नवी दिल्ली. दिल्ली लक्ष्मी योजनेंतर्गत 26 ऑगस्ट रोजी तालकटोरा स्टेडियमवर आयोजित कार्यक्रमात पात्र महिलांना अधिकृत पेन्शन पत्र सुपूर्द केले जाईल, तर 1 सप्टेंबरपासून पेन्शनची रक्कम थेट त्यांच्या बँक खात्यात पोहोचण्यास सुरुवात होईल. ही प्रक्रिया सातत्याने सुरू राहणार असून पात्र महिलांना या योजनेचा लाभ नियमितपणे मिळत राहील.
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांनी मंगळवारी दिल्ली सचिवालयात दिल्ली लक्ष्मी योजनेची आढावा बैठक घेतली. मुख्य सचिव राजीव वर्मा यांच्या व्यतिरिक्त या योजनेसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या जिल्हास्तरीय मान्यता, देखरेख आणि तक्रार निवारण समित्या (DLAMGRC) चे अध्यक्ष आणि अधिकारी उपस्थित होते. बैठकीत योजनेच्या प्रगतीचा आढावा घेऊन एवढ्या कमी वेळात केलेल्या कामाचे कौतुक करण्यात आले.
बैठकीत समितीच्या अधिकाऱ्यांनी मुख्यमंत्र्यांना सांगितले की, दिल्ली लक्ष्मी योजनेबाबत महिलांमध्ये विशेष उत्साह व आस्था दिसून येत आहे. सध्याचे सरकार महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी आणि त्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी गांभीर्याने काम करत असून या योजनेचा लाभ आता थेट पात्र महिलांपर्यंत पोहोचणार आहे. या बैठकीत मुख्यमंत्री म्हणाले की, योजना यशस्वी होण्यासाठी जिल्हास्तरीय समित्यांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. त्यांनी समित्यांच्या अधिकाऱ्यांना प्रत्येक अर्जाची अत्यंत गांभीर्याने छाननी व देखरेख करण्यास सांगितले जेणेकरून पात्र महिलांना विनाकारण विलंब न करता योजनेचा लाभ मिळू शकेल. तपास प्रक्रिया जितक्या जलद पूर्ण होईल तितक्या लवकर प्रकरणे निकाली निघतील आणि पात्र महिलांना पेन्शन पोहोचवण्याची प्रक्रियाही जलद होईल.
मुख्यमंत्री म्हणाले की, जिल्हास्तरीय समित्यांमध्ये स्थानिक लोकप्रतिनिधींचाही समावेश असतो. अशा परिस्थितीत एखाद्या अर्जातील तथ्य संशयास्पद वाटल्यास त्याची गांभीर्याने चौकशी करावी, जेणेकरून भविष्यात कोणतीही समस्या उद्भवणार नाही. ते म्हणाले की, सरकार लवकरच दिल्ली लक्ष्मी योजनेच्या www.dly.delhi.gov.in या अधिकृत पोर्टलवर अशी व्यवस्था करणार आहे, ज्याअंतर्गत ज्या पात्र महिलांनी अर्जात चुकीची किंवा अपूर्ण माहिती टाकली आहे, त्यांना दुरुस्त करून आणखी एक संधी दिली जाईल. आतापर्यंत या योजनेच्या अंमलबजावणीत कोणतीही अडचण आली नसून, जिल्हास्तरीय समित्यांकडून गांभीर्याने होत असलेले काम हे त्याचे प्रमुख कारण आहे. योजना यशस्वी करण्यासाठी समितीच्या अधिकाऱ्यांनी सातत्याने प्रयत्न करावेत आणि संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांशी सातत्याने समन्वय ठेवावा, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले.
मुख्यमंत्र्यांनी बैठकीत सांगितले की, योजना सुरू झाल्यानंतर अवघ्या 18 दिवसांत सुमारे आठ लाख महिलांनी पोर्टलवर नोंदणी केली आहे, तर पाच लाखांहून अधिक अर्ज दाखल झाले आहेत. इतक्या कमी वेळात दिल्लीतील महिलांना मिळालेला हा अभूतपूर्व पाठिंबा ऐतिहासिक आहे. याआधी कोणत्याही सरकारी योजनेला इतक्या कमी कालावधीत जनतेचा एवढा प्रतिसाद मिळालेला नाही. हा एक विक्रम आहे आणि या आकडेवारीवरून दिल्लीतील महिलांचा महिला सक्षमीकरणाच्या या योजनेबद्दलचा वाढता आत्मविश्वास दिसून येतो.
Comments are closed.