नवी दिल्ली. सणासुदीच्या काळात व्यापाऱ्यांना दिलासा देत, UPI व्यवहारांवर व्यापारी सवलत दर (MDR) लागू करण्याचा प्रस्ताव तूर्तास स्थगित करण्यात आला आहे. ही प्रणाली 15 ऑक्टोबर 2026 पासून लागू होणार होती, परंतु आता ती दिवाळीपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे UPI पेमेंट स्वीकारण्यासाठी अतिरिक्त शुल्काचा सामना करणाऱ्या व्यापाऱ्यांना दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे.
NPCI ने या निर्णयाची माहिती दिली
नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर माहिती शेअर करताना सांगितले की, निवडक व्यापारी व्यवहारांवर MDR लागू करण्याचा निर्णय दिवाळीनंतर पुढे ढकलण्यात आला आहे. प्रस्तावित प्रणालीअंतर्गत 2,000 रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या काही UPI व्यवहारांवर शुल्क आकारले जाईल, असे सांगण्यात आले.
सणासुदीचा काळ लक्षात घेऊन हा निर्णय पुढे ढकलणे महत्त्वाचे मानले जात आहे. सणासुदीच्या काळात व्यवसायावर अतिरिक्त आर्थिक बोजा पडू नये, यासाठी ही व्यवस्था तूर्तास स्थगित करण्याची मागणीही व्यापाऱ्यांकडून करण्यात येत होती.
MDR चार्ज म्हणजे काय?
MDR म्हणजेच व्यापारी सवलत दर हे डिजिटल पेमेंट स्वीकारणाऱ्या व्यापाऱ्यांकडून व्यवहारांसाठी आकारले जाणारे शुल्क आहे. प्रस्तावित व्यवस्थेनुसार, 2,000 रुपयांवरील निवडक UPI पेमेंटवर 0.4 टक्क्यांपर्यंत शुल्क आकारण्याची चर्चा होती.
येथे हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की प्रस्तावित शुल्क ग्राहकाने नाही तर संबंधित व्यापाऱ्याने भरावे लागेल. म्हणजेच, जर एखाद्या ग्राहकाने दुकानातून 4,000 रुपयांची वस्तू खरेदी केली आणि UPI द्वारे पैसे दिले तर त्याला फक्त 4,000 रुपये द्यावे लागतील. प्रस्तावित 0.4 टक्के MDR नुसार, व्यापाऱ्यावर 16 रुपये शुल्क आकारले गेले असते.
व्यापाऱ्यांना दिलासा का मिळणार?
सणासुदीच्या काळात बाजारात खरेदी आणि डिजिटल पेमेंटचा वापर वाढतो. अशा परिस्थितीत, यूपीआय व्यवहारांवर अतिरिक्त शुल्क लागू केल्यामुळे व्यापाऱ्यांचा खर्च वाढू शकतो. दिवाळीपर्यंत हा निर्णय पुढे ढकलल्यास या संभाव्य अतिरिक्त खर्चातून व्यावसायिकांना दिलासा मिळणार आहे.
तथापि, कोणत्या तारखेपासून MDR अंमलबजावणी प्रणाली प्रभावी होईल आणि त्याचे अंतिम नियम काय असतील हे संबंधित अधिकृत घोषणेवर अवलंबून असेल. सध्या प्रस्तावित बदल लागू होण्यापूर्वीच व्यापाऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.
Comments are closed.