लवादाची नियुक्ती करा आणि सुनावणी घ्या.

पश्चिम बंगाल ‘एसआयआर’वर सर्वोच्च न्यायालयाची सूचना

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

पश्चिम बंगालमध्ये कोटीच्या घरात असणाऱ्या ‘संशयास्पद’ मतदारांची सुनावणी करण्यासाठी लवाद नियुक्त करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने कलकत्ता उच्च न्यायालयाला दिला आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने या राज्यात ‘मतदारसूची पुनर्सर्वेक्षण अभियाना’ला प्रारंभ केला आहे. या अभियानाच्या प्रथम टप्प्यात 58 लाख मतदारांची नावे वगळण्यात आली आहेत. तर एक कोटीहून अधिक मतदारांची नावे ‘संशयास्पद’ असल्याचे आढळून आले आहे. या संशयास्पद नावांचा निर्णय करण्याचे उत्तरदायित्व कलकत्ता उच्च न्यायालयाकडे दिले गेले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात बुधवारी या प्रकरणावर सुनावणी करण्यात आली. कलकत्ता उच्च न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार आजी आणि माजी जिल्हा न्यायाधीशांची नियुक्ती या कामासाठी केली असून त्यांनी त्यांच्या कामाला प्रारंभ केला आहे. जी नावे वगळण्यात आली आहेत, त्यांच्यापैकी काही मतदारांनी अपील केले असून त्या अपीलांवर निर्णय घेण्यासाठी लवाद नियुक्त करण्यात यावेत, असा नवा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. तशी सूचना कलकत्ता  उच्च न्यायालयाला देण्यात आली आहे. त्यामुळे लवाद नियुक्त केले जाणार आहेत.

न्यायाधीशांवर संशय नको

पश्चिम बंगाल एसआयआरसंबंधात सर्वोच्च न्यायालयात अनेक याचिका सादर करण्यात आल्या आहेत. या कामासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या न्यायाधीशांसंबंधी काही याचिकांमध्ये संशय व्यक्त करण्यात आला आहे. बुधवारच्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने या याचिकांची गंभीर नोंद घेतली. न्यायाधीशांवर कोणीही संशय व्यक्त केला, तर ते खपवून घेतले जाणार नाही, अशी स्पष्टोक्ती सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी केली. दोन्ही बाजूंपैकी कोणीही न्यायाधीशांसंबंधात संशय व्यक्त केला, तर कठोर कारवाई होईल. तेव्हा न्यायाधीशांना त्यांचे काम करू द्यावे, असे पीठाने दोन्ही बाजूंना बजावले आहे.

माजी उच्च न्यायाधीशांचा लवाद

कलकत्ता उच्च न्यायालयाने माजी उच्च न्यायालय न्यायाधीशांशी संपर्क करावा आणि त्यांना लवादाचे काम करण्यासाठी विनंती करावी, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. लवादात दोन किंवा तीन माजी न्यायाधीश असावेत. शक्यतोवर ते कलकत्ता उच्च न्यायालयाचेच असावेत, किंवा ते शक्य नसेल, तर शेजारच्या राज्यांमधील असावेत. या न्यायाधीशांचा अपेलेट लवाद नियुक्त करण्यात यावा. या न्यायाधीशांची नावे कलकत्ता उच्च न्यायालयाने सूचित केल्यानंतर केंद्रीय निवडणूक आयोग त्यांच्या लवादाची घोषणा करेल. या लवादासमोर नंतर अपीलांची सुनावणी करण्यात यावी, अशी प्रक्रियाही सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्पष्ट केली गेली आहे.

प्रक्रियेला वेळ लागणे शक्य…

अद्यापी लक्षावधी मतदारांची अपील प्रलंबित आहेत. त्या सर्वांची सुनावणी होण्यासाठी प्रचंड विलंब लागेल, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांचे वकील कल्याण बॅनर्जी यांनी केला. आम्ही अधिक न्यायाधीश नियुक्त करण्याचा आदेश देऊ शकतो, असे स्पष्टीकरण न्यायालयाकडून यावर करण्यात आले. अद्यापही जवळपास 60 ते 70 लाख मतदारांची सुनावणी होण्याचे काम शेष असल्याची माहिती आहे.

10 लाख मतदार हातावेगळे

आतापर्यंत 10 लाख मतदारांची कामे हातावेगळी करण्यात आली आहेत, असा अहवाल कलकत्ता उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांनी सर्वोच्च न्यायालयाला सादर केला आहे. तसेच, अन्य राज्यांमधून आणखी आजी आणि माजी न्यायाधीश या कामासाठी आलेले आहेत, अशीही माहिती उच्च न्यायालयाने दिली आहे.  अंतिम मतदारसूचीही प्रसिद्ध केली आहे. आता काम पूर्ण झाल्यानंतर पुरवणी सूची प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे. ही पुरवणी सूची अंतिम मानण्यात येणार आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या महत्वाच्या सूचना

ड उच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायाधीशांच्या लवादासमोर सुनावणी केली जावी

ड कलकत्ता उच्च न्यायालयाच्या किंवा अन्य राज्यातील न्यायाधीशांचा समावेश

ड आत्तापर्यंत 10 लाख मतदारांची प्रकरणे हातावेगळी करण्यात आले आहे यश