पाकिस्तानने सिंधू जल कराराला व्हिएन्ना आणि जिनिव्हामध्ये प्यादे बनवले

द न्यूजच्या वृत्तानुसार, इशाक दार यांनी मंगळवारी व्हिएन्नाच्या डिप्लोमॅटिक अकादमीच्या अंतर्गत आयोजित आंतरराष्ट्रीय जल परिसंवादात सांगितले की, सिंधूच्या पाण्याचा वाटा नाकारण्याचा कोणताही प्रयत्न प्रादेशिक शांतता आणि सुरक्षिततेवर गंभीर परिणाम होऊ शकतो. दार म्हणाले की, इस्लामाबादला आपल्या हक्कांचे संरक्षण कसे करावे हे माहित आहे.

उल्लेखनीय आहे की, गेल्या वर्षी एप्रिलमध्ये भारताने हा जल करार पुढे ढकलला होता. काश्मीरमध्ये पर्यटकांवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने हे पाऊल उचलले. यानंतर, मे 2025 मध्ये दोन्ही देशांमध्ये लष्करी संघर्ष झाला. सिंधू जल करार आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्यांतर्गत आपले हक्क आणि हितसंबंधांचे संरक्षण करण्याच्या पाकिस्तानच्या निर्धाराबद्दल कोणाचाही गैरसमज नसावा यावर दार यांनी भर दिला. ते म्हणाले, “सिंधू नदीचे पाणी हे देशातील २५ कोटींहून अधिक लोकांचे जीवन आणि उपजीविकेचे साधन आहे.”

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषदेच्या ६३व्या सत्रात पाकिस्तानचे सचिव (प्रथम) खोखर यांनी पाकिस्तानची बाजू मांडली. परिषद सुरक्षित पिण्याचे पाणी आणि स्वच्छतेच्या मानवी हक्कावर एक ठराव विचारात होती. हा प्रस्ताव जर्मनी आणि स्पेनने मांडला होता. मतदानाशिवाय हा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. “जिथे पाणी वाटून घेतले जाते तिथे जबाबदाऱ्याही वाटल्या जातात,” खोखर म्हणाले. शेजारी देशांमधील सामायिक जलस्रोतांवर सहकार्य हा अनुकूलता किंवा सवलतीचा विषय नसून सामायिक जबाबदारी आहे, असे ते म्हणाले.

“कोणताही अपस्ट्रीम देश राजकीय दबाव किंवा प्रभाव पाडण्यासाठी पाण्याचा वापर करू शकत नाही,” खोखर म्हणाले. जलव्यवस्थापन हे राजकीय दबावाचे साधन म्हणून न करता सहकार्य आणि परस्पर जबाबदारीच्या तत्त्वांवर आधारित असले पाहिजे यावर त्यांनी भर दिला. खोखर यांनी सिंधू जल कराराच्या संदर्भात भारताच्या एकतर्फी कारवाईचे वर्णन “पाणी शस्त्रास्त्र” असे केले आणि म्हटले की पाणी कधीही जबरदस्ती, राजकीय फायद्याचे किंवा युद्धाचे साधन बनू नये.