रेशन योजनेतील सुधारणांना मान्यता

अपात्र लाभार्थींना शिधापत्रिका प्रणालीतून वगळणार : योजनेसाठी 25,530 कोटींची तरतूद

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

केंद्र सरकारने सार्वजनिक वितरण प्रणालीत (पीडीएस) तीन मोठे बदल केले आहेत. एआय (एआय) आणि तंत्रज्ञानाचा वापर करून ही प्रणाली आधुनिक बनवून अपात्र लाभार्थ्यांना शिधापत्रिकांमधून वगळण्यात येईल. या योजनेसाठी 25,530 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून त्यासाठी पाच वर्षांची मुदत आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या बदलांना मंजुरी देण्यात आली. या योजनेमुळे राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत समाविष्ट असलेल्या अंदाजे 81.35 कोटी लोकांना फायदा होईल, असा दावा सरकारने केला आहे.

सार्वजनिक वितरण प्रणालीचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर कसा करता येईल, याबाबत एक महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आल्याचे मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले. यामध्ये तंत्रज्ञानाशी संबंधित तीन घटकांचा समावेश करण्यात आला आहे. ‘निर्मल’ अंतर्गत सार्वजनिक वितरण प्रणाली लाभार्थ्यांची यादी निश्चित केली जाईल. तसेच ‘आशा’ अंतर्गत तक्रार निवारणासाठीची एआय-सक्षम प्रणाली बनवली जाणार आहे. त्याव्यतिरिक्त ‘सक्षम’द्वारे पुरवठा साखळी अद्ययावत केली जाणार आहे. यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना शिधावाटप अधिक जलद गतीने करणे शक्य होईल.

‘सार्थक-पीडीएस’ योजनेला मंजुरी

रेशन धान्य वितरण सुधारण्यासाठी आणि प्रक्रिया सुव्यवस्थित व आधुनिक करण्यासाठी केंद्र सरकारने पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या आर्थिक व्यवहार विषयक मंत्रिमंडळ समितीच्या बैठकीत ‘सार्थक-पीडीएस’ योजनेला मंजुरी दिली आहे. सरकार पुढील पाच वर्षांत या योजनेअंतर्गत 25,530 कोटी रुपये खर्च करणार आहे. अलिकडच्या वर्षांत, सरकारने ‘मेरा रेशन’, ‘अन्न मित्र’, ‘अन्न सहाय्यता’ आणि ई-पॉस यांसारख्या अनेक डिजिटल सेवा सुरू केल्या आहेत. सार्थक-पीडीएस योजना या सुधारणांना आणखी पुढे नेईल.

सरकारने नव्याने मंजूर केलेल्या योजनेअंतर्गत अन्नधान्याच्या आंतरराज्यीय वाहतुकीसाठी आणि शिधावाटप वितरकांच्या कमिशनसाठी राज्यांना सहाय्य आणि स्मार्ट पीडीएस योजना या दोन विद्यमान योजनांचे ‘सार्थक-पीडीएस’ या नवीन एकात्मिक योजनेत विलीनीकरण केले आहे. यामुळे शिधावाटपाच्या वाहतुकीसाठी सहाय्य आणि शिधावाटप वितरकांचे कमिशन वाढवण्याच्या राज्य संस्थांच्या मागण्या पूर्ण होतील. या सुविधेमुळे संपूर्ण प्रक्रिया अधिक सुव्यवस्थित होईल आणि धान्याची जलद उपलब्धता सुनिश्चित होईल. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा (एनएफएसए) अधिक मजबूत करण्यासाठी ही योजना राबविण्यात येईल आणि ती 31 मार्च 2031 पर्यंत सुरू राहील.

या योजनेद्वारे देशाची सार्वजनिक वितरण प्रणाली आधुनिक तंत्रज्ञानाशी जोडली जाईल. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, मशीन लर्निंग, नॅचरल लँग्वेज प्रोसेसिंग आणि ब्लॉकचेन यांसारख्या तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाईल. यामुळे शिधावाटप प्रणाली अधिक पारदर्शक, सुरक्षित आणि जलद होईल, अशी माहिती अश्विनी वैष्णव यांनी दिली. सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये एक डिजिटल आणि एकात्मिक शिधावाटप प्रणाली विकसित केली जाईल. लाभार्थ्यांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी एआय-आधारित प्रणाली विकसित केल्या जातील. तसेच देशभरात रिअल-टाइम मॉनिटरिंग आणि डेटा-आधारित निगराणी प्रणाली अधिक मजबूत केल्या जातील, असेही सांगण्यात आले.