दिल्लीच्या सीमापुरीमध्ये इमारत कोसळली, अनेक लोक ढिगाऱ्याखाली अडकल्याची भीती

दिल्ली वाहतूक पोलिसांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर एका पोस्टमध्ये

पोलिसांनी पुढे सांगितले की, प्रत्येक मोकळी गल्ली रुग्णवाहिका आणि बचाव वाहनांना वेगाने जाण्यासाठी मार्ग प्रदान करते. कृपया शक्य असल्यास हे क्षेत्र टाळा. घटनास्थळाजवळ थांबू नका, पार्क करू नका किंवा जमू नका आणि वाहतूक कर्मचाऱ्यांच्या सूचनांचे पालन करा.

राष्ट्रीय राजधानीच्या सत्य निकेतन परिसरात पेइंग गेस्ट निवास असलेल्या बहुमजली इमारतीच्या पडझडीच्या एका महिन्यानंतर ही घटना घडली आहे ज्यात पाच विद्यार्थ्यांसह सात जणांना आपला जीव गमवावा लागला आहे.

या दुर्घटनेनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने देशभरातील अधिकाऱ्यांना अनधिकृत बांधकामांबाबत यापूर्वी दिलेल्या निर्देशांचे पालन करण्यासाठी काय पावले उचलली आहेत, याबाबत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले होते.

न्यायमूर्ती अहसानुद्दीन अमानुल्ला आणि आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने ॲमिकस क्युरी अजित कुमार सिन्हा यांची सूचना मान्य करत, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आधीच्या आदेशांनुसार केलेल्या कारवाईचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश अधिकाऱ्यांना दिले.

न्यायमूर्ती अमानुल्ला यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाला माहिती देण्यात आली की दिल्ली उच्च न्यायालयाने सत्य निकेतन घटनेशी संबंधित जनहित याचिकेवर (पीआयएल) सुनावणी करताना ७ सप्टेंबर रोजी दिल्ली महानगरपालिकेला (एमसीडी) अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले होते आणि या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २५ सप्टेंबर रोजी ठेवली होती.

उच्च न्यायालयाची कार्यवाही सुरू राहू शकते, असे ॲमिकस क्युरीने सादर केले, तर अधिकाऱ्यांनी सध्याच्या कार्यवाहीमध्ये उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांचा समावेश करून सर्वोच्च न्यायालयासमोर अहवाल सादर करावा.

ॲमिकस क्युरीने पुढे सांगितले की दिल्ली आणि लखनौ (लाजपत नगर, मालवीय नगर, दिल्लीतील साकेत आणि सरोजिनी नगर आणि लखनौमधील अलीगंज) येथील सर्वोच्च न्यायालयाच्या आधीच्या निर्देशांनुसार समाविष्ट असलेल्या भागात यापूर्वीच तपासणी करण्यात आली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाला असेही सांगण्यात आले की, सत्य निकेतनच्या पडझडीशी संबंधित मुद्द्यांचा समावेश करण्यात येत असलेल्या कारवाईत आणि अधिकाऱ्यांकडून सुरू असलेल्या कार्यवाहीत सादर केल्या जाणाऱ्या अहवालांमध्ये आधीच समावेश करण्यात आला आहे. ही सूचना मान्य करत खंडपीठाने उच्च न्यायालयात सध्या प्रलंबित असलेल्या खटल्याच्या स्थितीत कोणताही बदल करणार नाही आणि खटला सुरूच राहील, असे सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, उच्च न्यायालयाला वेळोवेळी या प्रकरणावर लक्ष ठेवण्याची विनंती केली जाते (जनहित याचिका).