12वी ब्रिक्स संसदीय परिषद आजपासून नवी दिल्लीत

नवी दिल्ली. संसद भवन संकुलात असलेल्या 'संविधान सदन'च्या सेंट्रल हॉलमध्ये सोमवारपासून 12 व्या ब्रिक्स संसदीय मंचाला सुरुवात होणार आहे. या व्यासपीठावर BRICS सदस्य आणि भागीदार देशांचे संसदीय नेते एकत्र येऊन संसदीय सहकार्य आणि लोककेंद्रित विकास यावर चर्चा करतील.

26 आणि 27 ऑक्टोबर रोजी हा दोन दिवसीय कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या कार्यक्रमाला उपस्थित राहणार असून विविध देशांतील शिष्टमंडळांच्या नेत्यांची भेट घेणार आहेत. रशियन स्टेट ड्यूमाचे स्पीकर व्याचेस्लाव वोलोदिन रविवारी भारतात पोहोचले. ज्यांनी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्यासोबत महत्त्वाची बैठक घेतली. बैठकीदरम्यान, भारत आणि रशियाच्या संसदीय शिष्टमंडळांनी जागतिक मंचांवर सहकार्य मजबूत करण्याच्या आणि दहशतवादाचा सामना करण्यासाठी संयुक्त प्रयत्न करण्याच्या गरजेवर भर दिला.

“भारतीय संसद आणि १.४ अब्ज भारतीयांच्या वतीने वोलोडिन आणि त्यांच्या शिष्टमंडळाचे हार्दिक स्वागत करताना, बिर्ला यांनी भारत आणि रशिया यांच्यातील विशेष आणि दीर्घकालीन मैत्रीची नोंद केली, जी परस्पर विश्वास, आदर आणि सामायिक आकांक्षांवर आधारित आहे,” अधिकृत निवेदनात म्हटले आहे. बिर्ला यांनी भारताच्या दहशतवादाविरुद्धच्या लढ्याला रशियाच्या सतत पाठिंब्याचे कौतुक केले आणि आंतरराष्ट्रीय समुदायाने या धोक्याचा सामना करण्यासाठी एकता आणि दृढनिश्चय दाखवला पाहिजे यावर भर दिला.

निवेदनात पुढे म्हटले आहे की, “आंतरराष्ट्रीय समुदायाने दहशतवादाविरुद्ध एकजूट दाखवली पाहिजे आणि जागतिक शांततेसाठी एकत्र काम केले पाहिजे यावर त्यांनी भर दिला. भारत आणि रशिया 2027 मध्ये राजनैतिक संबंधांना 80 वर्षे पूर्ण करतील, असे नमूद करून बिर्ला म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली 'भारत-रशिया विशेष आणि विशेषाधिकारप्राप्त धोरणात्मक भागीदारी' अधिक बळकट झाली आहे. संमेलनात बिर्ला म्हणाले, “हा मंच भारताच्या संसदीय मुत्सद्देगिरीच्या इतिहासातील एक नवीन अध्याय आहे.”

या कार्यक्रमाला ब्रिक्स सदस्य आणि भागीदार देशांचे पीठासीन अधिकारी आणि संसदीय नेते, केंद्रीय मंत्री, राज्यसभेचे उपसभापती हरिवंश, राज्यांच्या विधानसभांचे पीठासीन अधिकारी, संसद सदस्य आणि इतर मान्यवर उपस्थित राहणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली. कार्यक्रमाच्या मुख्य विषयावर प्रकाश टाकताना, बिर्ला म्हणाले की फोरम “लोककेंद्रित विकासासाठी संसदेचे सक्षमीकरण” या थीमवर चर्चा करेल. लोकांच्या गरजा आणि आकांक्षांवर आधारित विकासाचा पाठपुरावा करण्यासाठी संसदीय संस्थांच्या भूमिकेवर ते लक्ष केंद्रित करेल.

Comments are closed.