विशेष – न्यायाच्या प्रतीक्षेतला महिला दिन!

>> समीर गायकवाड

महिलांच्या वेदना, दमन, अपमान आणि लढा यांचा संगम दर्शविणाऱया करुण गाथांचा हा आलेख… जो आजही न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहे.

8 मार्च हा आंतरराष्ट्रीय महिला दिवस असून तो केवळ सेलिब्रेशनचा दिवस नाही याचे आपल्याला भान यायला हवे! खरे तर हा दिवस आपल्याला स्मरण करून देतो की, जगभरातील महिलांच्या संघर्षांना वाचा फुटली पाहिजे आणि विश्वातील समग्र महिलांना त्यांचा सन्मान लाभला पाहिजे, त्यांनी केलेल्या त्याग, समर्पण भावनेची कदर झाली पाहिजे. त्यांच्या कर्तृत्वाचा आदर झाला पाहिजे. स्त्रियांच्या विविध नात्यांचा प्रेमपूर्वक उल्लेख झाला पाहिजे. समाजातील त्यांचे स्थान बळकट झाले पाहिजे आणि त्यांनी समाजासाठी केलेल्या योगदानाविषयी कृतज्ञता दर्शवली पाहिजे! या सर्व अपेक्षांचे ओझे घेऊन हा दिवस अवतरतो. काही प्रमाणात याची फलश्रुती अलीकडील काळात दिसू लागलीय. मात्र हा दिवस एक करुण सत्यही समोर आणतो हे मान्य करावे लागेल. जगात कुठेही शोषण झाले तरी महिलांना न्याय मिळत नाही. अन्यायातही त्या लक्ष्य ठरतात, शोषणातही त्या बदनाम होतात आणि आवाज उठवल्यावरही त्या शोषितच राहतात. मागील कित्येक दशकांत घडलेल्या घटनांचा इतिहास ही एक करुण गाथा आहे, ज्यात महिलांच्या वेदना, अपमान आणि लढा यांचा संगम दिसतो. या घटना म्हणजे केवळ आकडेवारी नसून, मानवी हृदयांच्या जखमांचे प्रतिबिंब त्यात पडले आहे, ज्यात समाजाच्या द्वेषपूर्ण नजरेचे क्रूर चित्र उमटते. मागील पाच दशकांत, युद्ध आणि संघर्षांनी महिलांना सर्वाधिक त्रास दिला आहे, ज्यात त्या केवळ बळी ठरल्या नाहीत तर समाजाच्या दोषारोपाच्या केंद्रबिंदू बनल्या.

आपण फार शतके मागे न जाता मागील काही दशकांतील इतिहास पाहिला तरी याची अनुभूती यावी! 1992 ते 1995 या काळातील बोस्निया युद्धात, बोस्नियन मुस्लिम महिलांना योजनाबद्ध बलात्कारांचा सामना करावा लागला. अंदाजे वीस ते पन्नास हजार महिलांना सेर्बियन सैन्याने टार्गेट केले, ज्यात बलात्काराचा वापर युद्धातील शस्त्रासारखा केला गेला. या महिलांना केवळ शारीरिक छळ नव्हे, तर समाजाने ‘अपवित्र’ ठरवून बदनाम केले. युद्धानंतरही त्या न्यायासाठी लढल्या, पण बहुतेकदा त्यांच्याच समाजाने त्यांना अलग ठेवले, जणू काही त्या दोषी आहेत. हे युद्धातील महिलांच्या दुहेरी पीडेचे उदाहरण आहे – शोषण आणि त्यानंतरचा सामाजिक बहिष्कार. 1994 च्या रवंडामधल्या कुख्यात नरसंहारातही महिलांच्या पीडेचे भयानक चित्र उभे राहते. तुत्सी आणि काही हुतू महिलांना हुतू मिलिशियाने लक्ष्य केले, ज्यात अडीच ते पाच लाख महिलांवर बलात्कार झाले. हे सर्व बलात्कार म्हणजे केवळ शारीरिक हिंसा नव्हती, तर धार्मिक, प्रादेशिक भाषिक जातीय द्वेषाचा तो सुनियोजित भाग होता, ज्यात महिलांचा वापर दमण करण्यासाठी झाला. जगात कुठेही युद्धे झाली तरी महिलांचे शोषण सर्वाधिक होते हे निर्विवाद सत्य आहे.

अमेरिका इस्राइलने केलेल्या हल्ल्याद्वारे इराणचे सर्वेसर्वा अली खामेनी यांची हत्या करण्यात आली. अली खामेनी हे महिलांच्या आधुनिक मुक्ततेच्या धोरणाविरोधात होते. त्यांची हत्या होताच काहींनी त्यांचे उदात्तीकरण सुरू केले आहे, जे असमर्थनीय आहे. खामेनी यांची निंदा करणारी काही भारतीय मंडळी भारतात मात्र महिला शोषण आणि दमण यांचे छुपे समर्थक असतात! मात्र संधी मिळताच हे लोक स्त्राrसन्मानाच्या गोष्टी करू लागतात, हे किती दुटप्पी आहे! महिलांच्या बाबतीत आपला एकंदर समाजच दुटप्पी आणि ढोंगी आहे हे कटूसत्य आहे. जगभरात काही ठिकाणच्या नरसंहारानंतर पीडित महिलांना ‘एचआयव्ही’सारख्या रोगांचा सामना करावा लागला आणि समाजाने त्यांना ‘कलंकित’ ठरवून न्याय नाकारला. आवाज उठवणाऱया महिलांना त्यांच्या कुटुंबानेही नाकारले, जणू काही त्याच यासाठी दोषी होत्या.

अफगाणिस्तानातील तालिबान राजवटीतही महिलांच्या अन्यायाची एक करुण गाथा आहे. 1996 ते 2001 आणि 2021 पासून तालिबानने महिलांच्या शिक्षणावर, नोकरीवर आणि स्वातंत्र्यावर बंदी घातली. आता तालिबान सत्तेत आहे आणि आपला संस्कारी सत्तापक्ष त्यांना मिठय़ा मारतोय! तालिबानलाही महिलांच्या स्वातंत्र्याची अॅलर्जी आहे आणि सत्तेत असणाऱया मनुवादी विचारधारेसही महिला स्वातंत्र्य पूर्ण ताकदीने नकोच आहे! इराणमधल्या महसा अमिनीच्या 2022 मधील हिजाबविरोधी आंदोलनात हजारो महिलांना अटक केली गेली आणि आवाज उठवल्यानंतरही त्याच शोषित ठरल्या. या महिलांना ‘पाश्चात्य प्रभावित’ ठरवून बदनाम केले गेले आणि न्यायाऐवजी फाशीची सजा फर्मावली गेली. त्यांचा अनन्वित छळ झाला. राजकीय शोषणातही महिलाच लक्ष्य ठरतात हे यावरून दिसून येते. त्यांचा आवाज दाबण्यासाठी समाज आणि शासन व्यवस्था एकत्र येतात. 2012 सालचे भारतातले ‘निर्भया’ प्रकरण हे विक्टिम ब्लेमिंगचे ज्वलंत उदाहरण आहे. दिल्लीत सामूहिक बलात्कारानंतर मरण पावलेल्या तेवीस वर्षीय तरुणीला ‘रात्री बाहेर पडणे’, ‘पुरुष मित्रासोबत असणे’ यासाठी दोषी ठरवले गेले होते हे कोण विसरेल?

न्याय मिळवण्यासाठी लाखो महिलांनी आंदोलन केले, पण समाजाने पीडितेलाच बदनाम केले. आधुनिक समाजातही शोषणानंतर महिलाच अपराधी ठरवल्या जातात आणि न्यायाची प्रक्रिया केवळ कागदावर राहते. चीनमधील उइघुर महिलांच्या शोषणाची कहाणीही करुण आहे. 2014 पासून उइघुर मुस्लिम महिलांना डिटेंशन कॅम्प्समध्ये ठेवले जात आहे, ज्यात जबरदस्ती नसबंदी आणि बलात्कार होतात. या महिलांना ‘इस्लामी अतिरेकी’ ठरवून बदनाम केले जाते आणि आवाज उठवल्यावरही त्या शोषित राहतात. सरकार प्रायोजित शोषणाचे हे उत्तम उदाहरण आहे, ज्यात महिलांच्या शरीरांना नियंत्रित करण्यासाठी सरकारी यंत्रणा वापरल्या जातात. युक्रेन युद्धात रशियन सैन्याने हजारो महिलांवर बलात्कार केले, ज्यात लाखो महिलांना टार्गेट केले. या महिलांना ‘युद्धाची शिकार’ म्हणून बदनाम केले जाते आणि न्याय मिळवण्यासाठी त्या लढत राहतात. आधुनिक युद्धातही महिलांचे शोषण हा युद्धाचा भाग बनला आहे. #MeToo मोहिमेने जगभरातील लैंगिक शोषण उघड केले, पण यातही महिलांना विक्टिम ब्लेमिंगचा सामना करावा लागला. हॉलीवूडपासून भारतापर्यंत, आवाज उठवणाऱया महिलांना ‘फेमस होण्यासाठी’ किंवा ‘पैसे कमावण्यासाठी’ ठरवले गेले. यावरून हे अधोरेखित होते की, सामाजिक न्यायाच्या लढय़ातही महिलाच शोषित ठरतात. महिलांच्या शोषण प्रकरणी न्याय न मिळणे ही सद्यकालीन जगाची जुनीच वास्तविकता आहे. पण महिला दिवसाच्या निमित्ताने एक आशा आहे की, महिलांच्या आवाजाला बळ देऊन, विक्टिम ब्लेमिंग थांबवून आणि समानतेच्या लढय़ात सहभागी होऊन आपण बदल घडवू शकतो. कारण महिला दिन हे केवळ सेलिब्रेशन नसून न्यायाच्या प्रतीक्षेतल्या क्रांतीचा आरंभ आहे.