बिहारमधील दोन प्रकल्पांना मान्यता

केंद्र सरकारकडून 7,616 कोटींची गुंतवणूक; भागलपूर-रामपूरहाट रेल्वेमार्गाचे दुपदरीकरण होणार

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. बैठकीत बिहारमध्ये 7,616 कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे दोन प्रकल्प मंजूर करण्यात आले. यामध्ये, बिहारमधील बक्सर-भागलपूर हाय-स्पीड कॉरिडॉरमध्ये चार-लेन ग्रीनफील्ड मोकामा-मुंगेर महामार्गाच्या बांधकामाला मान्यता देण्यात आली. याशिवाय, बिहार, झारखंड आणि पश्चिम बंगालमधील 177 किमी लांबीचा भागलपूर-दुमका-रामपूरहाट या रेल्वेमार्गाच्या दुपदरीकरणासाठी 3,169 कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. रेल्वेमार्गाच्या मल्टी-ट्रॅकिंगमुळे प्रवास सुकर होणार असल्याची माहिती रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी मंत्रिमंडळ ब्रिफिंगदरम्यान दिली.

मोकामा-मुंगेर महामार्ग हा हायब्रिड अॅन्युइटी मोड (एचएएम) अंतर्गत बांधला जाणार असून त्याची एकूण लांबी 82.400 किमी आहे. या प्रकल्पावर एकूण 4447.38 कोटी रुपये गुंतवणुकीची आहे. हा महामार्ग मोकामा, बरहिया, लखीसराय, जमालपूर, मुंगेर सारख्या शहरांमधून जात भागलपूरला जोडेल. मुंगेर-जमालपूर-भागलपूर पट्टा पूर्व बिहारमधील एक प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र बनत आहे. संरक्षण मंत्रालयाकडून येथे एक तोफा कारखाना आणि एक शस्त्र कारखाना बांधला जाणार आहे. याशिवाय, जमालपूरमध्ये एक लोकोमोटिव्ह वर्कशॉप, मुंगेरमध्ये आयटीसी आणि संबंधित लॉजिस्टिक्स आणि स्टोरेज सेंटर आहेत. त्याच वेळी, भागलपूरमध्ये भागलपुरी रेशीमशी संबंधित कारखाने बांधले जात आहेत. बरहिया अन्न पॅकेजिंग, प्रक्रिया आणि कृषी-गोदामांसाठी एक क्षेत्र म्हणून उदयास येत असल्यामुळे मोकामा-मुंगेर महामार्गावर मालवाहतूक आणि वाहतूक वाढण्याची अपेक्षा आहे. यामुळे सुमारे 1.5 तासांची बचत होईल. तसेच, प्रवासी आणि मालवाहू वाहनांना जलद आणि सुरक्षित कनेक्टिव्हिटी मिळेल. या प्रकल्पामुळे सुमारे 14.83 लाख लोकांना थेट रोजगार आणि 18.46 लाख लोकांना अप्रत्यक्ष रोजगार मिळेल.

रेल्वेमार्ग दुपदरीकरणामुळे कनेक्टिव्हिटी वाढणार

रेल्वेमार्गाच्या दुपदरीकरणामुळे झारखंडमधील देवघर (बाबा वैद्यनाथ धाम) आणि पश्चिम बंगालमधील तारापीतसारख्या (शक्तीपीठ) प्रमुख स्थळांशी रेल्वे कनेक्टिव्हिटी वाढेल. मल्टी-ट्रॅकिंग प्रकल्पांमुळे सुमारे 441 गावे, 28.72 लाख लोक आणि बांका, गो•ा आणि दुमका सारख्या जिह्यांपर्यंत पोहोच वाढेल, असे केंद्रीय मंत्री वैष्णव यांनी सांगितले. या प्रकल्पामुळे तेल आयात 5 कोटी लिटरने आणि सीओटू उत्सर्जन 24 कोटी किलोने कमी होईल, असेही सांगण्यात आले.