ॲप्स बंदी : सरकारची मोठी कारवाई! देशात तब्बल 87 फसवणूक कर्ज ॲप्सवर बंदी घालण्यात आली आहे, तुमच्या फोनमध्ये हे ॲप्स नाहीत का?

• कोणत्याही परवानगीशिवाय व्यवहार सुरू झाले
• घोटाळेबाज लोकांकडून जास्त व्याज आकारत होते
• आयटी कायदा आणि कंपनी कायदा अंतर्गत कारवाई

भारत सरकारने देशभरात अनधिकृत ॲप्सवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारने देशातील 87 फसव्या कर्ज ॲप्सवर कारवाई करून त्यांच्यावर बंदी घातली आहे. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने सुमारे 87 फसव्या कर्ज ॲप्सवर बंदी घालण्याचे आदेश दिले आहेत. हे असे ॲप्स आहेत, जे कोणत्याही परवानगीशिवाय देशात चालवले जात होते. माहिती तंत्रज्ञान कायदा 2000 च्या कलम 69A अंतर्गत ही कारवाई करण्यात आली आहे, याची माहिती केंद्रीय कॉर्पोरेट व्यवहार राज्यमंत्री हर्ष मल्होत्रा ​​यांनी लोकसभेत दिली.

फ्लिपकार्ट बाय बाय 2025 सेल: ऑफर्सचा धमाका सुरूच! स्मार्टफोन खरेदीवर हजारो रुपये वाचवा, हे आहेत पैसे वासून सौदे

कारवाईचे कारण काय आहे?

फसव्या कर्ज ॲप्सचे जाळे गेल्या काही वर्षांत मोठ्या प्रमाणावर पसरले आहे. त्यामुळे अनेक जण या घोटाळ्याचे बळी ठरले. या फसव्या कर्जाच्या ॲप्सबाबत सातत्याने तक्रारी येत होत्या. या तक्रारींमध्ये असे म्हटले आहे की, घोटाळेबाज लोकांकडून जास्त व्याज आकारत होते, बनावट कागदपत्रांवर लोकांना कर्ज दिले जात होते. या कर्जाची परतफेड करण्याच्या नावाखाली नंतर घोटाळेबाज लोकांना त्रास देत होते. यानंतर देशभरातून पोलिसांकडे डेटा चोरी, मानसिक छळ, धमक्या आणि खंडणीच्या तक्रारी वाढू लागल्या. या सर्व तक्रारी गांभीर्याने घेत सरकारने 87 फसव्या कर्ज ॲप्सवर बंदी घालण्याचे आदेश दिले. (छायाचित्र सौजन्य – Pinterest)

वापरकर्त्यांना ब्लॅकमेल करत असल्याच्या तक्रारी आल्या आहेत

सरकारच्या म्हणण्यानुसार, हे अनधिकृत कर्ज ॲप्स लोकांना झटपट लहान कर्ज देण्याचे प्रलोभन देत होते आणि नंतर व्याज वाढवून कर्जाची रक्कम वाढवत होते. वापरकर्त्यांची वैयक्तिक माहिती जसे की संपर्क क्रमांक, फोटो आणि ओळखपत्र डेटा चोरून ब्लॅकमेल केल्याच्या घटनाही घडल्या. आयटी कायदा आणि कंपनी कायद्यांतर्गत सरकारने ही कारवाई केली आहे. मंत्री म्हणाले की जेव्हा जेव्हा कंपनी कायदा, 2013 अंतर्गत कोणतेही उल्लंघन आढळले तेव्हा संबंधित कंपन्यांवर कायदेशीर कारवाई केली जाते.

डिजिटल सुरक्षा वाढवणे हा मुख्य उद्देश आहे

या कारवाईमागे सरकारचा मुख्य उद्देश डिजिटल सुरक्षा वाढवणे हा आहे. सरकारने केलेल्या या कारवाईनंतर आता नवीन वापरकर्ते हे ॲप्स डाउनलोड करू शकणार नाहीत. झटपट कर्जाच्या आमिषाने लाखो भारतीय विशेषतः तरुण, विद्यार्थी, गृहिणी आणि छोटे व्यावसायिक हे ॲप्स डाऊनलोड करत होते. सरकारच्या या निर्णयानंतर ऑनलाइन घोटाळे, मानसिक छळ आणि त्यांच्याशी संबंधित आर्थिक नुकसान कमी होण्याची शक्यता आहे.

फ्री फायर मॅक्स: ख्रिसमसच्या निमित्ताने गेममध्ये नवीन इव्हेंट एंट्री, खेळाडूंना ही बक्षिसे जिंकण्याची संधी मिळेल

वापरकर्त्यांनी काय करावे?

कोणतेही कर्ज ॲप डाउनलोड करताना प्रथम त्या ॲपची आरबीआय सूची तपासा. एनबीएफसी किंवा बँकेशी संबंधित ॲप्स जे सत्यापित आहेत ते डाउनलोड करा. ॲपला अनावश्यक फोटो, संपर्क आणि मायक्रोफोन परवानग्या देऊ नका.