शत्रूची लढाऊ विमाने आणि छोट्या ड्रोनच्या हालचालींवर लक्ष ठेवण्याची भारतीय लष्कराची क्षमता अधिक बळकट होणार आहे. संरक्षण मंत्रालयाने सुधारित क्षमतेसह हलके रडार खरेदी करण्यासाठी करारावर स्वाक्षरी केली आहे. यासाठी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) सोबत सुमारे 770 कोटी रुपयांचा करार करण्यात आला आहे. या रडारच्या मदतीने लहान आणि सूक्ष्म ड्रोन्ससह हवाई निशाण्यांसह लढाऊ विमानांचा आकार ओळखता येतो. हे रडार मानवरहित हवाई यंत्रणेमुळे निर्माण होणाऱ्या धोक्यांचा सामना करण्यासाठी लष्कराला मदत करतील.
संरक्षण मंत्रालयाने 21 ऑक्टोबर रोजी नवी दिल्ली येथे संरक्षण सचिव राजेश कुमार सिंह यांच्या उपस्थितीत या करारावर स्वाक्षरी केली. या अंतर्गत अधिक चांगली क्षमता असलेले हलके रडार खरेदी केले जातील. हे रडार कमी उंचीवर लक्ष ठेवण्याच्या क्षमतेने सुसज्ज असतील. हवेतील लक्ष्य शोधण्याची आणि त्यांच्या हालचालींवर लक्ष ठेवण्याची तसेच त्यांचे प्राधान्यक्रम ठरवण्याची क्षमता ही त्यांची खासियत आहे. या रडारची रचना अशा प्रकारे करण्यात आली आहे की ते लढाऊ विमानांच्या आकाराच्या लक्ष्याव्यतिरिक्त लहान आणि सूक्ष्म ड्रोन देखील शोधू शकतात.
हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की आधुनिक युद्धात मानवरहित हवाई प्रणालीचा वापर हे एक मोठे आव्हान बनले आहे. अशा परिस्थितीत या रडारच्या मदतीने लष्कराला हवाई धोके ओळखणे आणि त्यानुसार कारवाईची तयारी करणे शक्य होणार आहे. यातील एक अतिरिक्त वैशिष्ट्य म्हणजे हवाई लक्ष्यांना प्राधान्य देण्याची क्षमता. हे निरीक्षणादरम्यान महत्त्वाच्या लक्ष्यांवर लक्ष केंद्रित करण्यात मदत करेल.
संरक्षण मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, हा करार देशातील हवाई संरक्षण यंत्रणेच्या स्वदेशीकरणाच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. यामुळे भारताच्या संरक्षण उत्पादन क्षेत्राला चालना मिळेल. याव्यतिरिक्त, सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना संरक्षण उत्पादनाशी संबंधित यंत्रणांमध्ये प्रोत्साहन मिळण्याची अपेक्षा आहे.
संरक्षण मंत्रालयाच्या मते, ही खरेदी 2047 पर्यंत विकसित भारताच्या उद्दिष्टाशी सुसंगत आहे. जागतिक स्तरावर स्पर्धा करण्यास सक्षम एक मजबूत, स्वावलंबी आणि सक्षम संरक्षण उद्योग तयार करणे हे त्याचे उद्दिष्ट आहे. सुमारे 770 कोटी रुपयांचा हा करार केवळ भारतीय लष्कराच्या हवाई पाळत ठेवण्याच्या क्षमतेला बळकटी देण्यासाठीच महत्त्वाचा नाही, तर देशात आधुनिक हवाई संरक्षण उपकरणांच्या स्वदेशी उत्पादनाला चालना देण्यासही हातभार लावेल, असे संरक्षण तज्ज्ञांचे मत आहे.
Comments are closed.