सरकारने देशांतर्गत हवाई भाड्यावरील मर्यादा उठवली

दिल्ली: सरकारने 23 मार्चपासून देशांतर्गत हवाई भाड्यांवरील तात्पुरती मर्यादा काढून टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये, इंडिगो ऑपरेशन्समध्ये येणाऱ्या अडचणी लक्षात घेऊन, देशांतर्गत विमान भाड्याची कमाल मर्यादा निश्चित करण्यात आली होती. नागरी उड्डयन मंत्रालयाने जारी केलेल्या आदेशानुसार, 23 मार्चपासून हवाई भाड्यांवरील मर्यादा काढून टाकण्यात येणार आहे. हा आदेश अशा वेळी आला आहे जेव्हा देशांतर्गत विमान कंपन्या पश्चिम आशियामध्ये सुरू असलेल्या युद्धादरम्यान वाढत्या खर्च आणि व्यत्ययांमुळे त्रस्त आहेत.

मंत्रालयाने आपल्या आदेशात काय म्हटले आहे
“विमान कंपन्यांनी हे सुनिश्चित केले पाहिजे की भाडे वाजवी, पारदर्शक आणि बाजाराच्या परिस्थितीनुसार राहतील आणि प्रवाशांच्या हितावर विपरित परिणाम होणार नाही,” असे मंत्रालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे. मंत्रालयाने यावर जोर दिला की भाड्यात अवाजवी किंवा अवास्तव वाढ आणि व्यत्यय या प्रकरणाकडे गांभीर्याने पाहिले जाईल. मंत्रालय रिअल-टाइम आधारावर विमान भाड्याचे निरीक्षण करत आहे.

इंडिगो संकटाच्या पार्श्वभूमीवर ही मर्यादा लागू करण्यात आली होती
इंडिगोने मोठ्या प्रमाणात उड्डाणे रद्द केल्यानंतर आणि इतर कंपन्यांनी भाडे वाढवल्यानंतर नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाने डिसेंबरमध्ये हवाई भाड्यावर निर्बंध लादले होते. त्या वेळी सरकारने एकेरी प्रवासासाठी 18,000 रुपयांच्या वरच्या मर्यादेसह अंतरावर आधारित तिकीट दर निश्चित केले. इंडिगोचे संकट काही दिवसांनंतर संपले असले तरी हे भाडे निर्बंध उठवले गेले नाहीत.

विमान कंपन्या आर्थिक दडपणाखाली आहेत
भारतीय विमान कंपन्यांनी नुकताच सरकारला वाढत्या आर्थिक दबावाबाबत इशारा दिला होता. इंधनाच्या वाढत्या किमती आणि कामकाजातील व्यत्यय यामुळे हे भाडे निर्बंध यापुढे टिकू शकत नाहीत, असे कंपन्यांनी सांगितले होते. इंडिगो, एअर इंडिया आणि स्पाइसजेटचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या फेडरेशन ऑफ इंडियन एअरलाइन्सने असा इशारा दिला होता की, हे निर्बंध कायम राहिल्यास विमान कंपन्यांना त्यांचे काही मार्ग बंद करावे लागतील. इतकेच नाही तर कंपन्यांना त्यांच्या ताफ्याचा आणि नेटवर्कचा विस्तार करण्यासही विलंब करावा लागू शकतो.

विमान कंपन्यांचा खर्च वाढला
या उद्योग संघटनेने सांगितले की, पश्चिम आशियामध्ये संघर्ष सुरू होण्यापूर्वीच विमान कंपन्यांवर दबाव होता. त्यांनी पाकिस्तानने आपल्या हवाई जागेवर लादलेल्या निर्बंधांचा उल्लेख केला, ज्यामुळे आंतरराष्ट्रीय उड्डाणांसाठी लांबचे मार्ग झाले आहेत, ज्यामुळे इंधनाचा वापर आणि खर्च दोन्ही वाढले आहेत.

फेडरेशन ऑफ इंडियन एअरलाइन्सने आपल्या पत्रात म्हटले आहे की, “सध्याची परिस्थिती अशीच राहिल्यास विमान कंपन्यांना मोठे आर्थिक नुकसान सहन करावे लागेल. यामुळे अनेक कंपन्या अशा आर्थिक स्थितीत येतील, ज्यांना हाताळणे कठीण होईल आणि त्यांचे अस्तित्वही धोक्यात येऊ शकते.”