाठी आणि विकत घेण्यासाठी संरक्षण विभागाला आणखी 50 हजार कोटी रुपयांचे अर्थसाहाय्य करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारच्या विचाराधीन आहे. भारत आणि पाकिस्तानमध्ये झालेल्या चार दिवसांच्या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय लवकरच घेण्यात येण्याची शक्यता आहे.

यासाठी केंद्र सरकारला संसदेत अतिरिक्त अर्थसंकल्प सादर करावा लागणार आहे. गेल्या 1 फेब्रुवारीला सादर केलेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात संरक्षणासाठी साधारणत: 7 लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. आता या तरतुदीत वाढ करायची असेल तर अतिरिक्त अर्थसंकल्प सादर करावा लागणार आहे. तो संसदेच्या शीतकालीन अधिवेशनात सादर केला जाऊ शकतो.

अर्थसंकल्पातही वाढ

यंदाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात संरक्षणासंबंधीच्या तरतुदीत त्यापूर्वीच्या वर्षापेक्षा 9.53 टक्के अधिक वाढ करण्यात आली होती. संरक्षण विभागावरचा एकंदर खर्च यंदा 6 लाख 81 हजार कोटी रुपये निर्धारित करण्यात आला होता. आता त्यात आणखी 50 हजार कोटी रुपयांची नव्याने भर घातली जाणार आहे. यासंबंधीचा प्रस्ताव लोकसभा आणि राज्यसभेत संमत झाल्यानंतर संरक्षणाचा खर्च यावेळी 7 लाख 31 हजार कोटी इतका होणार असल्याची माहिती देण्यात आली आहे.

दहा वर्षांमध्ये तिप्पट वाढ

2014-2015 या आर्थिक वर्षासाठी संरक्षण तरतूद 2 लाख 29 हजार कोटी इतकी करण्यात आली होती. त्यामुळे गेल्या दहा वर्षांमध्ये संरक्षण विषयक तरतुदींमध्ये जवळपास तिप्पट वाढ करण्यात आली आहे. या दहा वर्षांमध्ये भारताच्या संरक्षण सिद्धतेत पूर्वीपेक्षा अधिक वेगाने आणि अधिक प्रमाणात वाढ झाली. भारताने या कालावधीत संरक्षण साधन निर्मितीसाठी स्वदेशी तंत्रज्ञान विकसीत करण्याचा प्रयत्न मोठ्या प्रमाणात केला. या प्रयत्नाला मोठे यशही मिळाल्याचे दिसून येते. भारताने स्वबळावर निर्माण केलेल्या अत्याधुनिक शस्त्रसामग्रीचा मोठा उपयोग भारत-पाकिस्तानमध्ये झालेल्या नव्या संघर्षात यशस्वीपणे करण्यात आला होता. भारताने या संघर्षात पाकिस्तानवर मिळविलेल्या निर्विवाद विजयात या स्वदेशी तंत्रज्ञानाची मह।वाची भूमिका होती, असे दिसून येते.

कशासाठी वाढीव निधी

संरक्षण विभागाला दिला जाणारा हा 50 हजार कोटी रुपयांचा वाढीव निधी शस्त्रास्त्र निर्मितीसाठी प्रामुख्याने खर्च केला जाणार आहे. या निधीतून नवी शस्त्रे विकत घेतली जाणार आहेत. तशीच ती देशातही निर्माण करण्यात येणार आहेत. सध्या पाकिस्तानशी शस्त्रसंधी करण्यात आली आहे. मात्र, पाकिस्तान किती दिवस भारताची कुरापत न काढला स्वस्थ राहील, याची काहीही शाश्वती देता येत नाही. त्यामुळे केव्हाही पुन्हा सशस्त्र संघर्षाला तोंड फुटू शकते. अशावेळी सैन्य दलांच्या हाती पुरेशी शस्त्रे आणि अस्त्रे असणे आवश्यक आहे. ही आवश्यकता लक्षात घेऊन हा वाढीव निधी देण्याचा निर्णय घेण्यात येईल, असे स्पष्ट केले गेले.

किती शस्त्रे स्वदेशनिर्मित

आज भारतात त्याच्या आवश्यकतेपैकी जवळपास 60 टक्के शस्त्रे भारतातच निर्माण केली जात आहेत. विशेषत: विविध प्रकारांची आणि पल्ल्यांची क्षेपणास्त्रे, एअरबॉर्न अर्ली वॉर्निंग प्रणाली, रडार व्यवस्था, अत्याधुनिक संपर्क व्यवस्था, उच्च प्रतीच्या मशिनगन्स, वायुसुरक्षा व्यवस्था आणि तिच्या संदर्भातील साधने, विविध प्रकारची इलेक्ट्रॉनिक साधने, सेन्सर्स, वॉरहेडस्, दारुगोळा आदी शस्त्रास्त्रे भारतात निर्माण करण्यात येतात. स्वदेशनिर्मित युद्धविमान तंत्रज्ञान विकसीत करण्यामध्येही भारताने चांगल्यापैकी प्रगती केल्याचे दिसून येते. मात्र, भारताला अद्याप युद्ध विमानाचे अत्याधुनिक इंजिन बनविण्यात यश आलेले नाही असे बोलले जाते.