दोन ऐवजी सात जिल्हे : लेफ्टनंट गव्हर्नरची घोषणा
वृत्तसंस्था/ लडाख
लडाखमधील प्रशासकीय संरचना मजबूत करण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल उचलण्यात आले आहे. लडाखच्या उपराज्यपालांनी पाच नवीन जिल्हे तयार करण्याच्या अधिसूचनेला मंजुरी दिली आहे. नुब्रा, शाम, चांगथांग, झांस्कर आणि द्रास यांना नवीन जिल्हे म्हणून घोषित केल्यामुळे केंद्र सरकारच्या ‘विकसित लडाख’च्या संकल्पनेला चालना मिळाली आहे. या निर्णयामुळे लडाखमधील जिह्यांची एकूण संख्या दोनवरून सात झाली आहे. उपराज्यपाल व्ही. के. सक्सेना यांनी सोशल मीडिया पोस्टद्वारे या निर्णयाची माहिती दिली.
पाच नवीन जिह्यांच्या निर्मितीमुळे लडाखमधील एकूण जिह्यांची संख्या आता सात होईल. या निर्णयामुळे प्रशासन नागरिकांच्या अधिक जवळ येईल आणि विकास, रोजगार व उद्योजकतेसाठी नवीन संधी निर्माण होतील, असे उपराज्यपालांनी म्हटले आहे. नवीन जिह्यांच्या निर्मितीमुळे लडाखमधील विकासाला गती तर मिळेलच, शिवाय तरुणांसाठी नोकरी आणि व्यवसायाच्या नवीन संधीही निर्माण होतील. नवीन जिह्यांच्या निर्मितीमुळे सरकारी कार्यालयांचा विस्तार होईल व रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण होतील. पर्यटन आणि स्थानिक व्यवसायालाही चालना मिळेल.
ट्विटरवर पोस्ट जारी
उपराज्यपाल व्ही. के. सक्सेना यांनी ट्विटरवर एक पोस्ट शेअर केली. त्या पोस्टमध्ये ‘लडाखसाठी एक ऐतिहासिक दिवस. मी लडाखच्या लोकांच्या आकांक्षा आणि दीर्घकाळापासूनची मागणी पूर्ण करत, लडाखमध्ये पाच नवीन जिह्यांच्या निर्मितीसाठीच्या अधिसूचनेला मंजुरी दिली आहे. नुब्रा, शाम, चांगथांग, झांस्कर आणि द्रास या पाच नवीन जिह्यांच्या निर्मितीमुळे लडाखमध्ये आता दोनऐवजी सात जिल्हे असतील. हा विकास पंतप्रधानांच्या विकसित आणि समृद्ध लडाखच्या दूरदृष्टीशी सुसंगत आहे.’ असे लिहिण्यात आले आहे.
या 5 भागांना नवीन जिल्हे म्हणून घोषित
लडाख प्रशासनाने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, नुब्रा, शाम, चांगथांग, झांस्कर आणि द्रास यांना नवीन जिल्हे म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. आतापर्यंत लडाखमध्ये लेह आणि कारगिल असे फक्त दोन जिल्हे होते. आता पाच नवीन जिह्यांच्या समावेशामुळे प्रशासकीय विकेंद्रीकरण होईल. उपराज्यपाल व्ही. के. सक्सेना यांनी याला लडाखच्या लोकांसाठी एक मोठा विजय असल्याचे म्हटले आहे. या निर्णयामुळे या प्रदेशाच्या उज्ज्वल भविष्याचा पाया घातला जाईल, असा दावाही त्यांनी केला.
नवीन जिल्हे तयार करण्याचा उद्देश
प्रशासनाला लोकांच्या जवळ आणणे, सरकारी योजनांची व्याप्ती वाढवणे आणि विकासकामांना गती देणे हा नवीन जिल्ह्यांच्या निर्मितीमागील मुख्य उद्देश आहे. याचा सर्वसामान्य लोकांना मोठा फायदा होणार आहे. आता लोकांना छोट्या-छोट्या कामांसाठी लांबचा प्रवास करावा लागणार नाही. प्रशासकीय सेवा स्थानिक पातळीवर उपलब्ध होणार असल्यामुळे वेळ आणि खर्च या दोन्हींची बचत होईल.
Comments are closed.