नवी दिल्ली. रशियाकडून तेल खरेदीच्या निषेधार्थ अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावर लादलेल्या 50 टक्के शुल्कावरून सुरू असलेल्या तणावादरम्यान भारत आणि अमेरिकेने मलेशियाची राजधानी क्वालालंपूरमध्ये 10 वर्षांसाठी नवीन संरक्षण फ्रेमवर्क करारावर स्वाक्षरी केली आहे. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह आणि अमेरिकेचे संरक्षण मंत्री पीट हेगसेथ यांनी या करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या. पंतप्रधान मोदी आणि राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यात व्हाईट हाऊसच्या बैठकीनंतर हा करार पुढे सरकला.
दोन्ही देशांचे सैन्य तांत्रिक आणि सामरिक सहकार्य वाढवतील
करारानुसार, दोन्ही देशांचे सैन्य तांत्रिक आणि धोरणात्मक सहकार्य वाढवतील, ज्यामुळे भारताला महत्त्वपूर्ण संरक्षण तंत्रज्ञान आणि नवीन संरक्षण उद्योगाच्या वाढीची संधी मिळेल. या बैठकीच्या काही दिवसांपूर्वी परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर आणि अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबिओ यांच्यातही व्यापक चर्चा झाली होती. त्यांनी द्विपक्षीय संबंध, प्रादेशिक समस्या आणि जागतिक आव्हानांवर चर्चा केली.
आमच्या संरक्षण भागीदारीत नवीन युग सुरू होईल – राजनाथ सिंह
सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर या कराराची माहिती देताना संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी लिहिले की, 'क्वालालंपूरमध्ये माझे अमेरिकन समकक्ष पीटर हेगसेथ यांच्याशी चांगली भेट झाली. आम्ही 10 वर्षांच्या 'Framework for US-India प्रमुख संरक्षण भागीदारी' वर स्वाक्षरी केली. हे आमच्या आधीच मजबूत संरक्षण भागीदारीत नवीन युगाची सुरुवात करेल.
राजनाथ सिंह म्हणाले, 'ही संरक्षण फ्रेमवर्क भारत-अमेरिका संरक्षण संबंधांच्या संपूर्ण स्पेक्ट्रमला धोरणात्मक दिशा देईल. हे आमच्या वाढत्या धोरणात्मक अभिसरणाचे संकेत देते आणि भागीदारीच्या नवीन दशकाची सुरुवात करेल. संरक्षण हा आमच्या द्विपक्षीय संबंधांचा प्रमुख आधारस्तंभ राहील. मुक्त, मुक्त आणि नियमांवर आधारित इंडो-पॅसिफिक प्रदेश सुनिश्चित करण्यासाठी आमची भागीदारी अत्यंत महत्त्वाची आहे.
हेगसेथ म्हणाले – 'भारत-अमेरिकेतील संरक्षण संबंध कधीही मजबूत नव्हते'
दुसरीकडे, अमेरिकेचे संरक्षण मंत्री पीट हेगसेथ यांनी ट्विटरवर सांगितले की, त्यांनी भारताचे संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांची भेट घेतली. या बैठकीत दोघांनी 10 वर्षांसाठी नवीन संरक्षण करारावर स्वाक्षरी केली, ज्यामुळे भारत आणि अमेरिका यांच्यातील संरक्षण भागीदारी आणखी मजबूत होईल. हा करार प्रादेशिक स्थैर्य आणि सुरक्षेला चालना देईल. दोन्ही देशांनी माहितीची देवाणघेवाण, समन्वय आणि तांत्रिक सहकार्य वाढवण्याचा निर्णयही घेतला आहे.
हेगसेथ म्हणाले की, भारत-अमेरिका संरक्षण संबंध कधीही मजबूत राहिलेले नाहीत. त्याच वेळी, पेंटागॉनने एक निवेदन जारी केले की या करारांतर्गत, भारतातील देशांतर्गत संरक्षण उत्पादन, विशेषत: 'मेक इन इंडिया' मोहिमेला प्रोत्साहन दिले जाईल, ज्यामध्ये GE एरोस्पेस आणि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) च्या F-404 इंजिनची डिलिव्हरी देखील समाविष्ट आहे.
'मेक इन इंडिया' आणि इंजिन वितरणावर चर्चा
तेजस लाइट कॉम्बॅट एअरक्राफ्ट (LCA) साठी अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या F404 इंजिनच्या डिलिव्हरीमध्ये उशीर झाल्याचा मुद्दाही बैठकीत उपस्थित झाला. विलंबामुळे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) ला भारतीय हवाई दलाला वेळेवर विमानांचा पुरवठा करण्यात अडचणी येत आहेत.
करार अशा प्रकारे मदत करेल
त्यामुळे भारताला अमेरिकेकडून अत्याधुनिक शस्त्रे, हेलिकॉप्टर, ड्रोन असे तंत्रज्ञान मिळणार आहे.
इंडो-पॅसिफिकमध्ये चीनला उत्तर देण्यासाठी भारत-अमेरिकेतील भागीदारी मजबूत केली जाईल.
अमेरिकन कंपन्यांना भारतात गुंतवणूक आणि जलद वितरणाचा फायदा होईल.
मेक इन इंडियाला प्रोत्साहन देणारी हेलिकॉप्टर, विमाने आणि इतर शस्त्रे भारतात बनवली जातील.
दोन्ही देशांसाठी फायदेशीर
संरक्षण उद्योगात भारताची वाढ आणि आत्मनिर्भरता.
संरक्षण सौद्यांमध्ये यूएस ऑर्डर आणि धोरणात्मक भागीदारी.
प्रादेशिक सुरक्षा आणि माहितीची देवाणघेवाण जलद होईल.
चीनसारख्या देशांच्या दबावाला सामूहिक प्रत्युत्तर दिले जाईल.
Comments are closed.